इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपाल

प्रदीप्नराज पन्त

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका परिकल्पना जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे हुन् भन्ने गरिन्छ । सन् २००७ मा उहाँले भारतीय संसद्मा सम्बोधन गर्दा मुगल राजकुमार दारा सिकोअको किताबको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको संयोजन भएको क्षेत्र विविध अर्थमा महत्वपुर्ण रहेको र यी क्षेत्रका देशहरूले साझेदारी गर्नुपर्ने दर्शाउनुभएको थियो । त्यसपछि २०१० मा तत्कालीन अमेरिकाकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले एक प्रतिवेदनमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र विश्वव्यापी व्यापार र बजारको केन्द्रबिन्दु हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०१२ मा मात्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले विधिवत् रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको घोषणा गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो ।

परिकल्पनाकारको आँखामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेको क्षेत्रीय हिसाबमा डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधारको विकास र ऊर्जाको विकास गर्नुको साथै ‘पुनरुत्थानवादी’ शक्तिको बढ्दो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावबाट यो क्षेत्रलार्ई मुक्त गर्नु हो तर २०१९ को जुन १ मा सार्वजनिक भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा चाहिँ विश्वको ९० हजार व्यापारिक जहाज अर्थात् झन्डै दुईतिहाइ इन्धनको व्यापार यही सामुद्रिक मार्गबाट हुने भएकाले अमेरिकाका लागि यो महŒवपूर्ण छ । सुरक्षासम्बन्धी थुप्रै चुनौती रहेकाले यसको समाधानका लागि नेपाललगायत भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सको साझेदारी आवश्यक रहेको कुरा प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । यसरी जुन १ मा सार्वजनिक गरिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल उल्लेख भएको प्रसङ्गले अहिले नेपालमा राजनीतिमा अनेकौँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
मौन कूटनीति
म्यानमारको कोको टापु भारतको अन्डमन–निकोबार टापुको नजिक छ र चीनले कोको टापुमा ठूलो मात्रामा सैनिक अखडाको विकास गरेको छ । केही विश्लेषकको आँखामा अहिले भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा व्यापारिक मात्र भएको र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा खासै नभएको भनिए पनि चीनको नौसैनिक इकाइले प्रतिरक्षाको नाममा भारतको अन्डमान टापुको नजिकै शक्तिशाली राडार स्थापना गरेपछि एककिसिमको अघोषित सैन्य गतिविधि बढेको भनेर विश्लेषकले अनुमान लगाएका छन् । नभन्दै डोक्लाममा भारत र चीनबीच तनावसमेत देखियो । भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाका कारण नै माल्दिभ्स र श्रीलङ्का सैनिक ‘कू’ जन्मिएको भन्ने गरिएको छ भने भारतीय पत्रपत्रिकाले नाकाबन्दीपछि नेपाल चीनतर्फ झुकेको भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार यो क्षेत्रमा ‘पुनरुत्थानवादी’ (चीन), ‘मलाइन स्टेट’ (रूस) र ‘रग’ (उत्तर कोरिया) जस्ता शक्तिको प्रभाव बढ्यो भने विश्व शान्तिलार्ई खतरा पुग्ने भएकाले उनीहरूको प्रभाव निस्तेज गराउन यो क्षेत्रका देश एकैठाउँमा उभिनुपर्छ । यही सोचमा अमेरिकाको अगुवाइमा अस्ट्रेलिया र जापानले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तयार गरेर सक्रियतासाथ लागू गर्दै छन् भन्ने विश्लेषण नै अहिलेसम्मका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकले गरेको पाइन्छ ।

