मुलुक बनाउने अभिभारा ईन्जिनियरको काँधमा: परामर्श क्षेत्रसहितको निर्माण उद्योगलाई यसरी सुधारौ

-ई.कृष्ण सापकोटा

मुलुकले लामो सयमपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियान अघि बढाएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण नै यो अभियानको सेतु बन्न सक्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको सत्य हो । मुलुकले अघि सारेका सपनाहरु सार्थक तुल्याउन इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विशेष भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै दुई मत छैन । यतिबेला मुलुकमा उपलब्ध इन्जिनियरहरुको काँधमा यो अभिभारा पूरा गर्ने दायित्व पनि आएको छ । यो सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्नेबारे हामी इन्जिनियरहरु अरु सबैभन्दा एक कदम अघि बढेर गति दिनु पर्ने ठाउँमा छौं ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्राविधिकहरु पनि राजनीतिक गोटी बन्न पुगेको तीतो यथार्थ हाम्रै सामू छ । जसको परिणाम परामर्श क्षेत्र सहितको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजमा थुप्रै समस्याहरु थुप्रदै गए । त्यस्ता सम्स्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, नियम, ऐन, कानुन समय सापेक्ष सुधार हुन नसकेको पनि यथार्थ हो ।  त्यति हुँदाहुँदै पनि, आजसम्म आउँदा के देखिन्छ भने ‘नियत’ भन्ने कुरामा सुधार हुन नसकेको पनि हाम्रो क्षेत्रको भोगाइ छ । त्यसमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ । सुधार कहाँबाट र कसरी ? भन्नेबारे यहाँ विमर्श गरिएको छ–

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबारे

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई निजी क्षेत्रसँग छलफलको माध्यमबाट सुधारहरु गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले भरखर मात्र ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ संशोधनले पुराना बिरामी (समस्याग्रस्त) आयोजनाहरुको करार व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।  तर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन अगाडि बढाइरहँदा निर्माण कम्पनीहरु तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणको अभिभारा सुम्पने तौरबाट राज्यले सोच्नु पर्दछ । आफ्नो पुस्ता, त्यो पनि सबल, सक्षम र इमानदार पुस्ता तयार गर्दै ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता आदि हस्तान्तरणको पर्ने प्रचलन हामी कहाँ पनि अब विकास गर्नै पर्दछ ।

Transfermation of Technology र Transfermation of Knowledge का लागि विदेशी निर्माण कम्पनीहरु तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय कम्पनीहरु सँग सहकार्य ((Joint Venture) को व्यवस्था जरुरी छ । अन्यथा विकाश बजेटको ठुलो हिस्सा विदेश पलायन हुने निश्चित छ ।  हाल सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निर्माण, परामर्श सेवा तथा वस्तु खरिदको लागि लामो समय लाग्ने गर्दछ । खरिद प्रकृयालाई सरल र सहज बनाउन तिनै तहका सरकारहरुले प्रयोग गर्ने गरी निर्माण, परामर्श सेवा र सामान खरिदको छुट्टा छुट्टै निर्देशिका बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको संस्था भएर पनि कामहरु अत्यन्तै निरासाजनक छन् । अब यस संस्थालाई सार्वजनिक खरिद प्राधिकरणको रुपमा विकाश गर्नु जरुरी छ । यो कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा विज्ञहरुको दरबन्दी रहने गरी र खरिद सम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन, कानुन निर्माण लगायतका कामहरु गर्ने, इन्जिनियरको नेतृत्व रहने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

अहिलेको संरचनामा बसेर यो कार्यालय सार्वजनिक खरिद प्रकृयाहरुको अनुगमन गर्न पनि सकेको छैन । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले खरिद सम्बन्धी राय माग गर्दा सामान्य रुपमा कानुनी तरिकाले काम गर्नु भन्ने राय दिएको पाइन्छ । जसले गर्दा आयोजनाहरुमा खरिद प्रक्रिया लम्बिने, बदर हुने र खरिद प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी

सरकारी र निजी क्षेत्र विकास निर्माणका लागि एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने मान्यता छ । तर, त्यस्तो भएर काम गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच साझेदारी भावनाको विसका हुनै नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति सरकारी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा कतिपय आयोजनाहरुमा हतोत्साहित पनि हुनु परेका घटनाहरु छन् ।यसले निजी क्षेत्रका तुलनामा सरकारी क्षेत्र सीप, ज्ञान, दक्षता र क्षमताका हकमा निकै पछि छ भन्ने देखिन्छ ।

