पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान भएमात्रै ‘भिजिट नेपाल २०२०’ सफल हुन्छ

चन्द्र रिजाल,पूर्वअध्यक्ष
ट्रेकिङ एजेन्सी अफ नेपाल (टान)

पर्यटन व्यवसाय विगतमा भन्दा सुधारात्मक बनिरहेको छ । विश्वले सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरु तयार गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि विस्तारै विकासमा कदम मात्र अघि बढाएको छ । विगतको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र अस्थिर राजनीतिका कारण पर्यटकहरुको आगमन हुन सकेको थिएन । अहिले मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । यसैले सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ । आसा छ अब हामीले पर्यटकहरुको आगमन बढाउन सक्ने छौँ ।

नेपालका सिस्टम अझै बसिसकेको छैन । पर्यटनको पनि ट्रेकिङ, ट्राभललगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि अहिले सिस्टम सुधार हुन सकेको छैन । यसले बढी अस्तव्यस्तजस्तो स्थति छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा पनि हामी पुरानै शैलीमा काम गरिरहेका छौँ । नियमनकारी निकाय र पर्यटन व्यावसायीका बीचमा हिजोको जुन समस्या थियो त्यो अहिले पनि छ । मात्रै स्थिर सरकार बनेको भए काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने आसा पलाएको छ । पर्यटकहरु पनि नेपालमा राम्रो वातावरण बनेको छ भनेर आउने स्थिति बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि इन्फ्रास्ट्रचरहरुको कमीका साथै सिस्टम नहुँदा विदेशी पर्यटकले आफ्नै देशको जस्तो सुविधा खोज्छन् । उनीहरु २१औँ शताब्दीमा छन्भने हामी अझै १९औँ शताब्दीमा छौँ । त्यसको इम्प्याक्ट पर्यटकहरुमा नजाने भएकाले अहिले समस्या सिर्जना भएको छ । आफूले पैसा तिरेअनुसार सेवा नपाएको गुनासो यहि कारणले बढिरहेको छ ।

यसलाई सुधार गर्नका नियम कानुनलाई सहि ढंगले कार्यान्वायन गर्नुपर्छ । अहिले युगअनुसारको सिस्टम हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने त्यहीबाट अलि पारदर्शी हिसाबको अलि सहज, र अलि छिटो छरितो हुने खालका उपकरणहरुको प्रयोग बढाइनुपर्छ । हामीसँग सामान्यतया इन्टरनेटको समेत सुविधा छैन । इन्टरनेटको सामान्य पहुँचमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरु पुग्न सकेका छैन । समस्या के भयो भनी हेर्नका लागि सिसिटिभीको पारदर्शिताका कुराहरु छन् । यस्तै पर्यटकका कामहरु गर्दासमेत कम्युटराइज्ड सिस्टमका लागि गरिनु प¥यो अनि मात्र सम्भव छ मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न र पर्यटकीय क्षेत्रहरुको महत्व बढाउन । यो कुरामा ठूलो भूमिका भनेको सरकारको हुन्छ । यसपछि व्यावसायीहरुका साझा संगठनहरुले ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन । हामीसँग टान, नाटा, हानजस्ता धेरै संस्थाहरु छन् । यिनीहरुले ल्याएर आएका एजेन्डाहरु मनन् गर्दै सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वायन गरिदिने सिस्टमको डेभेलपमेन्ट हुनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यो भयो भने इन्फ्रास्न्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने कुरा पनि पारदर्शी हुन्छ । छिटो, आवश्यक र अन्य विधिविधानहरु बन्छन् । सिस्टम बस्छ । व्यवासायीहरुले रिसर्चका आधारमा व्यावसायीहरुको हक हितका लागि कुरा ल्याउने हो । हामी त्यस हिसाबले अघि बढ्न सकेका छैनौँ । एकएक मान्छेका कुरा एडजस्ट हुन पाउँदैन । यसैले संयुक्त रुपमा ल्याइएको कुराहरु आवश्यक रहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।

