नेपालबाट बिजुली लैजान तयार रहेको बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको सन्देश

भाद्र २४,काठमाडौँ । शेख हसिनाले देश छाडेर भागेपछि बंगलादेशमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बिजुली लैजान तयार रहेको बताएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई बिजुली लैजान तयार रहेको भन्दै छिट्टै सम्झौता गर्ने बंगलादेशले प्रस्ताव गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतकाअनुसार उनीहरु सकारात्मक भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘यो नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषय हो । हामीले नोभेम्बरसम्म बिजुली पठाउन सक्ने हो,’ उनले भने, ‘दशैंअघि नै तीन देशका प्रतिनिधि बसेर काठमाडौंमा सम्झौता गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

त्रिपक्षीय सम्झौता गएको साउन १३ गते (जुलाई २८) गर्ने तयारी थियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्रीलाई निम्ता गरेका थिए । तर बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि सम्झौता रोकिएको थियो ।

५ महिना बिजुली निर्यात गर्ने

नेपालले जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म ५ महिना बिजुली निर्यात गर्नेछ । प्रत्येक महिना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर विद्युत निर्यात गर्ने छ । यस हिसाबले ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर विद्युत निर्यात हुनेछ । प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य ६।४ सेन्ट हुनेछ । नेपालले ५ महिनामा ९।२१६ मिलियन डलर आम्दानी गर्नेछ । अर्थात् नेपालले करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।

अहिलेसम्म नेपालको भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यो बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी(तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सयुक्त कम्पनी बनाउने सम्झौता गर्ने तयारी छ । नेपाल बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दुईपक्षीय समझदारी ९एमओयु० गर्न लागिएको हो ।

यस अघिको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच यो आयोजना निर्माण गर्न सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सयुक्त कम्पनी खडा गर्नका लागि समझदारी गर्न लागिएको हो । यो परियोजनामा निर्माण गरेर बंगलादेशले बिजुली लैजान चाहेको छ । प्राविधिक सहितको बंगलादेशी टोलीले यो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिसकेको छ ।

विद्युत विकास विभागमार्फत अध्ययन भएको यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ । विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशी सरकारी कम्पनीको सयुक्त कम्पनी निर्माण हुनेछ ।