संघियतामा राजनीतिक नेतृत्वले यसरी गर्नसक्छ कर्मचारीतन्त्रमा सुधार

जनअनुमोदन मार्फत् चुनिएर आएका राजनीतिककर्मीहरुमा कुनै विषय वा क्षेत्रको विकास एवं व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सोच रहन्छ। तर सो सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान राज्यको वास्तविक अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी हुँदैन। उनीहरुसँग यथार्थ सूचना एवं तथ्याङ्क पनि हुँदैन।

तर उनीहरुलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको स्वरुपमा व्यवहारमा रुपमान्तरण गर्न विशेषज्ञ क्षमतायुक्त जनशक्ति कार्यरत रहेको स्थायी प्रकृतिको संगठन आवश्यक पर्छ । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वलाई कुशल सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको उपयुक्त संगठनको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा समेत स्वीकार गरिएको हुन्छ।

कर्मचारीमाथिका आरोप र वास्तविकता

राजनीतिक परिवर्तन वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्वबाट, सेवा प्राप्तिका लागि लामो प्रकृयाको पालना गर्नुपर्दा सेवाग्राहीहरुबाट, ठूलो सोपानिक संरचना र लिखित निर्णय प्रकृयाका कारण तत्काल आवश्यक परेको क्षेत्र वा सेवामा छिटो प्रतिकृया नजनाउँदा नागरिक समाजका साथै हित एवं दबाब समूहबाट कर्मचारीतन्त्रउपर आलोचना हुने गरेको छ।

संगठन संरचना आफैमा निरपेक्ष रहने भएतापनि संगठनमा अन्तरनिहित गुणहरु, सांगठनिक विधि र पद्दतिहरु, संगठनमा आवद्द जनशक्तिको कार्यशैली र व्यवहार लगायतका विषयहरु सांगठनिक प्रभावकारिता हासिल गर्न जिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्ने गरेका आरोपलाई मिथ्या मान्न सकिने स्थिति पनि छैन।

के कर्मचारीतन्त्र असल सरकारको सहयोगी संगठनात्मक स्वरुप वा सहयोगी संयन्त्र होईन तरु कर्मचारीतन्त्र उपरका आलोचनाहरु हेर्दा कर्मचारीतन्त्र खराव संयन्त्र नै पो हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तर त्यसो चाहिँ पक्कै होईन। कर्मचारीतन्त्र आफैंमा संगठनको एक स्वरुप रहेको र यसले कार्य सम्पादनको अधिकार राज्यका कानूनहरुकै आधारमा प्राप्त गरेको हुँदा यो आफैमा खराब संयन्त्र होईन। खासमा कर्मचारीतन्त्रको आलोचनाको उत्पत्ति यसमा अन्तरनिहित विशेषताहरु र यसको अव्यवस्थित परिचालनबाट भएको हो।

कर्मचारीतन्त्रमा औपचारिक ठाडो पदसोपानको संरचना रहन्छ। यस्तो सोपानिक संरचनामा रहेर कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन गर्दछन्। कुनै विषयको आदेश माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा जाँदा र कुनै विषयको सूचना माथिल्लो तहमा जाँदा धेरै तहहरु पार गर्दै जानुपर्ने भएकाले यसबाट कुनै विषयमा तत्काल कार्य थालनी हुन नसक्नुका अतिरिक्त निर्णय प्रक्रियामा धेरै समय व्यतित हुन पुग्छ।

कर्मचारीतन्त्रले कानूनको आधारमा कार्यसम्पादन गर्दछ। कानून आफैंमा भविश्यदर्शी एवं पूर्ण हुने र कानूनको कार्यान्वयनमा प्रकृयाको अनुशरण गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रको चरित्र पूर्वक्रियाशील प्रकृतिको नहुन सक्छ। साथै कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरेमा सो कार्य दण्डनीय समेत हुने हुँदा कर्मचारीहरु आवश्यकताको आधारमा भन्दा कानूनको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछन्।

