नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कहिले ?

रश्मि आचार्य, उपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी

-संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने लेखिएको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर यसलाई अनिवार्य लागु गर्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख छ । शिक्षालयहरुको नयाँ बर्गिकरण अनुसार कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनिएको छ । संविधान बनेको तीन वर्ष पुरा हुँदै गर्दा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कुन अवस्थामा पुगेको छ ? यथार्थताको गहिराईमा पुगेर समिक्षा गर्न जरुरी छ । जब बैशाखमा शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ तब अभिभावक र विद्यार्थीका सकस शुरु हुने गर्दछन् । छोराछोरी भर्ना गर्न हजारौं रुपैया नजुटाई नहुने बाध्यता छ उनीहरुको । व्यवस्था फेरिएर बलियो सरकार बने पनि दुःखद पक्ष विगतको भन्दा फरक चित्र देखिएन ।

यतिवेला विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानिय तहमा गएको छ । तर स्थानीय तहहरु के गर्ने के नगर्ने ? रनभुल्लमा छन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदै केहि विरोधाभाषहरु शुरु भएका छन् । कतिपय अधिकारहरु पुनः केन्द्रीकरण हुने आशंकाहरु जन्मिएका छन् । शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनका केहि पक्षहरुमा यस्ता दुविधाहरु देखा परेका छन् । यस्तो परिवेशमा के निःशुल्क शिक्षाको राष्ट्रिय दायित्व स्थानीय तहहरुले थेग्न सक्लान् ? सार्वजनिक शिक्षाको खस्कदो गुणस्तर सुधार्न उनीहरु काविल ठहरिएलान् ? केन्द्रीय सरकारलाई समेत अटेरी गर्दै आएका संस्थागत विद्यालयहरुले स्थानीय तहलाई कस्तो व्यवाहार गर्लान् ? छाडा छोडिएका साँढेजस्ता देखिने संरचनाहरुमाथि अनुगमन र नियमन कसरी होला ? प्रश्नहरु विगत देखिनै अनुत्तरित छन् ।

सार्वजनीक विद्यालय

कुल ३५ हजार छ सय एक विद्यालयमध्ये २९ हजार पैतिस अर्थात् ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सार्वजनीक विद्यालयहरुको अवस्था दर्दनाक छ । यो शिक्षाको दुरावस्था बदल्न सवै वालवालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउने उद्देश्यले अधिल्लो बर्षबाट सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान चलायो । यस अभियानले केहि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो । यसबर्ष सार्वजनीक विद्यालय रुपान्तरण अभियान सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरि नमूना विद्यालयहरुका रिपोर्ट माथी बहस चलायो । यस्ता प्रयासका बाबजुद विद्यार्थीको नाम विद्यालयको रजिस्टरमा हुने तर विद्यार्थी कक्षामा नभेटिन अवस्था ज्यूँका तिउँ छ । कक्षा एकको कुल भर्ना प्रतिशतको आंकडामा प्रदेश दुईमा ९५.५ देखिए पनि सबैभन्दा ज्यादा समस्या तराईका आठ जिल्लामा देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको आंकडा ९७.३ प्रतिशत देखिए पनि शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा विद्यार्थीको उपस्थिति आँकडाले देखाए जस्तो उत्साहजनक छैन । कतिपय विद्यालयहरुमा खाजा, कपि, कलम, ड्रेस वापतको पैसा लिनैका लागि विद्यार्थी संख्या बढाएर खातामा चढाएको देखिन्छ । परिणामतः ड्रप आउट अनुपात बढेको छ । गुणस्तर घटेको छ । विद्यार्थी नभए पनि विद्यालयको साइनबोर्ड र शिक्षकको दरवन्दी जोगाउने प्रचलनले सार्वजनीक विद्यालयहरुको नतिजालाई नराम्रो धक्का पुगेको छ ।

