रोजगारी चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदल्ने प्रयासमा छौँ : मन्त्री यादव

विश्वभरी फैलिरहेको कोभिढ-१९ भाइरसका कारण विश्वभरी नै श्रमिक वर्गलाई नराम्रो गरी प्रभावित बनाएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि उत्तिकै परिरहेका छ । हजारौँ मजदुरकको रोजीरोटी कोभिढ १९ भाइरसका कारण खोसिएको छ । बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको छ । यही सन्दर्भमा आम श्रमिक,रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको सवाललाई लिएर हामीले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवसंग अनलाईनकेन्द्रले कुराकानी गरेको छ ।

कोरोनाको मारमा श्रमिकहरु छन, मन्त्रालयले तिनीहरुका लागि के गर्दैछन् ?

मन्त्रालयले आफ्ना विभाग तथा मातहतका कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र नीजि र स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु सीप क्षमता सहितको तथ्याङ संकलन गर्दैछन् । वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएका र नेपाली बजारमा आएका नयाँ श्रमिकहरु मध्ये यो आ.व. मा ६२००० जनालाई सीपमुलक तालिम दिने र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य श्रमिक सूचना बैंकको स्थपना गरि श्रमिक र रोजगारदाता बीच प्रत्यक्ष संबाद मार्फत रोजगारी छनौट गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छ । करिब २ लाख युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत १०० दिनको रोजगारीका कामहरु भइरहेका छन् ।

कतै कामबाट निकालिएका छन् त कतै पारिश्रमिक दिन मानेको छैन, त्यसलाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशमा नेपाल र गन्तब्य मुलुकवीच भएको श्रम सम्झौता, कामदार र रोजगारदाताबीच भएको सम्झौता विपरीत कामबाट निकालिएको तथा पारिश्रमिक नपाएको कामदारहरुको हकमा त्यहाँ स्थित दुतावास र कुटनीतिक नियोग मार्फत सहजीकरण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेलाई फिर्ता ल्याउने पहल हुँदै आएको छ । स्वदेशभित्र श्रम कानुन विपरीत कामबाट निकालिएका श्रमजिवीलाई पुनस्थापना गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ । हामी श्रमिक र रोजगारदाताबीच निरन्तर संबाद मार्फत असल श्रम सम्बन्ध स्थपना गर्ने तर्फ सचेत छौं ।

देशमा रोजगारदाता कम्पनीहरुले पनि कटौती गरेका छन् , हजारौ व्यक्ति बेरोजगार बनेका छन्, त्यस्तालाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको कस्तो छ ?

नेपाल सरकारले आफ्नो निती तथा कार्यक्रम र वजेट मार्फत कुनै पनि नेपाली नागरिकहरु बाध्यताले बैदेशिक रोजगारीमा जानुनपर्ने व्यवस्था तर्फ अग्रसर छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावली जस्ता मजदुर हितका कानुन पनि छ, यसले मजदुर हित गर्ने कानुन लागु गर्न कति कठिन छ ?

मजदुरको सामाजिक सुरक्षाको हक संरक्षण गर्नको लागि योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा छन् । हालसम्म १२ हजार ५ सय कम्पनीका १ लाख ६० हजार जना श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध समेत भैसकेको अवस्था छ । तर पनि सबै प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने चुनौती थपिएको छ । हामी निरन्तर रुपमा श्रमिक र रोजगारदाता संगठनहरुसँग संबाद मार्फत निजी क्षेत्रले समेत अपनत्व लिने गरि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुर्ला समेत सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गर्ने पर्यत्न गर्दै छौं ।

नेपालमा २ करोड युवा छन्, तर ७० लाख १० हजार जनामात्र रोजगारीमा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रको साढे ६३ प्रतिशत जनशक्ति त झन समस्या पर्ने देखिन्छ । यिनीहरुको समस्या समाधान होला त ?