कर्मचारीहरु योग्यतामूलक परीक्षा प्रणालीका माध्यमबाट छनौट भएका कारण कार्य सम्पादनमा सक्षम नै हुन्छन्। साथै लामो समयको कार्यअनुभव, सांगठनिक सूचना तथा जानकारीमा पहुँच र कार्य विशिष्टिकरणमा आधारित सेवाका कारण सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा विज्ञताको विकास समेत भएको हुन्छ। यस कारण कर्मचारीहरुले आफूलाई बढी सक्षम ठानी आम नागरिकहरु भन्दा उपल्लो स्तरको मान्ने अहं देखाउँछन्।

कर्मचारीतन्त्रले तटस्थताका आधारमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, सबै सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, आफ्नो–पराईको व्यवहार गर्ननहुने मान्यता राखी निर्वैयक्तिकताको परिकल्पना गरिएको हो। तर समयक्रममा यो परिकल्पना अनुरुप व्यवहार नभई कसैलाई पनि केही नगरेपनि हुने अकर्मण्य चरित्रयुक्त संयन्त्रको रुपमा कर्मचारीतन्त्र रुपान्तरित भएको हो कि जस्तो देखिएको पनि छ।

विवेकमा आधारित रही कानूनको कार्यान्वयन गर्न स्थायीस्वरुपको संरचनाको परिकल्पना गरी कर्मचारीतन्त्रमा स्पष्टरुपमा सेवाशर्तको व्यवस्था गरिएको हो। आवधिक रुपमा निश्चित तलवभत्ता एवं सेवाको सुरक्षाको मान्यता यो सेवालाई दरिलो र अविछिन्न संस्थाको निर्माणका लागि गरिएको भएपनि कर्मचारीहरुले यसको उपयोग आफ्नो असक्षमता तथा कमजोरीबाट आफूलाई जोगाउन उपयोग गरेकोजस्तो पनि देखिएको छ।

राजनीतिक रुपमा भएका कतिपय निर्णयहरुमा कार्यान्वयनशीलताको गुण हुँदैन। तर, सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्दछ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको दोषपनि कर्मचारीतन्त्रले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्र उपर लाग्ने विभिन्न आरोपहरुलाई हेर्ने हो भने कतै कर्मचारीतन्त्र आफै समस्याको पोको त होइनरु यसका माध्यमबाट राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गरे। नागरिकहरुमा गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न गर्न सकिएलारु भन्ने पनि लाग्छ।

कर्मचारीतन्त्र एक संगठनात्मक स्वरुप हो। त्यसैले, यो आफैंमा समस्याको जड होईन। समस्याको जड त यसलाई सञ्चालन गर्ने पद्दति, व्यवहार र नियम–कानून हुन्। कर्मचारीतन्त्र विकल्पविहिन संगठन संरचना हो। तर यसो भन्दैमा यसलाई यथास्थितिमा नै रहिरहन दिनु पर्दछ भन्ने होईन।समय सापेक्ष रुपमा सुधार नगरेको खण्डमा यसका दुर्गुणहरुले झ्याङ्गिने मौका पाउँछन्।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नौलो विषय होईन। नेपालकै सन्दर्भमा सुधारको चर्चा गर्दा आधा दर्जन भन्दा बढी सुधार आयोगहरुले सुधारको सुझाव दिएका छन्। सिफारिस गरिएका सुझावमध्ये केही राज्यले नीतिगत रुपमा सम्बोधन समेत गरेको छ। यद्यपी, कर्मचारीतन्त्रमाथि आलोचना भने भइरहेकै छ।

त्यसैले, अब खोज्नुपर्ने विषय हो, परिवर्तित राजनीतिक वातावरण अनुकूल किन कर्मचारीतन्त्र राज्यको असल सहयोगी संयन्त्र बन्न सकेन ?

