‘नयाँ परिवेशमा काम गर्दा चुनौती आउछ, त्यसका लागी हामी तयार छौँ’ : मुख्यमन्त्री भट्ट

संघियता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश सरकारको पनि ६ महिना पुरा भएको छ । ६ महिनासम्म प्रदेश सरकार चलाउँदा केकस्ता प्रगति, तथा समस्याहरु भए, नयाँ कर प्रणाली तथा अन्य समसामयिक विषयमा पत्रकार राज ढुंगानाद्धारा प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरेको कुराकानी ।

पछिल्लो समय प्रदेश ७ मा मुख्यतया के-के काम भैरहेका छन् ?
प्रदेश सरकार गठन पएको लगभग ६ महिना पुगेको छ । हामीले यो समयमा विशेष गरी नयाँ परिवेशमा जाने काम गरिरहेका छौं । यो संघियताको र यसको कार्यन्वयनको परिवेश नयाँ छन् नयाँ परिवेशमा काम गर्दा स्वभाविक रुपमा चुनौति आउनु स्वभाविक हो । हामीले यसलाई मध्यनजर गर्दै अगाडी बढेका छौं । हाम्रो विशेष काम भनेको कानुन निर्माण हो । सरकार चलाउनको लागि र सरकारी काम कारबाही अगाढी बढाउनका लागि, जनतालाई नजिकबाट सेवा दिनका लागि कानुन आवस्यक पर्छ । त्यसकारण कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी लागेका छौं । अर्को काम भनेको, हामीले २ वटा बजेट निर्माण गर्यौं । एउटा आर्थिक वर्ष २०७४/२०७६को आंशिक बजेट र २०७५/२०७६ को पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका छौं, हामी अहिले यसको कायान्यवनको चरणमा छौं । अर्को भनेको, प्रदेश संरचनाहरु जिल्ला तहका कायान्वयन गर्नका लागि कार्यहरु स्थापना गर्न केन्द्रिय सरकारसँग छलफल गरेर अघि बढिराखेका छौं । र जनताका दैनिकी समस्याहरु सामाधानका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।

तपाईंहरुले सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हेल्लो मूख्यमन्त्री कार्यक्रममा आएका गुनासा सामाधान शुन्य रहेको गुनासो आएको छ, कुरा के होला ?
जनताको गुनासाहरु प्रदेश सरकारले सुनुवाई गरिरहेको छ । यसलाई बाहिर जसर टिप्पणी गरिएको छ, त्यसो भने होइन । जनतालाई सेवा दिन हामी तलिल्न छौं । प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामहरु हामीले गरिरहेका छौं । यस्तै संघीय सरकारसँग जोडिएका जनताका कामहरु अलि घुमाउरो प्रक्रियाको हुने हुनाले हामीले यसको पनि छिटो सेवा दिने कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

प्रदेश ७ मा बजेट कार्यान्वयनमा अरु प्रदेशले जस्तै सुस्त थालनी गर्दै हुनुहुन्छ कि तिव्र गतिमा हुँदैछ ?

बजेट कार्यन्वयन गर्न संघिय सरकारका कार्यलयहरु पर्याप्त छैनन्, त्यसका लागि हामी छिट्टै कार्यलय निर्माणमा छलफल गरिरहेका छौं । हामीलाई आवस्यक कार्यलयहरु यो महिनाभित्र स्थापना गरिसक्छौं । यसपश्चात हामी अख्तियारी तल कार्यलयसम्म पुर्याएर बजेटको कायान्वयनमा लाग्छौं ।

प्रदेश ७ मा कर निर्धारण प्रणाली लागु गर्ने तयारी कस्तो हुँदैछ ?
प्रदेश ७ लाई समृद्ध बनाउनका निम्ति कर कसरी लगाउन र बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौं । संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार र वित्त आयोगको निर्देशिकाभित्र रहेर हामीले कर तोकिसकेका छौं । अहिले करको विषयमा देशैभरी नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसको पछाडीको कारण भनेको कर कसरी लगाउनेबारे अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि सार्नुपर्छ र अर्को भनेको छिटो भन्दा छिटो वित्त आयोग गरेर स्थानिय तहको कर निर्धा्रण को सिमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रदेश ७ मा हामीले जनतालाई असर नपर्ने गरि करको दायरा बढाएका छौं ।

अडियो सुन्न तल क्लिक गर्नुहोला ।