यो बाहेक अर्को एउटा घटना पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ । फिलिपिन्समा रहेको दक्षिण कोरियाका लागि आवश्यक नौसैनिक उपकरण बनाउने एउटा कम्पनी टाट पल्टियो र कम्पनीलार्ई पुनर्जीवित गर्न तत्काल ४० करोड डलर आवश्यक भएको सार्वजनिक सूचना कम्पनीले निकाल्यो तर यो कम्पनीलार्ई पुनर्जीवित गर्न चीनबाहेक अरूले आँट÷चासो देखाएनन् । चीनले प्रस्ताव पेस ग¥यो तर भारतलगायत पश्चिमी राष्ट्रले यसको विरोध गरे । यो विरोधमा मात्र सीमित भएन, समुद्रमा युद्धको स्थिति नै पैदा भयो । मलाका जलसंयोगमा चीन र अमेरिकाका नौसैनिक युद्धपोत टकराए । हुन त, यसलार्ई दुर्घटना र मानवीय त्रुटि भनिए पनि विश्लेषकले पाँचजनाको ज्यान लिएको घटनालार्ई सामान्य रूपमा लिएनन् । अमेरिका र चीनमात्र नभई, जापानको नौसैनिक पोतमाथि पनि क्षति भयो र यो पनि संयोग या दुर्घटना मान्न विश्लेषक तयार देखिएनन् । अहिले पनि साउथ चाइना सी (दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्र) मा चीन र अमेरिका दुवैतर्फका युद्धपोत झन्डै युद्धकै स्थितिमा टकराउन खोजेको देखिन्छ भनेर अधिकांश सञ्चारमाध्यमले भन्ने गरेका छन् । युद्धपोत ठोक्किएपछि शक्ति राष्ट्रबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भयो । यसपछि तुरुन्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो तर सुरक्षा परिषद्को बैठकको निर्णय शक्ति राष्ट्रको हकमा पारम्परिक निर्णय नै हुने गर्छ । त्यो बैठक पनि वार्ताद्धारा समस्याको हल निकाल्नुपर्ने भनेर टुङ्गिएको थियो ।

यसैबीच, श्रीलङ्काको हवन्टाटामा चीनको सहयोगमा बहुउद्देशीय बन्दरगाह बन्यो र श्रीलङ्काली नागरिकमा चीनप्रति समर्थनमा उठेको लहरले विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट ग¥यो तर सुरक्षा परिषद्को वार्ताको आह्वानसँगै चीन र अमेरिका दुवै देश समुद्रमा अमनेसामने हुनुको सट्टा आफ्ना युद्धपोत फिर्ता बोलाए र टकरावको स्थितिको अन्त्य भयो र श्रीलङ्काले पनि औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटमार्फत भारतलार्ई श्रीलङ्का कसैको प्रभावमा नभई भारतकै अभिन्न मित्र भएको सन्देश दिन सफल भयो । त्यसपछि पनि शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न मौन कूटनीतिक माध्यम उपयोग गर्न भने छोडेनन् । सम्भवतः यही कूटनीतिलार्ई निरन्तरता दिन इन्डो–प्यासिफिक सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन थालिएको महसुस हुँदै छ ।

बीआरआई

भनिन्छ– अहिले इन्डो–प्यासिफिकबारे अल्झन सकियो तर महत्वकांक्षा सकिएको आभास हुन सकेको छैन । त्यसैले इन्डो–प्यासिफिकमा विश्वको साझेदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा इन्डो–प्यासिफिकमा केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा जस्तो सदस्य राष्ट्रलार्ई साझा व्यापार विस्तार गर्न कुनै अमूक देशको सुरक्षा छातामुनि बस्नैपर्ने सर्त लादेको देखिँदैन । यसैले अमेरिकाले जापानसँगको सहकार्यमा सबै राष्ट्रलाई विनासर्त इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो र अन्य सङ्गठनमा जस्तो यस सङ्गठनमा आबद्ध हुन चाहने राष्ट्रले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्न सक्ने र समान हैसियतको साझेदार हुने विषय अगाडि सारियो भलै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सामरिक रूपले पनि महत्वपुर्ण छ । यसैकारण अमेरिकाले एउटा विशिष्ट किसिमको इन्डो–प्यासिफिक सैनिक कमान्ड गठन गरेको छ ।
सन् २०१२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यो सैन्य कमान्ड गठन भएको हो र यो रणनीतिको मुख्य रङ्गमञ्च भनेको हिन्द महासागर नै हो तर सुरुमा भारत यसको पक्षमा देखिएन र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स् ९बीआरआई० लाई चीनले सशक्त रूपमा अगाडि बढाएपछि मात्र भारतले यो रणनीतिमा विशेष चासो देखायो र आफू अभिन्न हिस्साका रूपमा साझेदार बन्ने इच्छा व्यक्त ग¥यो भने बीआरआईमा सहभागी हुन अनिच्छुक देखियो । भारतले यो रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न किसिमका सैनिक अभ्यासमा जापान र अमेरिकासँग अभ्यास गरिरह्यो । अमेरिकाको अगुवाइ भए पनि भारत इन्डो–प्यासिफिकको महŒवपूर्ण हिस्सा बनेको तथा बीआरआई चीनसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल जसको पक्षधर भए पनि चेपुवामा पर्ने अड्कल गरिँदै छ । हात्तीले माया गरे पनि लडाइँ गरे पनि घाँसको विनाश निश्चित छ भनेजस्तो स्थिति नेपालको छ ।