नेपालको कर्मचारीतन्त्र ब्यावसायिक बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारीन्त्रमा हुने राजनीतिकरण हो। प्रशासनिक संयन्त्रका माथिल्ला पदहरुमा योग्यता एवं क्षमताका आधारमा पदोन्नति, सरुवा र पदस्थापन नहुने र तल्ला पदहरुमा दलीय राजनीतिक गतिविधिहरु देखिने गरेको छ। यसले व्यवसायिक चरित्र निर्माणमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ।

प्रशासनिक नेतृत्वको माथिल्ला पदमा योग्यताका आधारमा व्यवस्थापन हुने र राजनीतिक रुपमा विभाजित हुने अवस्था कर्मचारीतन्त्रमा रहुञ्जेलसम्म कर्मचारीमा कार्य जिम्मेवारीप्रतिको उत्तरदायित्व बोध घनिभूत रुपमा हुन सक्दैन। केही कर्मचारीले निरन्तर अवसर पाइरहने हो भने अन्यले एकाध अवसरका लागि पनि राजनीतिक सन्निकताको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कुशल कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गर्न चाहने राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

सरकार कर्मचारीतन्त्रको अभिभावक हो। सरकारले कर्मचारीतन्त्रको परिचालनमा तटष्ठताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारले काम लिन सक्नु पर्छ दलीय प्रतिबद्दता खोज्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट कर्मचारीहरुमा ट्रेड युनियन अधिकार आवश्यक छ। कर्मचारीहरुले प्रजातान्त्रिक पद्दति अनुरुप प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारलाई सामुहिक सौदावाजीमार्फत् आफ्ना हकहित व्यवस्थित बनाउने औजारको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ। नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरिएको ट्रेड युनियन अधिकारको आसय यही नै हो।

कर्मचारीतन्त्रको दुर्गुणको रुपमा रहेका ढिलो निर्णय प्रक्रिया, काम पन्छाउने प्रबृत्ति, हाकिमप्रति उत्तरदायी तर सरोकारवालाहरु प्रतिको बेवास्ता, अतिरिक्त लाभ खोज्ने चेष्टा, यथास्थितिवादी चरित्र विगतका सुधारका एजेण्डामा त समावेश भए। तर तिनीहरुलाई अन्त्य गर्ने व्यावहारिक उपायहरु भने अवलम्वन गरिएनन्।

यी दुर्गुणहरुको पहिचान हुँदाहुँदै पनि ठूलो स्वरुपको पदसोपान कायमै रह्यो, कार्य विवरणको आधारमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसहितको सम्पादित कार्य नतिजाका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङकन गर्ने परिपाटीको अवलम्वन भएन। स–साना विषयमा पनि लामो निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पद्दतिको अवलम्वन र कर्मचारीमा स्वविवेकीय निर्णयको अधिकार कायम रह्यो। यसले गर्दा कर्मचारीहरुले अतिरिक्त लाभको चेष्टा लोप भएन।

साथै, सूचना प्रविधिलाई संस्थागत रुपमा सबै निकायमा अनिवार्य रुपमा उपयोगमा ल्याईएन। यी कारणले कर्मचारीहरुले कार्य प्रणालीमा सुधारको अपरिहार्यता महसुस गर्न सकेनन्।

कर्मचारीतन्त्रका यी दुर्गुणहरु हटाउने जिम्मेवारी अभिभावकका नाताले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवार संयन्त्र राजनीतिको हो।

कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ भनियो। तर समस्याको समाधान समेत कर्मचारीहरुबाटै खोजिनु पर्दछ भन्ने कुराको हेक्का राखिएन। कार्यसम्पादनका क्रमका कर्मचारीले भोग्नुपर्ने समस्याको पूर्व आँकलन गरिएन। स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापन, परिचालन एवं मूल्यांकन गरिएन। भविष्यदर्शी बृत्ति विकास प्रणाली अवलम्बन गरिएन। तालिम कार्यक्रम औपचारिकता सीमित भए।

