जब मेयर शाक्यले भने– अन्त चलोस् नचलोस्, काठमाडौंमा रेल चल्नुपर्छ’

पुस ४,काठमाडौँ । मोनोरेलको डीपीआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि राहतको सास फेर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने– अन्त चलोस् नचलोस्, काठमाडौंमा रेल चल्नुपर्छ ।’

अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातले आजित काठमाडौंबासीलाई शाक्यको चुनावी आश्वासन थियो मोनारेल । त्यसैले प्रतिष्ठा विषय बनेको छ उनलाई ।

यो कार्यकालमा मोनोरेल चलाउन सक्यो भने बाँकी बाचा पूरा नगरे पनि माफ पाउने विश्वास देखिन्छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबू महर्जनको सम्बोधनले पनि यही संकेत गर्छ । ‘मेरो पनि चुनावी एजेण्डा थियो मोनोरल’, महर्जनले भने, ‘यही कार्यकालमा बन्न सक्यो भने अर्को चुनावमा हाम्लाई पनि सजिलो होला ।’

मोनोरेल परियोजनालाई काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा अघि बढाएका छन् ।

निर्वाचित भएको झण्डै डेढ वर्षपछि मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सम्झौता अनुसार चाइना रेलवे २५औं ग्रुप कम्पनी (सीआरसीसी)ले एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गरिसक्नेछ । काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लागि गत बैशाख २० गते आशय पत्र बुझाएको कम्पनीसँग दुबै महानगरपालिकाले ११ जेठमा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतामा सम्भाव्यता अध्ययनको समयावधि ६ महिना थियो तर, सीसीआरसीले ३ महिनामै अध्ययन सकेर प्रतिवेदन दियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मोनोरेल निर्माणका लागि एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने भनिएको छ ।

तर, डीपीआर तयार भइसक्दासम्म यो लागत घट्ने चिनियाँ अधिकारीको भनाइ छ ।

डीपीआर निर्माणको अवधि एक वर्ष राखिएको छ । डीपीआर तयार भएपछि बुट मोडेलमा परियोजनाको ठेक्का दिने सोच रहेको काठमाडौंका मेयर शाक्य बताउँछन् । सीसीआरसीले परियोजना नपाएको खण्डमा डीपीआर किन्नुपर्ने एमओयूमा उल्लेख छ ।

डीपीआर तयार भएपछि परियोजना अघि बढेमा ३ वर्षभित्र मोनोरेल बनाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । चिनियाँ अधिकारीको भनाइअनुसार त डीपीआरसहित परियोजना सम्पन्न गर्न झण्डै पाँच वर्ष नै लाग्छ ।

चक्रपथको सडकमाथि बनाइने मोनोरेलको लम्बाई कुल २७ दशमलब ५ किलोमिटर हुनेछ । २१ स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्टेशन रहने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार मोनोरेलको स्टेशन कोटेश्वर–कलंकी, कलंकी–महाराजगञ्ज, महाराजगञ्ज–कोटेश्वर गरी तीन खण्डमा हुनेछ ।

चक्रपथमा ईपीसीएफ मोडलबाट सञ्चालन हुने भनिएको मोनोरेल दुई वा पाँच वर्ष सम्पूर्ण प्राविधिक सेवासहित सञ्चालन निर्माण कम्पनीले नै गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त अवधिमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सीआरसीसीलाई वाषिर्क रुपमा सम्झौता अनुसारको रकम भने बुझाउनुपर्नेछ ।