हामीसँग यस विषयमा छलफल भएको छैन । हामी चाहन्छौँ, सरकारले हाम्रा गुनासो र समस्याहरु बल्झाउने गरी नभई सुल्झाउने गरी विधेयक ल्याइदेओस् । सरकारले हामीसँग छलफल नै गर्दैन । हामीलाई यस हिसाबले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । यसमा सबैभन्दा बिग्रेको र भद्रगोल कर्मचारी संयन्त्र छ । हाम्रा कर्मचारीले नयाँ केही ल्याउँदैनन् । पुरानै कुरालाई तोडमोड गरेर नयाँ शैलीमा ढालेर विधान बनाइन्छ । अलि बढी खोजअनुसन्धान र बढी होमवर्क गरेर विधेयक ल्याएको भए सायद यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो । तर, सरकारले विधान आफैँ बलियो हुन ल्याउँछ, व्यवसायीहरुको कुनै समस्या हल हुन सकेको छैन । यति लामो समयदेखिका समस्याहरुमा सरकारको नजर जान सकेको छैन । हामी यस कारणले दुःखी छौँ । हामी संघीय संरचनामा गइसकेको हुनाले पनि तिनवटै सरकारको सहमति र समझदारीमा विधान ल्याउन आवश्यक छ । जुन सहकार्य सरकारहरुबीच हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुमा राजाको काम कहिल जाला घाम भनेजस्तै भएको छ । समाज र राष्ट्रको कसैलाई कुनै प्रवाह छैन । जवाफदेहिताको विकास हुन सकेको छैन ।

बिचौलियाहरु पर्यटन क्षेत्रमा मात्र होइन । हरेक क्षेत्रहरुमा हाबी भएको अवस्था छ । त्यसले ट्याक्स पनि नतिर्ने, नेता र सरकारी कर्मचारीकै पावरका वरिपरि खेल्ने, जग्गा दलाल, यस्तै विभिन्न सामग्रीहरु खरिद गर्दा बीचमा बढी मुनाफा कमाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यो चाहिँ हाबी भइरहेको छ । म्यानपावर वा अन्य विभिन्न बाहनामा मानव बेचबिखन गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । राज्यको मुलद्वारमा बसेर सिंगो सरकारलाई नै खराब बाटोमा यस्ता बिचौलियाहरुले लैजाने गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई फाइदा हुने किसिमले राज्यले दिएको ढाँचामा मात्र होइन, नयाँ काम गर्नका लागि पनि उत्प्रेरित हुनुपर्छ । त्यतातिर लाग्ने व्यवसायी र जनता लाग्ने भएकाले कर्मचारीहरु पनि त्यतैतिर लागिरहेका छन् । अहिलेको कुरालाई उदाहरण मान्ने हो भने विषाक्त तरकारीको कुरा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । सर्वसाधारणले सिधै तरकारी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नो देशमा उत्पादन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । विषाक्त तरकारी बन्द गर भन्नु कहाँसम्मको सहि हो । यस्ता बकम्फुसे कुराहरुमा हामी अल्झिरहेका छौँ । जाँगर कसैले देखाउन सकेका छैनौँ । आफ्नो घरमा कसले फलाइदिन्छ । भारतबाट तुरुन्त रोक्दिए हुन्छ । समस्या समाधानविहीन कुराहरु बोलेर कहाँ सहज छ रु तर, आफूले नजानेको कुराहरुमा धेरै जोड दिने सचेतना नभएका जनताहरुलाई दिग्भ्रमित पारिदिने यस किसिमको काम नगर्ने बिगार्ने जुन समाज र व्यवस्था छ, यसका कारणले बिचौलिया हाबी भइरहेको अवस्था हो । काम गर्नेहरुले स्थान पाएका छैनन् । सरकारले उनीहरुलाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ ।