तथ्यांकमा कक्षा एकमा समग्र देशको कुल भर्ना दर ९५.९ प्रतिशत देखिए पनि वास्तविक चित्र यो भन्दा अलि भिन्न छ । यसको अन्तर्यमा घुसेपछि मात्र समस्याको जड पत्ता लाग्दछ । जसमध्ये विविध कारणले विचमै कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको संख्या ज्यादै डरलाग्दो छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये आधा विद्यार्थी कक्षा दशमा पुग्दैनन् । विचबाटो बाटै आधा विद्यार्थी हराउँछन् । ती विद्यार्थी कहाँ छन्? उनीहरु अहिले के गरिरहेका छन्? किन उनीहरुले विचमै कक्षा छोडे? कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कक्षा दश सम्म टिकाउन रोक्ने बाधक तत्वहरु के के हुन्? जबसम्म यी प्रश्नहरुको ठोस उत्तर खोजिँदैन तबसम्म सार्वजनीक शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन सक्दैन ।

सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर मापनमा मूख्य पाटो माध्यमलाई ठानको देखिन्छ । यहि कारणले पछिल्लो समयमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा विद्यालय चलाउने क्रम बढ्दो छ । अंग्रेजी माध्यम अपनाउँदा गुणस्तर र विद्यार्थी संख्या दुवैमा उल्लेख्य सुधार आएका दृष्टान्तहरु सतहमा आएका पनि छन् । कतिपय सार्वजनीक विद्यालयहरुमा चाप अत्यधिक भएका कारण भर्ना सीट नपाएका उदाहरणहरु छन् । त्यसै गरि अर्र्काेतर्फबाट हेर्दा विद्यार्थीले मातृभाषामा पढ्न नपाएको कारणले गुणस्तर घटेको भन्ने बहस पनि छ ।

सरकारी सेवा सुविधा लिने राजनीतिक नेतृत्व देखि नीति निर्मांणको तहमा रहनेहरुका छोराछोरीले सार्वजनीक विद्यालयमा अध्ययन नगरेको कारण उनीहरुको चासो र चिन्ता कम रहेकोले गुणस्तर घटेको आवाज निरन्तर उठेको छ । उल्लेखित पक्षहरुको सहि निरुपण गर्दै शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, शिक्षकको योग्यता, भौतिक संरचना, अभिभावकको निगरानी, विद्यार्थीको मेहनत, समुदायको अपनत्व, शिक्षकको पेशाधर्मिता लगायतका स्केलहरुबाट सार्वजनीक विद्यालयहरुको गुणस्तर मापन गर्न आवश्य देखिन्छ । होलसेलमा निश्कर्ष निकाल्दा परिणाम शुन्य हुने विगतको गल्ति अब दोहरिन दिनु हुँदैन । सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि त्यसको जगमा सार्वजनीक शिक्षाको रुपान्तरणलाई केन्द्र भागमा राखेर संघिय शिक्षा ऐन ल्याउन अब किमार्थ ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

दुईथरि जनशक्ति उत्पादन हुने पद्दती बेठीक हुने बहस निरन्तर चल्दै आयो । सार्वजनीक र नीजि विचको त्यो खाडल छँदैछ । हाल आएर सार्वजनीक विद्यालय भित्रै दुइ थरि (एकथरि अंग्रेजी र अर्कोथरि नेपाली माध्यमका) जनशक्ति उत्पादन हुँदा जटिलता झन थपिएको छ । एउटै कम्पाउण्ड भित्र पैसा तिर्ने विद्यार्थी र नतिर्ने विद्यार्थीले पढ्ने कक्षाको स्तर, डे«स, ल्याव, पुस्तकालय र अन्य सुविधामा भारि भिन्नता देखिँदा पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थीमा कस्तो मनोविज्ञान विकास होला? अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिएको वाहनामा ती विद्यालयहरुले विद्यार्थीसंग शुल्क, चन्दा वा सहयोग लिनु के उचित हो? यसरी पैसा लिँदा संविधान प्रदत्त निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको मर्म कसरी बाँच्छ त? यसका दुरगामी असरहरु केलाउन आवश्यक छ । तसर्थ, प्रश्नहरुबाट भागेर होइन जवाफ दिएर, कोरा सैद्धान्तिक गफ छाँटेर होइन बस्तुवादी भएर घोतलिन आवश्यक छ । सार्वजनीक विद्यालयहरुको गुणस्तर नसुधारी देशको समग्र जनशक्तिको स्तर नसुध्रने आम सच्याईलाई सबैले स्विकार्नै पर्छ ।

