‘सेनाले व्यापार गर्न थाल्यो भनेर एकोहोरो प्रलाप गर्नपर्ने आवश्यकता देख्दिन’ : खतिवडा (अन्तवार्ता)

सेनाले आफ्नो क्षमता विकास गर्न आफुले विभिन्न प्रकृतीको आय आर्जनलाई पनि स्रोत बनाउन सक्छ । तर सेना भन्ने वित्तिकै राष्ट्रको देशको सुरक्षाको विषयमा अगाडी आउने, युद्ध कौशलमा पुर्णता र सारा देश उसको भरोसामा रहने संस्था हो । पछिल्लो समय सेनाले गरिरहेको व्यवसायिक कामको विषयलाई लिएर अहिले बहस सुरु भएको छ । सेनालाई कस्तो प्रकृतीको बनाउने यो विषयले महत्व पाएको अवस्थामा हामीले सुरक्षाविद् धरणीधर खतिवडासंग कुराकानी गरेका छौँ ।

सेना व्यवसायीक हुन थाल्यो भनेर बहस सुरु हुँदै गर्दा, अझ व्यवसायीक ढंगले नै सेना व्यवसायमा लाग्नु सही हो ?

यसलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्न सकिदैन । कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यवसायिक उदेश्यले गठन भएका संस्थाहरु पनि राष्ट्रिय हित भन्दा वर्गिाय हितमा वा एकप्रकारको दलिय चपेटामा परिरहेको अवस्थामा सेनाले के गर्दैछ अथवा कसो गरिरहेको छ ? भन्ने कुरालाई मैले पनि देखे, धरैले निरपेक्ष ढंगले व्याख्या गरेको ।

अरु त भईहाले सेनावाटै अवकाश प्राप्त तिन तारेको त मलाई थाहा भएन, मैले पढ्याछैन अहिलेसम्म । दुईतारे भनेको मेजर जनरलबाट अवकाश पाएका हाम्रा राष्ट्र सेवक मित्रहरुले पनि सेना साँच्चिकै व्यापारी भयो,आफ्नो पदिय दायित्व,संस्थागत उत्तरदायीत्वबाट विचलन आउन लाग्यो भन्ने शंका जाहेर गर्न थालेका छन ।

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपाली सेना छुट्टै परिचय भएको नभएर नेपाल सरकारले अराए अनुसारको काम गर्ने अहिलेसम्म तुलनात्मक रुपमा आफ्नो संगठनात्मक मर्यादा,संगठनात्मक छवी धुमिल नभएको संस्था हो । त्यसले गर्दा त्यती बढी आतिहाल्नुपर्ने, बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अथवा सेनाले व्यापार गर्न थाल्यो भनेर एकोहोरो प्रलाप गरिरहन पर्ने आवश्यकता म चाँही देख्दिन ।

सेनाले जुन हिसावले आफ्नो व्यवसायिक गतिविधि गरेको छ, अरु देशमा पनि हुन्छन यस्तो गतिविधि ?

आवश्यकता अनुसार हुन्छ । हाम्रो सेना पाकिस्तानको सेनाजस्तो त हैन नी । हिजो र अस्ति आएको बंगलादेशको प्रगतिको बारेमा विश्व बैँक वा अरुले गरेको जुन प्रगति छ , त्यो प्रगतिमा सेनाको पनि निकै ठुलो योगदान छ । त्यसकारण सेनालाई त्यो मुलुकको सरकारले तत् मुलुकको सरकारले अराएको काम गर्छ । जस्तो भारत कै कुरा गरौँ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्टले राम्रोसंग काम गर्न नसकेका उच्च हिमाली भेगहरुमा चाहे सिलगुडीलाई सिक्किमसंग जोड्ने बाटो होस् चाहे अरुणाञ्चलको बाटोमा होस् या कस्मिरको बाटोमा होस् कतिपय कठिन अवस्थामा अप्ठयारो परस्थिती अनुसार काम लगाइएको हुन्छ । तर के हो भने, सेना भनेको सरकारको अंग हो । उसलाई उसको निश्चित पदिय दायित्व,मर्यादा भित्र राखेर काम लगाउने अभ्यास चाँही देखिन्छ । कतिपय मुलुकभित्रमा भने कतिपय मुलुकहरु छन विकसित मुलुकहरु त्यसमा सेना काँही काँही डेकोरेट भ्याल्यूमा बसेको छ ।

स्विजरल्याण्ड लगायत मुलुक त्यसका उदाहरण हुन् । त्यसले गर्दा डेकोरेशन ईन्सिच्युटमा मात्रै बसेको ठाँउमा चाँही सेनाले त्यस्तो काम गरिरहेको देखिदैन । तर नेपालको हकमा जहाँ तपाईले भर्खरै सोध्नुभयो भने बढो अत्यास लाग्दो अवस्था छ । के देखिन्छ भने, जसलाई जे तोकियो उसले त्यो काम नगर्ने अरुले गर्ने कामको घानमा सेनालाई पनि मुछेर पुष्टिकरणको निति लिने कुराचाँही एउटा ठाँउमा छ । तर सबैले ताकिएको काम गर्दिने हो भने अत्यावश्यक काममा मात्रै सेनालाई लगाउन पर्ने राष्ट्रिय दायित्वचाँही हुन्छ । म दुईटा कुरा यहाँलाई भनौँ, अरु मुलुकको कुरा भन्दापनि मैलुङ–स्याप्रुवेशीको सडक होस् या कर्णली करिडोरको सडक होस् या फास्ट ट्रयाकको कुरा होस् । यस्ता आयोजनाहरुमा सेनाले जुन किसिमको तदारुकता देखाएर काम गरेको छ त्यसैले सेनाले राष्ट्रिय हित विपरितको काम गरेको त म देख्दिन ।

पछिल्लो समय बढी चर्चा हुने गरेको चाँही सेनाले पेट्रोल पम्प,पार्टी प्यालेस,व्यापारिक भवनलगायतका संरचनामा हात हाल्यो, यसको लगानीका विषयमा चाँही सेनाको उपस्थिती सहि हो ?

पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने कुरा के हो भने, संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भन्दै गर्दा बजारलाई खुल्ला छाड्ने र बजार खुल्ला छाडेर बजार आफै नियमित हुँदाखेरी आम उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सवालमा कहिँलेकाँही सरकार कमजोर पर्न जाँदाखेरी हामीले भोगेका कठिनाईहरु आफ्नो ठाँउमा छन ।

त्यसकारण पेट्रोलपम्पको सञ्चालनमा शुद्ध नाफा वा व्यापार मात्रै नभएर आपतकालिन अवस्थामा हामीले सेनाले चलाएका पेट्रोल पम्पबाट दिईने जुन प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्धलाई त्यती ठुलो मुद्धा बनाईरहनु पर्ने होईन । केही समय अगाडी तपाई स्वंयम मिडियामा भएको हुनाले सेनाले मिडिया सञ्चालन गर्ने की नगर्ने भन्ने बहस चल्यो । यो राष्ट्रिय निति निर्माण बनाउने व्यक्तिहरुले आवश्यकता अनुसार सोच्ने कुरा हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा यस्ता सवालहरु उठाउने कुरा हुन । किनभने सेनाको सञ्चालन संविधानको निश्चित तह र प्रावधान अनुसार हुन्छ, यो कसैको लहडमा हुने कुरा हैन ।

त्यसैले गर्दाखेरी नेपालको आफ्नो भु–राजनितिक अवस्थिती र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरी सेनाले व्यापार गरेर तपाईले एउटा पेट्रोल पम्पको कुरा गर्नुभयो, अर्को व्यवसायिक भवन बनाएको कुरा छ त्यो विषयमा भन्नुपर्दा जुद्ध शमसेरको पालाको भवन भत्काएर त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरामा केही भवन अस्पतालको लागी र केही मुलुक र मुलुकवासीको सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गरेका सेनाहरुको कल्याणको लागी,कल्याणकारी कोष परिचालनको लागी हामी मुलुकको नियम कानुनभित्र बसेर व्यवसाय सञ्चालन गछौँ भनिरहेको अवस्थामा जसलाई चित्त बुझिरहेको छैन यो अनावश्यक प्रचारवाजी गर्नुभन्दा त्यस्ता कुराहरु प्रोपर च्यानालबाट (निश्चित प्रक्रियाबाट) आफ्नो गुनासो रक्षा मन्त्रालयमा वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पुर्याउने हो ।

त्यसकारण कसैले कुनै काम गर्दाखेरी गलत मनसायले गरेको छ की छैन? त्यो गलत मनसायले गरेको छैन भने त्यसलाई, त्यो संस्थालाई बदनाम गराउने उदेश्यले अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नु अहिलेको आवश्यकता होईन । अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भने जनताले राज्यको अन्य अंगबाट पाउने सेवाप्रवाहमा कुन प्रकारको असहजता महशुस गरेका छन ? त्यो असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्न सेनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ की भन्ने विकल्पतिर जाँदाखेरी पुरै खुल्ला नछोडेर कहिँलेकाँही आपतकालिन अवस्थामा सेनाले गरिरहेको कामलाई छाडा छाड्न भने हुन्न । उसको महत्वकांछा बढाउन हुँदैन ।

उसलाई संविधानले तोकेको मुलुकको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र विखण्डनकारी तत्वहरुबाट मुलुकको स्वाभिमानलाई जोगाउने कुरामा उसलाई निर्दिष्ट गोरेटोमा परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा चाँही कुनैपनि हालतमा सम्झौता गर्न हुँदैन । त्यसैले मुल दायित्वसंग कुनै प्रकारको सम्झौता नगरीकन यदी उसले अरु अतिरिक्त कामहरु गर्छ भने त्यो काम राज्यको निति नियम,प्रचलित कानुनअनुसार गरिरहेको छ भने अनावश्यक टिप्पणी गरिराख्न पर्देन भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँनेर टिप्पणी भन्दा पनि अहिले जुन बहस निक्लन थालेको छ, विचमै रोकेर……

हैन बहसको दुईवटा पाटा छन । तपाईले भन्नुभएको ठिकै हो । म अलिकती अप्रशाङ्गिक भएपनि एटा कुरा जोड्छु । ३३ केजी सुन प्रकरणमा सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको र अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ अधिकृतहरुले विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखिरहेको धाराप्रवाह लेखले जसरी अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ,त्यसैगरी सेनाले गरिरहेको कामको बहसका लागी गरौ न त एउटा प्रज्ञिक बहस पत्रपत्रिकामा छपाउन त भन्दाखेरी अर्को पक्षको पनि कुरा सुन्नेगरी एउटा बहस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदद्धारा चलाउन सकिन्छ ।

एउटा प्राज्ञिक बहस रक्षा मन्त्रालयबाट चलाउन सकिन्छ । सेना र निजामती प्रशासनको सम्बन्धका आधारहरु केलाउने र सेना र जनताविचको सम्बन्धलाई केलाउने अर्को बहस नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य संस्थामार्फत चलाउन सकिन्छ । पत्रपत्रिकामा आएका टिप्पणीका आधारमा एक पक्षिय रुपमा कुनै संस्थालाई निहित उदेश्य राखेर त्यो संस्थाको छवी धुमिल पार्ने हिसावले हामीले कुनै काम गर्न हुदैन ।