नेपाली विद्यार्थी अलपत्र प्रकरणः अस्ट्रेलिया सरकारले भन्यो-कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर

फागुन १३, काठमाडौंँ । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई कारबाही गर्न अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय (डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ) ले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

कलेज र नेपाली कन्सल्टेन्सीकै कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको औंल्याउँदै मन्त्रालयले नेपाली दूतावासमार्फत सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।

अस्ट्रेलियाका लागि कार्यवाहक राजदूत दु्रपदा सापकोटाले मन्त्रालयको सन्देश नेपाल सरकारलाई पठाइसकेकी छन् । ‘कलेज र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा संलग्न शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थीहरूलाई सही सूचना नदिएका कारण समस्या सिर्जना भएको अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन्,’ सापकोटाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।’

अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) कलेजमा अध्ययन गर्न पुगेका नेपाली विद्यार्थीले पनि कन्सल्टेन्सीका झूटा सूचनाको प्रलोभनमा परेको गुनासो गरेका छन्। ‘कलेजको वेबसाइटमा पनि गलत सूचना राखिएको रहेछ,’ एक छात्राले भनिन्, ‘कन्सल्टेन्सीकै विश्वास गरेर आएको हो, उनीहरूले पनि हामीलाई ठूला–ठूला सपनामा मात्र देखाए । कलेज दर्ता छैन, भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेनन् ।’

समस्या आएपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले उल्टो चेतावनी दिने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।‘ुहाम्रो समय बर्बाद भयो, पैसा पनि सकियो,’ उनले थपिन्, ‘अहिले आएर हामी मिलाउँछौं, हल्ला नगर्नु मात्र भन्छन् । नबुझी किन आएको भनेर धम्काउँछन्।’

मर्सी, एक्सपर्ट, अल्फाबिटा, कंगारु, काठमाडौं इन्फोसिस, वेब, डल्फिन, एबीसी, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबललगायत कन्सल्टेन्सीले उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ती कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसँग बयान थालेको छ। अस्टे्रलियाको विद्यमान प्रावधानअनुसार ‘अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी’ मा कलेज दर्ता हुनुपर्छ।

त्यसपछि अस्ट्रेलियन नर्सिङ परिषद्बाट सम्बन्धन र अस्टे्रलियन हेल्थ एजेन्सीबाट स्वीकृति लिएर मात्र नर्सिङ पठनपाठन गराउन पाइन्छ । उक्त कलेजले क्वालिटी अथोरिटीमा दर्ता गरेकै भरमा भर्ना खुलाएको थियो । कन्सल्टेन्सीहरूले सोही आधारमा अफर लेटर दिएर विद्यार्थी पठाएका हुन्।