कार्यकारी निर्देशक भट्टको नेतृत्वमा आयल निगमले गर्यो १० अर्ब नाफा, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा जोड

साउन ७,काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले करिब १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। निगमले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा सो नाफा कमाएको हो। सञ्चालन खर्च कटाएर अहिलेसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ कमाएको नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र साहले अनलाइनकेन्द्रलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा गत आवमा गरेको नाफा कम हो । अघिल्लोपटक निगमले ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।

साहका अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा २ देखि ३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढेको छ । स्वचालिय प्रणाली लागु भएपछि निगम विस्तारै आफ्नै लयमा फर्किएको साह बताउछन् । यसो त आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्ट पन यस कुरालाई स्विकार गर्छन् ।

उनि भन्छन्–’पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सयोजनमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेयता उपभोक्ता, निगम, सरकारलगायत सबै पक्षलाई राम्रो भएको छ ।’ निगमको नाफालाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्ने हुँदा सरकार र उपभोक्तालाई नै फाइदा पुग्ने उनले बताए । आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार स्वचालित प्रणालीमा मूल्य समायोजन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिइने उनको भनाई छ ।

आयल निगमलाई देशको सवल संस्थानको रुपमा अघि बढाउन आफु निरन्तर सक्रिय रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कामलाई पनि तिव्रता दिने निगमको तयारी छ । १७ अर्ब बराबरका दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल अनुदान सहयोगमा बनाउन भारतलाई सकारात्मक बनाउन यसअघि नै निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले छलफल गरिसकेका छन् ।
पेट्रोलियम परियोजनाबारे आईओसी र निगमको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिसकेको छ । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउन टोलीले १७ अर्ब लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ठाकुरका अनुसार लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुने जनाइएको छ ।

चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्नेछ । यही परियोजनाका विषयमा गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि समझदारी भएको थियो ।