पुर्वाधार परामर्श क्षेत्रमा नयाँ आयाम : ‘स्क्याफ’ तथा चिनियाँ ‘सिन्यास’ बीच ‘एमओयु’मा हस्ताक्षर

असार २१,काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार परामर्श क्षेत्रको ‘लिडिङ अर्गनाइजेसन’ ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस्’ (स्क्याफ) र चिनियाँ पूर्वाधार परामर्श क्षेत्रको राष्ट्रिय संस्था ‘चाइना नेसनल एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्स’ (सिन्यास) बीच दुई पक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘इच्छा’ राखेको चिनियाँ परामर्शदाता उक्त संस्था र नेपालका तर्फबाट स्क्याफले दुई देशबीचको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा उक्त समझदारी भएको हो । दुवै पक्षले शुक्रबार कोपुन्डोलस्थित होटल हिमालयमा आयोजित विशेष समारोहमा दुई पक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

स्मरणरहोस् ‘स्क्याफ’, नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता संस्थाका रुपमा पहिचान प्राप्त पूर्वाधार परामर्शदाता नेपाली इन्जिनियरहरुको साझा संस्था हो भने, चिनियाँ ‘सिन्यास’ पनि चिनियाँ सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता इन्जिनियरहरुको राष्ट्रिय संस्था हो । यी दुवै परामर्शदाता अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था ‘फिडिक’ अन्तर्गत सदस्य समेत हुन् ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै नेपालका तर्फबाट स्क्याफ अध्यक्ष राजेश थापाले चिनियाँ सिन्यासलाई स्वागत गरेको बताएका थिए । ‘चिनियाँ निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने सिन्यासले नेपाली पूर्वाधार तथा परामर्श क्षेत्रमा स्क्याफसँग सहकार्य एवम् सहयोग गर्न राखेको इच्छालाई हामी स्वागत गर्दछौं,’ उनले भने, ‘आउने दिनमा हामीले नेपालको विकासमा अतुलनीय योगदान गर्नु छ ।’

उक्त समझदारी दुई देश बीचको विकास परामर्शदातृ क्षेत्रको ‘माइलस्टोन’ बनेको संज्ञा दिदै प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विशेष सल्लाहकार इन्जिनियर घनश्याम भट्राईले निजी क्षेत्रबीच भएका यस्ता समझदारीहरु मध्ये उक्त समझदारी नै पहिलो ‘ग्रयान्ड’ समझदारी रहेको बताए । भट्टराईले भने, ‘नेपाल र अन्य विदेशी राष्ट्रस्थित कार्यरत परामर्शदाता संस्थाहरु बीच यस्ता समझदारी निजी क्षेत्रमा नभएका होइनन् । तर, चिनियाँ राष्ट्रिय स्तरको उक्त संस्था सिन्यास र नेपालको परामर्शदाता क्षेत्रको सम्मानित संस्था स्क्याफ बीचको यो सम्झौता सम्भवतः सबैभन्दा पहिलो यो खालको ग्र्यान्ड समझदारी हो जसले खुला रुपमा बृहत् कार्यक्रम नै गरेर दुई पक्षीय समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् ।’

उक्त समझादारीलाई नेपाल र चिनियाँ विकास संस्कृतिमा नयाँ आयामको संज्ञा दिदै इन्जिनियरिङ काउन्सिल अध्यक्ष डिल्ली निरौलाले समझदारीले नेपाल र चीनबीच अरनिको र भृकुटी पछिको जनस्तर र विकासस्तरको पहिलो सझदारी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । कार्यक्रममा शुभकामना दिदै भने, ‘मैले त त्यतिबेलाका इन्जिनियर अरनिको पछिको पहिलो जनस्तरको सम्बन्धका रुपमा बुझेको छु । भृकुटीपछिको सम्बन्धमा नयाँ आयामका रुपमा लिएको छु । यो समझदारीले नेपालको विकास र परामर्शक्षेत्रमा पक्कै थप टेवा पुग्ने छ । हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु ।’

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ९एफक्यान० अध्यक्ष रवि सिंहले दुई पक्षीय समझदारीले निर्माण क्षेत्र उत्साही भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘हामी निर्माण व्यवसायीहरु स्क्याफ र सिन्यास बीचको समझादारीले अझै उत्साही भएको छौं । यसले आगामी दिनमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र चिनियाँ जस्तै अझै उन्नत विकासको नमूना हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले विश्वमै आश्चर्य हुने गरी पूर्वाधार विकासमा अघि बढेको चीनको विकासमा पक्कै पनि परामर्शदाताहरुको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै नेपालमा पनि सोही ढंगको विकास परामर्श हुन सक्ने आशा राखेको पनि बताए ।
स्क्याफ महासचिव इन्जिनियर कृष्ण सापकोटाका अनुसार नेपालको पछिल्लो विकासमा चिनियाँ चासो नजिकबाट अघि बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरुले निजी क्षेत्रमा सहकार्यका लागि हात बढाएका हुन् ।

महासचिव सापकोटाले भने, ‘नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले नै दुई देशबीच पारवाहन सम्झौता गर्नुभएको र नेपालमा चिनियाँ रेल तथा ओबिओर जस्ता रणनीतिक विकास परियोजनाका लागि नेपाल सदस्य पक्ष भइसकेको अवस्थामा हामीबीच भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक महत्त्वको छ । यसलाई अझै भरसिलो र परिपक्व बनाउन चिनियाँ पक्ष गम्भीर रहेको मैले पाएको छु ।’
महासचिव सापकोटाले चिनियाँहरुबाट काम लिने कसरी र कतिसम्म भन्ने कुरा मात्र रहेको र नेपालले पनि उनीहरुसँग दोहोरो हितमा काम गर्ने हैसियत सहित डिल गर्न सक्नु पर्ने बताए ।

