ठेकेदारको दबाबमा एक महिनामै सच्याइयो सार्वजनिक खरिद नियमावली

जेठ २९, काठमाडौँ । सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको सार्वजनिक खरिद नियमावली ठेकेदारको दबाबमा एक महिना नपुग्दै संशोधन भएको छ।

भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ठेकेदारले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नपाउने गरी ३० वैशाखमा नियमावलीको छैटौँ संशोधन भएको थियो।

सातौँ सशोधनले त्यसलाई पुनः खारेज गरिदिएको छ।

छैटौँ संशोधनले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएका बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

सातौँ संशोधनले यो व्यवस्था नै खारेज गरेको छ। ठेकेदारको दबाबमा एक महिना नपुग्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली सच्याएको हो।