नेपालको प्रसङ्ग

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमणमा आफ्ना समकक्षीसँग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे वार्ता भएको स्वीकार गर्नुभए पनि यसको हिस्सा भइनसकेको बताउनुभएको छ । हालै जुन १ मा सार्वजनिक भएको रणनीतिमा नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको रणनीतिक साझेदार भएको भन्ने देखिन्न तर नेपालको प्रसङ्ग उल्लेख भएको देखिन्छ । यसको साथै अमेरिकी अधिकारीले नेपाल इन्डो–प्यासिफिकमा साझेदार भए विभिन्न किसिमको आर्थिक फाइदा दिन सकिने देखाउँदै आएका छन् भने कतिपयले नेपाललाई बीआरआईबाट बढी फाइदा लिन सक्ने औँल्याएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अमेरिका संसारभरिको सबै देशको राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । मानवअधिकारलगायतका मुद्दामा संसारमै निगरानी गर्ने उनीहरूको घोषित नीति नै छ । यसले पनि होला सबै देशको राजनीतिसँग अमेरिका जोडिएको छ । नेपालमा पनि अहिले अलिक बढी सक्रिय भएको देखिए पनि कुनै न कुनै रूपमा अमेरिका पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो भन्ने कुरा विवादको विषय हुनै सक्दैन । मानव बेचविखनलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै मुद्दामा नेपाललाई उसले एउटा समूहमा राखेर वर्गीकरण गरेको विषय सबैले सम्झनुपर्छ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा नेपाललाई विश्वको अन्य राष्ट्रसँगै वर्गीकरण गरेको र यसको सुधारका आधारमै नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने स्पष्ट नै लेखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अमेरिका विश्वको सबै देशको राजनीतिमा हुन्छ नै र यो भौतिकशास्त्रको नियमजस्तै अपरिवर्तनीय छ । यसकारण अमेरिकाको नीति र क्रियाकलापलाई नेपालीले पनि उत्तिकै महŒवसाथ ध्यान दिएर आफ्नो देशको हितमा नीति नियम बनाउनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक तवरले हेर्दा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सुन्दर पक्ष भनेको यसले साझेदारीलाई दिएको जोड नै हो । यसमा साझेदार अथवा आबद्ध भइसकेपछि पनि कुनै सर्त अनिवार्य स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन । डिजिटल इकोनोमी, पूर्वाधार र ऊर्जाको विकास नै रणनीतिको आधारभूत लाभ देखाइएको छ । यसमा रणनीतिका साझेदारलाई अमेरिकाले भरपूर सहयोग गर्ने भन्ने दर्शाइएको छ । हुन त हिन्द महासागर क्षेत्रका राष्ट्रको विकास हुन ‘पुनरुत्थानवादी’को बढ्दो प्रभाव हटाउनुपर्छ भन्ने आसय अमेरिकाको छ तर सर्तरहित अवस्थामा आबद्ध हुनुपर्ने हुँदा यसबाट कुनै पक्ष चिडिने सम्भावना रहन्न ।

इन्डो–प्यासिफिकमा जोडिनासाथ रणनीतिक रूपमा नेपाल कसैको पक्षधर भएको ठहर हुँदैन । कसैसँग विनासर्त मित्रताको हात बढाउँदैमा असंलग्न नीतिको उल्लङ्घन भएको ठानिदैन बरु कुनै एक शक्ति राष्ट्रको मात्र पक्ष लिँदा असंलग्न नीतिविपरीत हुन सक्छ र बदलिँदो विश्व परिवेशमा त्यस्ले नाफा होइन, घाटा हुनेछ । यसैले नेपालले बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक दुवैबाट फाइदा लिने रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।

(लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक हुनुहुन्छ । )