यसैगरी पुरस्कार प्रणालीमा पारदर्शिता कायम भएन। नीतिगत रुपमा व्यवस्थित अनुशासन एवं आचरणको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न सकिएन। उपयुक्त कार्य वातावरणको अभावमै परिस्कृत सेवाको अपेक्षा गरियो। फलस्वरुप कर्मचारीहरुमा कार्यजिम्मेवारी उपरको अपनत्वको मात्रा न्यून रह्यो। र, उनीहरु सेवाग्राहीको नजरमा समेत असहयोगी वर्गको रुपमा चित्रित भए। यी विषयप्रति राजनीतिक नेतृत्वले चासो देखाएन।

अबको बाटो

सवल कर्मचारीतन्त्र निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक संयन्त्रले लिनु पर्दछ। सरकारले कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि तर्जुमा भएका नीतिगत प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नीतिगत प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्दा सबै कर्मचाररुमा एकरुपता कायम गरिनुपर्छ। उच्च तहको प्रशासनिक नेतृत्वको चयनमा दलीय निकटता होइन, योग्यता, क्षमता र नेतृत्वसीपलाई प्रमुख आधारको रुपमा लिनु पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरुको परिवर्तनमा भन्दा कार्यप्रणाली एवं व्यवहारमा परिवर्तनतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको सोच केन्द्रित हुनु पर्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा रहेका दुर्गुण हटाउन राजनीतिक नेतृत्वले वर्तमान संगठन संरचनालाई सकेसम्म न्यून सोपानिक बनाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ। प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको स्वविवेकीय अधिकारको उपयोगको औचित्य पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ।

कर्मचारीमा कार्य जिम्मेवारीउपर कर्तव्यबोध गराउन सबै पदहरुको कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारी मूल्याङ्कनको परिपाटी शुरुवात गर्नुपर्छ। कर्मचारीमा नयाँ कार्यजिम्मेवारी सुम्पँदा निजको विगतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइनु पर्दछ।

कर्मचारीहरुको बृत्तिपथलाई पथलाई स्पष्ट बनाइनुपर्छ। सेवा प्रवेशकै बेला कर्मचारीको उमेर र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उ निज कर्मचारी कुन पदसम्म पुग्ने हो, प्रष्ट हुने अवस्था निर्माण गरिनु पर्दछ। सामाजिक मूल्य र मान्यता अनुरुप उचित एवं बैज्ञानिक तलव प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ।

कुशल कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा कर्मचारीहरुले विगतमा अवलम्वन गरेको कार्य सम्पादन पद्दतिमा सुधार एवं परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। कर्मचारीहरुले आफुमा प्राप्त अधिकारहरुको उचित उपयोगमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो प्रमुख कर्तव्य कुशल र प्रभावकारी नागरिक सेवा हो भन्ने कुरा कदापि भुल्नु हुँदैन। नागरिकमाझ राज्यको वैधानिक उपस्थिति दर्शाउने जिम्मेवार संयन्त्रका नाताले कर्मचारीतन्त्रका दुर्गुणहरु हटाउन कर्मचारी आफैं जागरुक नभएसम्म वास्तविक परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिँदैन। यसमा कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहले जिम्मेवारी लिई सुधारको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ।

नेपाली जनताले विगतमा गरेका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरु असक्षम एवं अकर्मण्य राज्य संयन्त्र निर्माणका लागि होईन। राजनीतिक परिवर्तनका लाभहरु प्रभावकारी रुपमा नागरिकहरुमा वितरण गर्ने यो संयन्त्रको सवलताका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रकावीच एकापसमा विश्वासको वातावरण निर्माण र कार्यगत सम्वन्ध अभिवृद्धि प्रमुख आधार हो जसका लागि राजनीतिले नेतृत्व लिनु पर्दछ भने कर्मचारीले व्यवसायिकताको मान्यतामा रहि सुधार प्रति प्रतिवद्ब रहनु पर्दछ।

(आचार्य अर्थमन्त्रालयका अधिकृत हुन्।)