विकास आयोजना मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि ‘असारे भूत’ सवार भएको छ 

रश्मि आचार्य:

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम महिना सुरु हुनै लाग्दासमेत केन्द्र सरकारको विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म ३१४ अर्बमध्ये १४५ अर्ब (४६.११ प्रतिशत) खर्च भएको छ । प्रदेशहरूको अवस्था अझ डरलाग्दो छ । प्रदेश १ ले छुट्टयाएको ३५ अर्ब ९३ करोडमध्ये जम्मा २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेशले विनियोजन गरेको १५ अर्ब ९० करोडमध्ये ३ अर्ब ४७ करोड (२२ प्र्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा छुट्याइएको २१ अर्ब २५ करोडमध्ये १ अर्ब ५७ करोड अर्थात् जम्मा ७.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी एक महिनामा कति खर्च होला ? अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

आर्थिक वर्ष समाप्तिको एक महिनाअघि रकमान्तरको बाढी चल्ने र असारमा खर्चको खहरे बगाउने चलन पुरानै हो । सधैँझैँ झमझम पानीमा पिच गरेका दृश्य यसपालि पनि देखिएका छन् । ओखलढुंगामा राष्ट्रपतिको स्वागतमा अघिल्लो दिन बनाएको पिच भोलिपल्टै पानीले बगायो । कलंकी–नागढुंगा सडकमा हिउँदभरि जनतालाई धुलो खुवाएर वर्षे झरीसँगै रेनकोट ओढेर कालोपत्रे बिछ्याउने काम भइरहेको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन खण्ड निर्माणकै कारण दैनिक ६ घन्टा अवरुद्ध छ । एकातिर यस्ता दृश्य छन् भने अर्कोतिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र समृद्धिको आधार वर्षमा पनि पुरानो रोग हट्न सकेन । केही दिनपहिले बजेट निर्माण गर्दा कसले कहाँ कति रकम पार्ने भनेर ठूलै रस्साकस्सी चल्यो । देश विकासको मोडलमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने माननीयले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केही करोड लैजान अनेक तर्क गरे । बजेट लैजान तानातान गर्ने, तर खर्च गर्ने समयमा कुम्भकर्ण निद्रामा पर्ने रोग हरेक वर्ष बल्झिरहेकै छ । कुम्भकर्ण त कम्तीमा ६/६ महिनामा बिउँझिने किवंदन्ती छ । तर, हाम्रो विकासे भूत बिउँझिन एघार महिना कुर्नुपर्छ । हरेक असारको झरीमा मात्र यसले आँखा खोल्ने गर्छ । हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ज्यादै निराशाजनक छ । ६ वर्षमा सक्नुपर्ने मेलम्ची आयोजना १८ वर्ष लाग्दा पनि कहिले सकिने ठेगान छैन । ०७१/७२ मा सुरु गर्ने भनिएको निजगढ एयरपोर्टको काम अझै सुरु भएको छैन । ०७४/७५ मा सकिनुपर्ने हुलाकी लोकमार्गको काम तीन वर्ष थप्दा पनि सकिने आधार देखिँदैन । ०७७/७८ मा सक्ने भनिएको बुढीगण्डकी आयोजना अहिलेसम्म मुआब्जा विवाद र कति मेगावाट भन्ने गोलचक्करमै छ । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक छैन । म्याद गुज्रेका सयौँ ठेक्का त्यसै अलपत्र छन् ।

विकास बजेट थोरै मात्र खर्च हुनुमा टेन्डर प्रक्रियालाई दोषी देख्नेहरू धेरै छन् । ३५ दिने सूचना, फेरि म्याद थप गर्दा ६० दिन त्यसै बित्छ । सबै काम सरासर हुँदा पनि दुई महिनाभन्दा कम समयमा ठेक्का सम्झौता हुनै सक्दैन । प्रक्रियागत जटिलता थपिए भने समय कति धकेलिन्छ निश्चित छैन । कहिले कुन शाखाको कर्मचारी हुँदैन, कहिले कार्यालय प्रमुख भेटिँदैन, कहिले माथिबाट आदेश दिने फेला पर्दैन । गर्ने भनिएको काम सुरु हुँदा आधा वर्ष त्यसै बित्छ ।

