‘प्रमाण पत्र धितो राखेर ‘ऋण’ विद्यार्थी आन्दोलनको आंशिक उपलब्धि’ : (विचार)

सुदेश पराजुली, सचिव, अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटी

अनेरास्ववियुको लामो समयको संघर्षपछि शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धरौटी राखेर ऋण पाइने व्यवस्था ठोस रुपमा बजेटमै समेटिएको छ । हुन त तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ऋण दिइने कुरा बजेटमा समेटिएको थियो । तर त्यसपछिका सरकारहरुको उदासिनता र कर्मचारी संयन्त्रले चासो नदेखाउँदा त्यो योजना कार्यान्वयन असम्भव रह्यो ।

यसपाली बजेटले कार्यान्वयनको ठोस योजना नै उल्लेख गरेको छ । अब हातमा शिप र जाँगर भएका युवा विद्यार्थीले बेरोजगार बस्नुपर्ने दिन सकिएका छन् । हातमा शिप भएर पनि पूँजीको अभावमा उद्यम सञ्चालन गर्न वा व्यवसाय सुरु गर्न नसकिरहेका युवा विद्यार्थीहरुले निर्धक्कका साथ आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन सक्छन् ।

विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमै प्रमाण पत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनको ढोका खुलेको हो । त्यति मात्रै यसरी प्रवाह हुने ऋणको कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरिनेछ भने व्यवसायको बीमा पनि बीमा कम्पनीका माध्यमबाट गरिनेछ । सरकारले विद्यमान बजारको संरचना भित्रैबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गर्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । त्यसका अवला यसै आर्थिक वर्षमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक समेत संसदमा पेश गर्ने सरकार तयारी छ ।

विना धितो परियोजनामा आधारित कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो परियोजनामा भएको लगानी सुरक्षित बनाउन पनि बीमा गरिने भएको छ ।

कर्जाको सुरक्षा, व्यवसायको बीमा गरिएपछि ऋण डुब्ने सम्भावना पनि न्युन हुन्छ । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको यस्तो ऋण नतिरेमा राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिक सेवाहरुबाटै बञ्चित हुनुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारी अनुदानको ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई निस्तेज पार्नेछ । बत्ति, पानी, टेलिफोन, मोबाइल, पासपार्ट, मताधिकार जस्ता अधिकारी खोसिने भएपछि ऋण लिनेहरु पनि सचेत हुन्छन् । सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराएको ऋण दुरुपयोग गर्ने विगतको परम्परा पनि तोडिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्र पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने बताएको छ । अहिलेसम्म दैनिक एक हजारको हाराहारीमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिईरहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये ३ जनाको उतै मृत्यु हुन्छ र बाकसमा फर्किईरहेका छन् । गाउँघर युवा विहिन बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत अघि सारेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम साह्रै सराहनिय छ ।

सरकारले अधिकतम ७ लाख ऋण दिने भनेको छ, यसको आकार बढाएर अधिकतम १५ लाखसम्म बनाउन सकिएको भए अझै राम्रो हुनेथियो । यद्यपी सरकारले पाइलट प्रोजेक्टमै ७ लाखसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिनुलाई कम आंकलन गरिनु भने हुन्न ।

यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरु विदेशिने, उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेशीने क्रम पनि रोकिनेछ । हाल उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा युरोप, जापान, अष्टे«लिया लगायतका देशमा नेपाली युवा विद्यार्थीहरु जाने क्रम अप्रत्यासित रुपमा बढेको छ । यसले गर्दा देशमा अध्ययनशिल र दक्ष युवा जनशक्तिकै अभाव हुने सम्भावना बढिरहेको छ ।

पाखुरा भएकाहरु खडीमा पसिना बगाईरहेका छन् । परिश्रम गर्न सकिने उर्बर समय खाडीमा बिताएर स्वदेश फर्किरहेका छन् । अनि अध्ययन गरेका र दक्ष भनिएका युवा विद्यार्थीहरु युरोप, अमेरिका भासिईरहेका छन् । यस्तो जोखिमपुर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था अत्यावश्यक छ ।

थप उपलब्धिको जग

अब साधारण कार्यबिधी बनाएकै भरमा हजारौं नेपाली युवा विद्यार्थीहरुले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन सक्छन् । आफु पनि स्वरोजगार बन्न सक्छन भने मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि हिस्सेदारी देखाउन सक्नेछ् ।

सरकारले नविनतम ज्ञान, शिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाति पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिप प्रमाणीकरण गरि त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो ऋणको कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायका बीमा समेत गराइनेछ ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनुपर्ने एजेण्डाको अगुवाई अनेरास्ववियुले गर्दै आएको थियो । अघिल्लो पटक पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो योजनाले बजेटमा स्थान पाएको थियो । यसपाली झन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षका रुपमा सत्ता सम्हालिरहेका ओलीले त्यो एजेण्डा कार्यान्वयन गराएका छन् । यस अर्थमा ओली नेपाली युवा विद्यार्थीहरुकाबीचमा सधै स्मरणीय र लोकप्रिय नेताको रुपमा स्थापित भैरहनेछन् ।
धन्यवाद सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई ।

किन चाहियो त ऋण ?

कुनै विद्यार्थीको विद्यालय तहको पढाई ज्यादै राम्रो छ, उसले विश्वविद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा वा कुनै खोजमूलक शिक्षा लिन चाहान्छ तर उसको पारिवारिक अवस्था कमजोर भएको कारण उसले चाहेको विषय पढ्नबाट वञ्चित भएका उदाहरणहरु अनगिन्ति छन् ।

माथिल्लो तह पढ्नका लागि शैक्षिक ऋण पाउने उपयुक्त व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । केवल पैसा जुटाउन नसकेका कारण विद्यार्थीहरुका वर्षौंको मेहनत खेर गइरहेको छ । विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खोज तथा अनुसन्धानका लागि विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्ने, उद्यमशीलताका अनेकौ विकल्पहरु विद्यार्थीले रोज्न पाउने व्यवस्था जबसम्म स्थापना हुदैन तबसम्म विद्यार्थीको मेहनतको मूल्य स्थापित हुदैन ।

अर्को कोणबाट हेर्रुयो भने एक तोला सुन बैंकमा धितो राख्दा २५/३० हजारसम्म ऋण सजिलै पाइन्छ । शहरको सानो टुक्रा जमिन धितो राख्दा लाखौं ऋण पाइन्छ, तर विद्यार्थीले १२/१५ बर्ष सम्पूर्ण समय, श्रम, मेहनत खर्चेर आर्जन गरेको सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण निकालौं भन्यो एक रुपैयाँ पनि ऋण नपाइने अवस्था छ ।

त्यसैगरी सस्तो श्रम वेच्न विदेशिने युवाहरुले ८/१० बर्ष काम गरेर केहि रकम कमाएर नेपाल फर्केपछि माछापालन, बंगुर पालन, गाई पालन लगायतका अनेकौ कृषि तथा अन्य उत्पादन मूलक काममा हात हालेका धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । यदि विदेशिने समयमा उनीहरुसँग भएको सर्टिफिकेट धितो राखेर लगानी गर्ने नीति सरकारसँग हुन्थ्यो भने विदेशी भूमीमा खर्चेको एक दशकमा देशभित्रै थुप्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भइसक्थ्यो । अहिले विदेशिएको ठूलो पंक्ति देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा योगदान गरिरहेको हुने थियो ।