श्रम बजारमा उपलब्ध श्रमिक र औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीबीच ठूलो ग्याप छ । करिब ३३ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना मार्फत आन्तिरीक रुपमा दिगो रोजगारी सृजना गरी सम्बोधन गर्छौ ।

बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु फर्केपछिको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनिरहेको छ, तिनीहरुलाई कसरी पुनः रोजगारमा ल्याउने योजना छ ?

अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीति मार्फत रोजारी सृजना गर्ने (अल्पकालिन रणनीति) तत्काल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने, स्थानिय तह र नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरि सीप र रोजगारी सँगसँगै कार्यक्रम लागु गर्ने (मध्यकालिन रणनीति) श्रमिक सूचना बैंक लागु गर्ने राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गरी श्रम उपलब्धता र आन्तरिक रोजगारीबीचको अन्तर घटाउन आन्तरिक रुपमा दिगो रोजगारी सृजना गर्ने (दिर्घकालिन रणनीति) तयार पारिएको छ । यही अनुरुप हामी काम गरिरहेका छौँ ।

लकडाउन खुलेपछि अग्रमोर्चामा रहेका श्रमिकको स्वास्थ सुरक्षा, पारिश्रमिक विवाद, श्रमका पक्षमा अर्थनीति बनाउन मन्त्रालयले कस्तो लबिङ गरेको छ ?

लकडाउन पूर्णरुपमा खुल्न समय लाग्छ । त्यसैले श्रमिकको स्वास्थ सुरक्षाका उपाय, पारिश्रमिक विवाद र श्रम का पक्षमा अर्थनीति बनाउन हामी निरन्तर गृहकार्य र सरोकारबालासँग समेत संबादमा छौ ।

कोरोनाका कारण ४० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीको कोटा कटौती हुन्छ, नेपालमा रेमिटान्सले अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगेटेको छ, यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने भयो नि ?

कोरोनाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ४० प्रतिशत कटौती हुन्छ, र यसले अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत हिस्सा अगोटेको रेमिटान्सलाई असर त गर्दछ तर यो चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदल्ने प्रयासमा छौँ । हामी आन्तरिक रोजगारीमा नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान सीप र प्रविधी हस्तान्तरण र पुँजीको व्यवस्थापन गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कुनै पनि नेपालीहरु बाध्यताले रोजगारीको लागि विदेश नजानु पर्ने अवस्था श्रृजना गर्ने तर्फ क्रियाशिल छौँ ।

कोरोना जस्तो महामारी फैलिरहेको बर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारको भूमिका कस्तो हुनपर्छ ?

विश्व अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको असर कायम छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु पनि प्रभावित छन् । उनीहरुको इजाजत नविकरण लगायतका कानुनी अडचन हामीले फुकाएका छौं । तरपनि अवका दिनमा वैदेशिक रोजगारीलाई मार्यादित, सीपमुलक र गुणात्मक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार ढँगबाट प्रस्तुत हुनुपर्दछ । वैदेशिक रोजागारीलाई थप मार्यादित, व्यवस्थित र गुणात्मक बनाउन व्यवसायी र सरकार सँगसँगै अघी बढदैछौँ ।

विदेशबाट फर्किएर आउँदा सरकारले सीप, रोजागारी तथा व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गर्ने योजना के छ ?

मन्त्रालयले श्रमिक सूचना बैंक मार्फत तथ्याङ संकलन गर्ने काम पहिलेदेखि नै गरिरहेको थियो । त्यो काम अहिले पनि गरिरहेको छ । सीप र प्राविधीक क्षमताको बर्गीकरण गरी, श्रमिक समूह गठन गरि, उत्पादन र स्वरोजगारीको लागि सहुलियत कर्जा, प्राविधीक सहयोग र बजारीकरणको प्रर्वद्धन गर्ने काम यतिबेला हामीले गरिरहेका छौँ । युवा रोजगारका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना मार्फत आन्तरिक रुपमा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको मुख्य कामको रुपमा लिएका छौँ । आम श्रमिक वर्गलाई ध्यानमा राखी उनिहरुको हितमा मन्त्रालय लागेको छ ।