यो वर्ष भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीअभावले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलै सकस देखाप-यो । विभिन्न कारणले काम ढिलो हुँदा देशलाई अर्बौंको व्ययभार थपिँदै जान्छ । एकातिर व्ययभार थपिने अर्कातिर विकासको गति सुस्त हुने, दुवै मार एकैचोटि पर्छ । बहुवर्षीय आयोजनामा अर्को वर्ष छँदै छ भनेर कुर्ने र एकवर्षे आयोजनाले असार कुर्ने आदतै बनेको छ । हामीमा समयअगावै वा समयमै काम सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अझै विकास हुन सकेको छैन । यी सबै कुराको बोझ पर्ने अन्ततः देश र जनताको थाप्लोमै हो । यो बोझ कसका कारण थुपारिँदै छ ? गलत गर्नेलाई ढिलो नगरी कठघरमा उभ्याउनैपर्छ । नत्र देशले समृद्धिको बाटो समात्नै सक्दैन ।

आयोजना समयै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा ठेकेदार एक–अर्कालाई दोषी ठान्छन् । प्रश्नावली तयार गरेर सर्वेक्षण गर्दा एउटै मात्र उत्तर आउँदैन पनि । समस्या सबैमा छ । विधि र पदधारीको नियत दुवैमा खोट छ । विकासको मोडल कस्तो अपनाउने भन्नेमा अझैसम्म नीतिगत प्रस्टता आएको छैन । सार्वजनिक खरिद–ऐनलाई दोषी ठान्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । ऐन संशोधनको बहस चल्दा स्वार्थ समूहबीच मुखरित विवादले अनेक तथ्य उजागर गरेकै छन् । काम गर्दा कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो सर्वत्र छ । विधि र कानुनले तोकेका प्रक्रिया र कागजात पूरा गरी काम गर्छु भन्दा पनि कर्मचारीले अनेक झन्झट थोपर्ने अनुभूति सबैमा छ । एकातिर बाहुबल दर्शाएर टेन्डर कब्जा गर्ने र मिलेमतोमा टेन्डर पार्ने चक्र पनि चलिरहेकै छ भने अर्कोतिर परेको ठेक्का समयमै सुरु नगर्ने र हुन नदिने दुवै प्रकृतिको उल्झन देखिन्छ । कहीँ निर्माण सुरु हुनै लाग्दा स्थानीयको अवरोध आएको छ भने कहँ समयमै काम सक्न स्थानीयले नारा जुलुस गर्नुपरेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन : स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संरचना राज्यले हासिल गर्ने उपलब्धिको मूल हिस्सेदार हो । कर्मचारी भर्ना, तालिम, कार्य विवरण, सरुवा, बढुवा, सुविधा, उत्प्रेरणा, पुरस्कार र दण्डले देशको हर नतिजालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उनीहरूका बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र आवासको प्रबन्धमा राज्यले ध्यान पु¥याउन सक्दा गुणात्मक परिणामका साथै अनियमिततासमेत नियन्त्रण हुन्छ । यसर्थ, कर्मचारी व्यपस्थापन निश्चित विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नैपर्छ । कसैको तजबिजी र तोक आदेश निर्णायक नभई स्वचालित प्रणाली स्थापित गर्नु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको सही गन्तव्य पहिल्याउनु हो ।

आर्थिक वर्ष समाप्तिको एक महिनाअघि रकमान्तरको बाढीसँगै असारमा खर्चको खहरे बगाउने र रेनकोट ओढेर सडक पिच गर्ने अपसंस्कृतिले कसरी देशमा समृद्धि ल्याउला ?