महासचिव सापकोटाले स्क्याफ र सिन्यास बीचको उक्त ‘एमओयू ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको पाइला’ भनेका छन् । समझादारी पत्रमा दुवै पक्षका एकअर्कोका काउन्टरपार्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालका तर्फबाट स्क्याफ नेपालका अध्यक्ष राजेश थापा सहित महासचिव कृष्ण सापकोटा र उपमहासचिव स्तरीय हस्ताक्षर भएको छ । जसमा चिनियाँ पक्षबाट चाइना नेशनल एसोसियसन अफ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष चेन जाइजिङ र उनका सहकर्मीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अरु देशको भन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक हितलाई बढी ध्यान दिने चिनियाँहरुले नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्था स्क्याफसँगको सम्झौता पछि कसरी अघि बढ्लान आगामी दिनले नै बताउने छ, तर, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित उक्त समारोहमा सिन्यासका तर्फबाट बोल्दै उपाध्यक्ष चेन जाइजिङले भने चिनियाँ निजी क्षेत्र पनि नेपालको विकासमा सहयोगी हुन चाहेको स्पष्ट शब्दमा बताएका छन् ।

सो समारोहमा बोल्दै सिन्यास उपाध्यक्षले नेपाल र चीन बीचको पुरानो सम्बन्धदेखि दुई देशबीचको पारवाहन सम्झौतासम्मलाई सूच्य रुपमा उल्लेख गरेका थिए । उपाध्यक्ष चेन जाइजिङले चीनले अघि सारेको विश्व महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ इनिसिएटिबाट समेत नेपालले लाभ लिन सक्ने समेत बताएका थिए ।

उनले अघि भने, ‘वान बेल्ट वान रोडमा समेत नेपाल सहभागी छ भने हामी पनि नेपालमा थप बलियो सम्बन्ध बनाउन किन चाहने ? हामी निजी क्षेत्रस्तरबाटै पनि नेपालको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।’ उनका अनुसार यो सम्झौता नेपालको विकासका लागि नयाँ पाइला हो ।

यतिबेला नेपालका विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ संलग्नता छ । पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जस्ता केही परियोजनामा जिम्मेवार नदेखिएको आरोप खेपिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरु भने आफ्नो प्रस्तुतिमा नेपालको पूर्वाधार परामर्श क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताइरहेका छन् । समझदारी समारोहमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थितले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको चासोलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरु नेपाल सम्भावित पूर्वाधार विकासका लागि लाभदायी ‘स्कोप’का रुपमा बुझिरहेको परामर्शदाता इन्जिनियरहरु नै बताउँछन् । तर, ठीक यतिबेला भने, चिनियाँ इज्जतदार नै मानिने गेजुवाले नेपालबाट पाएको अनुमति पत्र गुमाएको छ । सोही खबतमा यता भने चिनियाँ परामर्शदाता क्षेत्रले नेपालको परामर्शदाता निकायसँग दुई पक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

दुई दिन अघि मात्रै नेपालबाट चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) ले डाँडागाउँ(खलंगा(भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (सर्भे लाइसेन्स) गुमाएको अवस्था छ ।
समयमै नवीकरण नगरेपछि विद्युत विकास विभागले गेजुवाको उक्त सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।
समझदारी पछि के कस्तो सम्भावना बन्यो ? दुई पक्षीय समजदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार चीनले इन्जिनियरिङ परामर्श क्षेत्रमा प्राप्त गरेका ज्ञान र सीप नेपालको परामर्श क्षेत्रलाई आवश्कयता अनुसार सहयोग गर्नेछन् ।
समझदारी पत्रले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको स्पष्टै छ । सम्झौता अनुसार दुवै देशको संस्था बीच २–२ जना रहेको प्राविधिक समिति बनाउने र प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणको लागि कार्यक्रम तयारी गर्ने उल्लेख छ ।

चिनिया कम्पनीका इन्जिनियरहरूनेपालको प्राविधिक कम्पनीका आएर समय समयमा काम गरेर ज्ञान दिने तथा नेपालको कम्पनीमा काम गरेका इन्जिनियरहरूपनि नीचको इन्जिनियरिङपरामर्श कम्पनीमा काम गर्न जान पाउने समेत अब बाटो खुलेको छ । यो समझदारीसँगै आगामी दिनमा प्राविधिक भ्रमणहरूबाट दुई देशका परामर्शदाता इन्जिनियर तथा संस्थाले संस्थागत लाभ लिन सकिने स्पष्ट देखिन्छ । सम्झौतामा नपालका परामर्शदाताहरुले चीनको विकासहरूअवलोकण गरेर आवश्यक सीप सिक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

अनुभव आदान प्रदान तथा विकास निर्माणलाई कसरी तीव्र विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सम्झौतापत्र बोलेको छ ।
हाइड्रो र हाइवे विकासमा विशेष चासो चिनियाँहरुको देखिएको छ । नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपालको बाटोमा दिन दुगुना र रात चौगुनाले विकास चाहेको बताइरहेको नेपालले विश्व शक्ति राष्ट्र छिमेकी चीनसँग दोहोरो हितमा फाइदा लिन सक्ने यथेष्ट सम्भावना रहेको यो सहमतिले पनि पुष्टि गर्दछ ।

उक्त सम्झौतलाई हेर्दा, आगामी दनिमा चिनियाँ पक्ष नेपालमा निजी क्षेत्र र जनस्तरमै काम गर्ने मनसायका साथ अघि बढेको देखिन्छ ।