संस्थागत विद्यालय

मनपरी शुल्क र अपारदर्शी छात्रवृत्ति संस्थागत विद्यालय माथि उठ्ने मुख्य प्रश्न हुन् । पुस्तक, कपी, डे«स लगायत सामग्रीहरुको व्यापारीक स्थल विद्यालयलाई बनाएको आरोप उनीहरु माथि लाग्दै आएको छ । अभिभावकहरुका अत्यधिक गुनासा यीनै विषयहरुका आउने गर्छन् । उनीहरुले सरकारले तोकेको शुल्कको सीमा भित्र नरहेको र मनोमानी गरेका दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् । छात्रवृत्ति दिंदा निर्धारित संख्यालाई नदिइ नगण्यलाई मात्र दिने, दिंदा पनि आफन्त, नातागोतामा मात्र सिमित गर्ने मनसायले मापदण्ड विना मनखुसी तरिकाले वितरण गरेको देखिन्छ । पारदर्शीता पटक्कै छैन । उनीहरुको आर्थिक कारोवार एकद्वार प्रणालीबाट संस्थागत तवरले भएको देखिदैन । शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा श्रम शोषणलाई बढवा दिने खालको छ । उनीहरुको यस्तो रवैया हरेक बर्ष घट्दो होइन, बढ्दो छ । उनीहरुलाई यस्ता विकृतिहरु गर्ने छुट के गुणस्तरिय शिक्षाको बर्को ओढेकै आधारमा दिन मिल्छ? कदापी मिल्दैन ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गए पछि संस्थागत विद्यालयमा लक्षित समुदायले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न थप कठिनाईहरु देखिएका छन् । सम्बन्धित वडाको नागरिक वा मतदाता भएमा मात्र यस्तो सुविधा पाउने नीतिले काठमाडौं लगायत सहरका ठूला विद्यालयहरुले उल्टै उन्मुक्तिको बाटो पाएका छन् । एक त शहरका वासीन्दाले कमै मात्रामा यस्तो सुविधा माग गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरुले दिनु पर्ने आठ देखि वाह्र प्रतिशत छात्रवृत्ति कसले र कसरी दिलाउने भन्नेमा प्रष्टता छैन । जस्तो कि, पाँचहजार विद्यार्थी पढाइरहेको विद्यालयले बाह्र प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिँदा कानुनतः छ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्दछ । के आज यसरी नै विद्यार्थी संख्याको आधारमा संस्थागत विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिइएका छन् त? विद्यालय अनुगमन गरेर आँकडा निकाल्ने हो भने एकाध वाहेक बहुसंख्यकले दिएको पाइँदैन । दश/वाह्र प्रतिशतको कुरै छाडौं, चार–पाँच प्रतिशतले पनि यो सुविधा लिएका छैनन् ।

संस्थागत विद्यालयहरुले छात्रबृत्तिमा पढाउँदा लैजाने भनेको सार्वजनीक विद्यालयका जेहन्दार विद्यार्थीहरु नै हुन् । यसबाट दुवै तिर घाटा देखिन्छ । एक त, सार्वजनिक विद्यालयका जेहन्दार विद्यार्थी घट्न पुग्दछन् र त्यसले गुणस्तरमा पनि धक्का पुग्दछ । अर्कोतर्फ तीनै विद्यार्थीलाई देखाएर संस्थागत विद्यालहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको डंका पिटेका छन् । तर कानुनतः दिनु पर्ने छात्रबृत्ति ज्यादै न्युन संख्यामा मात्रै दिएका छन् । अब यस्तो अपारदर्शी तरिका तथा राज्यलाई क्षतिहुने दुवै बाटो रोक्नु पर्दछ । कानुन कार्यन्वयन र पारदर्शीताको लागि छात्रवृत्ति बापतको रकम सरकारले तोकेको कोषमा जम्मा गर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पढाएर होइन कि कोषमा रकम जम्मा गरिदिएर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउने विकल्प हरेक दृष्टिले उत्तम देखिन्छ । साथै उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सार्वजनीकि शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि मात्र खर्चिने गरि संरचना र विधि बनाउदा मात्रै परिणाममुखी नतिजा निस्कन सक्दछ । छात्रवृत्तिको ब्यवस्थालाई यस कोणबाट पो सोच्ने कि !