विडम्बना नै भनौँ, हाम्रा मन्त्री, सांसद र अधिकांश नेताको डायरी कर्मचारी सरुवा, आकर्षक ठाउँको लिस्ट र आफ्नाको बढुवा सूत्रले भरिएको पाइन्छ । शक्ति केन्द्रको दबाबमा कोही वर्षौंसम्म राजधानीमा बसेका छन्, कोही एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवाको सिकार भएका छन् । सरुवाको तरबार जतिवेला पनि कर्मचारीको शिरमाथि झुन्ड्याएर उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्नु गलत हो । अवसर र सुविधाको न्यायोचित वितरणसहित उत्प्रेरणायुक्त कार्यवातावरणले मात्रै आशातीत नतिजा दिन सक्छ । त्यसैले कुनै कर्मचारी भर्ना हुँदा नै उसले कुन कार्यालयमा कति वर्ष बस्नुपर्ने जानकारीसहित नियुक्ति पत्र थमाउनुपर्छ । पूर्वनिर्धारित समयमा तोेकेको ठाउँमा कम्प्युटरले स्वतः सरुवा गर्ने पद्धति निर्माण गर्नु यसको उपयुक्त समाधान हुन सक्छ । एउटा कार्यालयमा एउटा कर्मचारीलाई तीन वर्षसम्म बस्न दिने नीति बनाई तीन कार्यालय (नौ वर्षसम्म बस्ने ठाउँ) पहिल्यै निश्चित गरिदिनुपर्छ । तीन वर्षपछि ऊ कहाँ जाने हो ? त्यसैको आधारमा उसले पारिवारिक वा अन्य व्यवस्थापन गर्न सक्छ । कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुख कम्तीमा तीन वर्ष एक ठाउँमा बसेर ढुक्कले काम गर्ने नीति नबन्दासम्म सरकारी लक्ष्यमा सुधार आउन सक्दैन ।

विकासको मोडल : राज्य पुनर्संरचना भएर नयाँ संरचना बनेपछि देशको विकासको मोडल परिवर्तन हुनु अनिवार्य हुन्छ । संविधानले नै समाजवादको दिशानिर्देश गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोही लक्ष्यलाई पछ्याएको मौलिक विकास मोडल आजको अपरिहार्यता हो । जसरी हाम्रो संघीयता मौलिक चरित्रको छ, त्यसैगरी विकासको दूरदृृष्टि बनाउँदा त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । संविधानले देखाएको बाटोलाई वर्तमान बाटाले पछ्याउन सकेन भने राष्ट्रिय लक्ष्य नै धर्मराउन पुग्छ । यस सवालमा अब ठोस रोडम्याप तयार पार्नैपर्छ ।

जबसम्म विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय बहस हुँदैन, तबसम्म विकासले प्राथमिकता पाउँदैन । अरू मुद्दामा फरक धारणा भए पनि विकासका सवालमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नैपर्छ । सरकारैपिच्छे प्राथमिकता नबदलिने सुनिश्चिततासहित विकासको नयाँ मोडल सुरु गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय लक्ष्यले प्राथमिकतालाई डोहो¥याउने मोडल विकास गर्नु हाम्रो संघीयतालाई पिँधसम्म पु-याउनु हो । पिँधलाई नछोएको विकासले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई कुनै मद्दत गर्न सक्दैन । जहाँ सहर छ, त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र बढी छन् । निर्वाचन क्षेत्र आधारित बजेट विनियोजन गर्दा सहरलाई पोस्ने र गाउँलाई सेक्ने काम हुन्छ । दर्जनौँ गाउँ भएको पहाडी निर्वाचन क्षेत्र र विकसित केही नगरका वडा भएको सहरी निर्वाचन क्षेत्रलाई समान दृष्टिले हेर्दा गाउँमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ । यस्तो तरिका अपनाउनु भनेको समस्या एकातिर, उपचार अर्कातिर खोज्नुजस्तै हो ।

असारे भूत : विकास आयोजना मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि ‘असारे भूत’ सवार भएको छ । यसले एकैछिनलाई न्यानोपन दिएजस्तो भान भए पनि यो एक प्रकारको भाइरस भएको छ । गुणस्तर किन भएन ? बजेट थोरै भएर । टिकाउ किन भएन ? पानीले पखालेर । यस्तो जवाफ दिएर उम्कने कहिलेसम्म ? रेडिमेड जवाफ दिने यो जर्जर अवस्था अन्त्य गरी विकासको निश्चित मोडलमा जानु नै आजको मुख्य कार्यभार हो । ‘बाह्रै महिना विकास, असारे भूतबाट निकास’को सूत्रविना समाधान निस्कँदैन । टेन्डर प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाई विकास बजेट समयमै शतप्रतिशत खर्च गर्न नसकेसम्म समृद्धिको सपना देख्नु बेकार हो ।

(आचार्य अनेरास्ववियु उपाध्यक्ष हुन्)