शिक्षा नीति सार्वजनिक, विभिन्न स्रोतबाट स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षामा खर्च गर्ने परिपाटीकाे अन्त्य

मंसिर २५, काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार ८४ पृष्ठ लामाे नीति सार्वजनिक गरेकाे हाे । गत १८ कात्तिकमा मन्त्री पोखरेलले केही बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावविपरीत नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीअन्तर्गत ल्याउने र सेवामूलक बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

नीतिमा उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्ने भनिएकाे छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध गराई परिचालन गर्ने र विभिन्न स्रोतबाट वैदेशिक सहयोग स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै संस्था वा व्यक्तिमार्फत शिक्षामा खर्च गर्ने, गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने भनिएकाे छ ।

शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारले समग्र शिक्षा बजेट र कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने तथा विभिन्न तह वा निकायबाट हुने कामको दोहोरोपना कम गर्न सार्वजनिक जवाफदेही पद्धति अवलम्बन गर्दै आवश्यकता तथा अनुसन्धानमा आधारित भएर लगानी गर्ने परिपाटी विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएकाे छ ।