हामीले भनेको कार्यान्वायन गराउने हो । हामीले भनेका र जानेका कुराहरु सरकारलाई बताउने कुरा हो । यो चाहे व्यक्तिगत कुरा होस् या संघसंस्थाको कुरा होस् । संघसंस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो हो । यदि कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति आफ्नो एक स्थानबाट सुझाव दिँदा पनि त्यो लागू हुने स्थिति रहँदैन । अब उसले आफ्नो ठाउँबाट सामाजिक संयन्त्र र सरकारी स्तरमा उपस्थिती भएर पनि सहयोग गर्ने कुरा होस्, हामीले सहयोग गरेकै छौँ । हिजोदखि १९९८ मा यस्तो अवधारणा आइरहेको थियो । मागको रुपमा दिएको थियो । तर, त्यसमा यति वर्षमा यति पर्यटक भित्र्याउने भन्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ती संघसंस्थाले हिजोदेखिका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु नै ठूलो कुरा हो । ती समस्याहरु अहिले पनि मन्त्रालयमा थुप्रो लगाएर थन्किएको छ । यदि सरकारले ती कार्यान्वयन भयो भने हरेक वर्षलाई हामीलाई पर्यटन वर्ष मनाउन सक्छौँ । समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । अनि कसरी सफल बन्छ पर्यटन वर्ष रु हामीले सहयोग गर्नका लागि सरकारले मागहरु सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

संख्यात्मक हिसाबले यति मान्छे आए । यो सफल भएन भन्ने हिसाबले सफल हुँदैन । सकारात्मक हिसाबले २०२० ले आफूले उजागर गरेको कुराहरुले भने दिर्घकालिन रुपमा हामीलाई सफल बनाउने कुराले चाहिँ सफल हुन्छ । नहुनु पर्ने कारण नै छैन । हिजोदेखि नै अब विकासको आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र मात्र हो भन्ने छ । विकासको आधार हामीले तयार गर्नका लागि पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यो फिलिङ गराउने हो । पर्यटन व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरित गराउने हो । ढुक्कले लगानी गर्नका लागि लगानीकर्तालाई वातावरण सिर्जना गरिदिनेलगायत कामहरु सरकारको ध्यान जान सकेको खण्डमा हामी सफल बन्दै जाने देखिन्छ । त्यहिअनुसार पर्यटकलाई बिहेब गर्ने हो ।

टान व्यवसायीहरुको साझा संस्था भएकाले व्यावसायीहरुसँग छलफल गर्ने हाम्रो समस्याहरुलाई सरकार समक्ष पु¥याउने काम यसले गरिरहेको छ । केही संघसंस्थाले यो कुरा बुझेका छै्रनन् । यसले धेरै कुराहरु उठाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्याक्सलगायत कुराहरु गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरुमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, मान्छे कतै व्यस्त भएको बेलामा यसबारे नकारात्मक टिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । यसको प्रभावले सिंगो संस्थालाई नै समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यहि कारणले उत्प्रेरित भएर सशक्त आवाज उठाइरहेको छ । मजदुर, व्यवसायीलगायत कामहरु गरिरहेको छ ।

रेस्क्युबारे टानले आवाज उठाउँदै उठाएन् भन्न मिल्दैन । मेरै कार्यकालमा मैले रेस्क्युबारे आवाज उठाएको थिए । तर, कार्यान्वायन गर्ने सरकारले हाम्रो यो मागलाई बुझिदिएन । जसका कारण हामी कार्यान्वयन गराउन असफल बन्यौँ । मिडियाको साथ भएन । यस्ता धेरै समस्याहरुका कारण हाम्रो आवाजहरु ओझेलमा पर्न गए । कसलाई बढी प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा मिडियाले समेत ध्यान दिनुपर्छ । टानले आफूले उठाएका कुराहरु सरकार, व्यावसयी र सर्वसाधारणको माझमा ल्याउन सकेको छैन ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा टानको भूमिका, नेपालको वर्तमान पर्यटन व्यावसाय र फेक रेस्क्युको बारेमा टानका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र रिजालको निजी विचार