त्यसै गरि संस्थागत विद्यालयमा हुने आम्दानी र खर्चलाई एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट संस्थागत बैंक खाता मार्फत् मात्रै गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरुलाई प्रक्रियासम्वत नियुक्ति, नियुक्तिका लागि शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य, उनीहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्डको तलब स्केल, बैंक खाता मार्फत् तलब वितरण र योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न नियमनकारी र अन्य सम्बद्ध निकायहरुले कडा कदम चाल्न जरुरी छ । जे गरेपनि आँखा चिम्लने परम्पराले सहि विधि कहिल्यै स्थापित हुन सक्दैन । यसर्थ, संस्थागत विद्यालय भित्र हुर्कदै गरेका वेथिति नियन्त्रण गर्न सबैले आँखा उघार्नै पर्छ । नेपाल सरकारले परिणाममुखी अस्त्र चलाउनै पर्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सिरफरिस गरेकै नीतिलाई अपनाउँदै दश बर्ष भित्र सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई गैरनाफामुलक र सेवामुलकमा रुपान्तरण गर्ने कडा कानुन बनाउनै पर्छ ।

बजेट बृद्धि

शिक्षामा गरिने लगानी सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अवधारणालाई हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशत र कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्दछ । नेपालले विगतमा शिक्षा क्षेत्रका गरेको लगानी हेर्दा सन् २०११/१२ मा अत्यधिक पुगेको पाईन्छ । त्यतिवेला १७.१ प्रतिशत सम्म पुगेको देखिन्छ । त्यस यता फेरि बजेटको प्रतिशत निरन्तर घट्दो छ । हाल यो आँकडा १० प्रतिशतको हाराहारिमा खुम्चिएको छ । ०७४/०७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेट मध्ये ५१.५५ प्रतिशत आधारभूत तहमा र ८.०९ प्रतिशत शिक्षक पेन्सन तथा निवृत्तिभरण सुविधामा खर्चिएको छ । आधारभूत तहमा जाने अधिकांश रकम शिक्षकको तलबभत्तामा नै खर्च हुने गरेको छ । बजेटको यस्तो चित्रले के गुणात्मक परिणाम देला? संभव देखिदैन ।

विद्यालय शिक्षालाई रुपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय अभिभारा हचुवाको भरमा पुरा हुन सक्दैन । त्यो लक्ष्य-भेदनको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति प्रक्षेपण गरि सोहि अनुरुपको शिक्षा नीति बनाउनु पहिलो काम हो । माटो सुहाउँदो र श्रम संग जोडिएको शिक्षा नेपाली बजारको माग हो । यसका लागि साधारण धारको वर्तमान शिक्षालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै प्राविधिक धार बढाउदै लगि दुवै शिक्षालाई आधा आधी हिस्सा ओगट्ने विन्दुमा पु¥याउनु नै उपयुक्त बाटो हो । यस रोडम्यापको लागि शिक्षामा बजेटको प्रतिशतमा बृद्धि अनिवार्य शर्त हो । आकार मात्र बढेर प्रतिशत नबढी आएको बजेटले शिक्षामा रुपान्तरणको गतिलाई पक्डन सक्दैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई बल पुग्दैन । त्यसैले शिक्षामा बजेटको प्रतिशत बृद्धि गरेर २० प्रतिशतको नजिक पु¥याउनु नै अन्ततः सार्वजनीक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा प्रष्ट देखिने नतिजा आउनु हो । यहि व्रह्रमास्त्रले मात्र विद्यालय शिक्षाको रुपान्तरणको ढोका खोल्न सक्दछ ।

-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार