डा. सुरेन्द्र झा भन्छन- निर्वाचन लड्न दिने, अहिले पक्राउ गर्ने ? (अन्तवार्ता)

डा. सुरेन्द्रकुमार झा, सहमहामन्त्री, राजपा
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलको बैठक हिजो र आज बिहीबार बस्यो । बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नुका साथै महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल भएको सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार झाले बताए । ओली सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तामा नगएको दल राजपाका केही नेता कार्यकर्तालाई यतिबेला अदालतले पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको छ । बैठकमा छलफल भएको विषयवस्तु र सामसामयिक राजनीतिबारे डा. झासँग राज ढुंगानाले गरेको कुराकानी–

० राजपा बैठकमा कुन एजेन्डामा छलफल भयो ?

– विभिन्न एजेन्डामा राजनीतिक दलले छलफल गर्ने परम्परा हो । यो नियमित बैठकजस्तै हो । विशेष गरी अध्यक्षमण्डलका नेताहरु बैठक हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर थियो । बैठकमा मूलभूत रुपमा ३–४ वटा विषयमा हामीले कुरा उठाएका छौं । आउँदो बैशाख ७–९ मा हुने पार्टीको महाधिवेशन तयारीका विषयमा छलफल भयो । महाधिवेशनको तयारीलाई कसरी निक्र्योल गर्ने सवालमा छलफल भयो ।

मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित अगुवा नेता कार्यकर्ता अहिले जननिर्वाचित पदमा हुनुहुन्छ । अन्य केही प्रभावशाली नेताहरुमाथि झुठो मुद्दा लगाइएको छ । अहिले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय प्रहरी निकायमा उहाँहरुलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।

निर्वाचनपछि हामी तेस्रो ठूलो शक्ति भएर आएका छौं । विभिन्न विषयमा संसदमा हाम्रो प्रभावकारिता र मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको सवालमा हाम्रा सांसदहरुको प्रस्तुतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल भयो । खासमा यो काम संसदीय दलको हो, तर पनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

जनताले अहिले भोगेको समस्याका बारेमा पनि छलफल भयो । सुशासनको सवालमा सरकारले गर्ने क्रियाकलाप र हाम्रो भूमिका के हुने हो ? प्रधानमन्त्रीको क्रियाकपालबारे समीक्षा गर्ने कि ? सांसद रेशम चौधरीको सपथग्रहणलगायतका विषयमा सरकारसँग अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

० राज्यमन्त्री र मेयरलाई अदालतले पक्राउ गर्ने आदेश दिएपछि राजपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको हो ?

– मिडियाका साथीहरुलाई त्यो विषय खैलाबैला लाग्ला, तर हामी राजनीतिक जीवनमा संघर्ष गर्दै अघि बढेका नेता कार्यकर्ताका लागि कुनै नौलो विषय होइन । हामी संघर्ष गर्नै भनेर अघि बढेको हो । तत्कालीन नियम कानुन उल्लंघन गरेरै आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनमा त्याग बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले हाम्रा नेता कार्यकर्तामा झुटा मुद्दा लगाइएको छ । पक्राउ गर्न अदालतबाट परामदेश आएको छ । नेपालको न्यायिक अवस्थालाई राजनीतिकमुक्त बनाउन सकेका छैनौं । बहिष्कृतमा पारिएका जनसमुदाय, अलगथलग पारिएको मधेशी, दलित, जनजातिको पक्षमा अदालतले बिरलै फैसला गर्छ ।
राजनीतिक मुद्दामा अदालतले पक्राउको परमादेश जारी गरेको छ । यो दुखद अवस्था हो, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको अवस्था पनि हो ।

० विवादित व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाउनुभएको ?

– सत्तामा जुन पार्टी वा मान्छे आउँछन्, त्यसको पक्षमा न्यायलयले वकालत गर्दै आउने हो । शाही कालमा ज्ञानेन्द्रले विशेष अदालत खडा गरेको हाम्रै देश हो । परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने, पुरानै सोच र ढर्लाबाट हाम्रो न्यायलय अघि बढिरहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सडकबाटै निकाल्नुपर्ने चुनौति आयो, हुनेवाला न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दिएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश बन्न दलका नेताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मधेश आन्दोलनमा १ सय ३० जनाभन्दा बढी नागरिकले साहदत दिए । उहाँहरुले जीवन नै आहुती दिनुभयो । त्यो सन्दर्भ हेर्दा हामी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने, जेल बस्नु ठूलो विषय होइन ।

हामीले तीन–तीनवटा सरकार निर्माण ग¥यौं । शेरबहादुर, प्रचण्ड, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं, विगत ३ वर्षदेखि यो मुद्दा फिर्ताको सवाल, संविधान संशोधनको सवाल, हाम्रा नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने सवालमा सबैले हामीसँग सहमति गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर यो सहमति कार्यान्वयन भएन । सहमति कार्यान्वयन भएपछि आजको अवस्था आएको हो ।

निर्वाचन लड्न दिने, उम्मेदवारको अयोग्यता भनेर निक्र्योल गर्न नसक्ने, निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पनि दिने तर निर्वाचितपछि काम गर्न नदिने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसमा दोषी राज्य ठहरिन्छ ।

कुराकानी अडियोमा सुन्नुहोस्