अक्सर निर्माण क्षेत्रमा तीनवटा ‘सी’को चर्चा हुने गर्छ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा चौथो ‘सी’को पनि कुरा उठेको छ । चौथो ‘सी’ Community पनि विकासको साझेदार हो । तर, यी तीनवटा ‘सी’का तुलनामा ऊ उपभोक्ता र खबरदारी गर्ने नैतिक निकायका रुपमा रहने गरेको विदितै छ । निर्माणकै कार्यमा उसको प्रत्यक्ष संलग्नता भने व्यावसायिक रुपले हुने गरेको छैन । तीनवटा ‘सी’ हुन् Client, Consultant र Contractor । यी तिनै पक्षबाट काममा खटिएका इन्जिनियरका बीचमा सहकार्यका रुपमा काम नगर्दा कतिपय आयोजनाहरुमा तिनै पक्षको बीचमा ठुलो दरार उत्पन्न हुने गर्दछ । जसको कारणले गर्दा पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।

निर्माण तथा परामर्श कम्पनीहरुको मर्जर

नेपालमा यतिबेला ‘बिग मर्जर’को बहस घनिभूत चलिरहेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय भएकै कारणले यो कामको पनि अगुवाइ तथा नियमन भइरहेको छ । तर, बजार र उपभोक्ताको साइज, क्षमता आदिका हिसाबले हामीकहाँ अन्य क्षेत्रको पनि मर्जर आवश्यक भइसकेको छ । त्यो पनि निर्माण क्षेत्रमा त झनै अपरिहार्य नै देखिएको अवस्था हो ।  तर, यसबारे सामान्य कम्पनी ऐन कानुनले मात्रै परिभाषित गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । मर्जरबाट क्षमता आर्जन गर्ने वा टर्न ओभर गणना हुनेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि नहुँदा यो क्षेत्रमा मर्जर हुन सकिरहेको छैन । न त वित्तीय क्षेत्रको राष्ट्र बैंक जस्तै नियमनकारी निकाय यो क्षेत्रले पाएको छ ।

हाल नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका १७ हजार भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरु तथा हजार भन्दा बढी परामर्श कम्पनीहरु छन् । तर, तिनका सवालमा व्यावसायिकता के हो भनी मापन गर्ने निकायको अभाव नै देखिन्छ । यो क्षेत्रमा व्यावसायीकरण हुन जरुरी छ ।  निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरु तथा काम गर्ने जनशक्तीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न र Institutional Development का लागि मर्जर नीति आवश्यक परेको महसुस भइरहेको छ । यसले सय जति सार्वजनिक निर्माण कम्पनीहरु र पचास जति परामर्श कम्पनीहरु बनाउन जरुरी छ ।  सार्वजानीक (Public) कम्पनीहरुको Capacity Development, Facilitation Data Base Management / Monitoring गर्नको लागि बलियो Regulatory Body को आवश्यकताबारे माथि कुरा उठाइएको हो ।
त्यो अब जरुरी छ ।

यसको विकल्प के हो भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको Construction Business Development Council (CBDC) लाई Construction Business Development Authority (CBDA) बनाउन जरुरी छ ।  जुन निकायले परामर्श तथा निर्माण क्षेत्रका तमाम समस्याहरुलाई निराकरण गर्नको साथै निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछ ।  CBDA ले निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा विभिन्न प्राज्ञिक निकायहरुसँग मिलेर अध्ययन तथा अनुसन्धानको कामहरु पनि अगाडि बढाउनेछ । सार्वजनिक निर्माण खरिद प्रक्रियामा देखिएका बिभिन्न समस्याहरुलाई अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा संशोधन गर्नका लागि पहलकदमी लिनेछ । निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक बन्दै जानेछन् र समृद्ध नेपाल निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरु तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुको भूमिका पनि स्थापित हुनेछ ।

Engineering Staff College को स्थापना

हाम्रो देशको समग्र विकासलाई हेर्दा विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरु भन्दा प्रशासन बढी हावी भएको देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा विकास निर्माणको बागडोर ईन्जिनियरहरुले सम्हालेको देखिए पनि भित्री रुपमा प्रशासन नै हावी देखिन्छ ।  कानुनी भाषामा ‘डिफेक्टो’ र ‘डिजुरे’ शब्दले बाहिरी स्वरुप र भित्री वास्तविकता बीचको विरोधाभाष वा फरकता बुझाए जस्तै, बाहिर हेर्दा इन्जिनियरको नेतृत्व देखिए पनि अन्ततः ‘डिफेक्टो’ त्यस्तो छैन । अप्राविधिकहरुले नै प्राविधिक पाटोको पनि नियन्त्रण गरिरहेको हुँदा विकासे संरचनाहरु कामयाव बन्न नसकिरहेका पनि हुन् ।

काम गरिरहेका ईन्जिनियरहरुको वृद्धि विकासका लागि Engineering Staff College को स्थापना हुन जरुरी छ । खरिद प्रकृया, करार व्यवस्थापक, समय थप, गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता आधारभूत काममा नेपाली इन्जिनियरहरुको ज्ञान वृद्धि गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा देशमा चलिरहेका योजनाहरुमा अफ्ठ्यारा समस्याहरु देिखएका छन् । यद्यपि पछिल्ला दिनमा स्वयम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्राविधिक क्षेत्र सुहाउँदो इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्नेबारे बजेटबाटै सम्बोधन गर्नु भएको छ ।  सो काम हुनेमा हामी आशावादी छौं । र, उचित पहलकदमी पनि गर्ने छौं ।  परामर्श क्षेत्रमा काम गरिरहेका जनशक्तिहरुको वृद्धि विकास नहुँदा जनशक्ति विदेश पलायन हुने तथा गरिएका Design हरु दिगो नहुने समस्या देखिएका छन् । परामर्श तथा निर्माण उद्योगको Brain को रुपमा रहेको इन्जिनियरहरुको प्रोजेक्ट व्यवस्थापनमा विशेष वृद्धि विकास गराई तोकिएको समय र बजेट भित्र आयोजनाहरु सम्पन्न हुने वातावरण मिलाउन जरुरी छ ।

नयाँ इन्जिनियरहरुको व्यवस्थापन

देश र विदेशबाट गरी वार्षिक ५ हजार बढी इन्जिनियरहरुको उत्पादन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा नियम कानुनहरुले नयाँ इन्जिनियरहरुलाई निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा छिर्नको लागि बाटो बन्द गर्ने खालको छ । हरेक परामर्श तथा निर्माण कार्यको ToR मा कम्पनीमा पाँच वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएको मात्र मागिन्छ । निर्माण तथा परामर्श उद्योगसँग नयाँ इन्जिनियरहरुलाई जोड्न नियम कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वदेश भित्र रहने वातावरण मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

निर्माण तथा परामर्श उद्योग भित्रको भ्रष्टाचार

निर्माण उद्योग र परामर्श उद्योगको साथ लिएर आफु नदेखिकन पेशा गर्ने राजनितीक व्यक्तित्वहरु र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा हुने गरेका ठुला ठुला कामहरुको ठेक्का पट्टामा हुने भ्रष्टाचार साच्चिकै डरलाग्दो छ ।  हाल देशमा ७६१ वटा सरकारहरु छन् र सार्वजनिक ऐन नियमावलीका छिद्रहरुलाई खोजेर प्रादेशिक निकायहरुमा र स्थानीय निकायहरुमा चुनिएका जनप्रतिनिधीहरुलाई भ्रष्टाचारले चलाउने र जनप्रतिनिधिहरु विस्तारै गन्हाउँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  सिंहदरबारबाट जनताको घर दैलोमा पुर्याउने संघीय व्यवस्था सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि जनताको घरदैलोमा पुगेको छ ।

सतही रुपमा हेर्दा भ्रष्टाचारको माध्यम कर्मचारीहरु देखिए पनि भ्रष्टाचारको राज्यसत्ता पनि चुनिएका जनप्रतिनिधीहरु, मन्त्रीहरु, मेयर/उपमेयर, गाउँपालीका प्रमुख/उपप्रमुखमा नै निहीत रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएका केही विषयवस्तुहरुलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी सफा नियतले निर्माण तथा परामर्श उद्योगमा संलग्न हातहरु अगाडी बढ्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि कोषे ढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ । उल्लिखित व्यवस्थापनका कामहरुलाई ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरी समृद्ध नेपालको यात्रामा अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । जुन सम्भव पनि छ । गर्नै पर्ने पनि छ ।

लेखक पूर्वाधार परामर्शविद् हुन्