काठमाडौं । सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र ‘मर्ज’ गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विभाग र केन्द्रलाई ‘मर्ज’ गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र ‘मर्ज’ गरिने भएको बताएका हुन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणले भएका सहकारीको नियमन, सिफारिस र निरीक्षण गर्ने र विभागले प्रवद्र्धन लगायतका काम बताए ।
उनका अनुसान मुलुकमा ३१ हजार हाराहारीमा सहकारी छन् । गलत गर्नेहरू एक हजार पनि नरहेकोले केही सङ्ख्यालाई लिएर सबै सहकारी समस्याका रहेको भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे । मन्त्री अधिकारीले ऋण नतिर्ने सहकारीका ऋणीहरूको बैंक खातादेखि पासपोर्टसम्म रोक्का गरिरहेको जानकारी दिए ।