विश्वमा परिवेशमा : नेपाल र खाद्य सुरक्षा

सन्दिप सापकोटा :

विषयप्रस्थान
‘खाद्य’ बाँच्नको लागि आधारभूत आवश्यकता हो । खाना विना जीवन जिउन असम्भव छ। पृथ्वीमा रहेका सवा सात अर्ब जनसंख्या र भविष्यमा जन्मिने मानिसको अस्तित्व मानिसको अस्तित्व बिना खानपिन सम्भव छैन । खाद्यान्न र जनसंख्या बीचको दोहोरो अन्तर सम्बन्धलाइ अर्थशास्त्री माल्थसले सिद्धान्त नै प्रतिपादित गरि जनसंख्या वृद्धि गुणत्तर आधारमा हुने र त्यसको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसकिने तथ्य माथि प्रकाश परेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको सीमितता र पँुंजी लगायतका भौतिक साधनहरु अल्पकालमा चाहेजति वृद्धि गर्न नसकिने भएकाले खाद्यवस्तु र मानव बीचको सन्तुलन कायम गर्न जटिलता देखिन्छ ।

पाषणयुगीय मानवबाट क्रमिक रुपमा चेतना प्रसारित हँुदै आएको र आदिमकालदेखि मानव जातिले खानाको जोहो गर्ने विविध उपायहरू अवलम्वन गर्दै आएको पाइन्छ। खानाका श्रोतहरू जंगली अवस्थामा पाइने तथा खेती गरी परिमार्जित स्वरुपमा पनि उपयोग हुदै गएको पाइन्छ। हालको विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा खाद्य उत्पादन सम्बद्ध प्रक्रिया र उपजलाई समेत व्यापारिक प्रयोजनको एक सामग्रीको रुपमा व्याख्या र प्रयोग गरिदै गएको पाइन्छ। आजको २१औँ शताब्दीको वर्तमान परिप्रेक्षसम्म आइपुग्दा उत्पादन र उपभोग प्रविधिमा आएको परिवर्तन ,जनसंख्या वृद्धि ,मौसमी गतिशीलताका कारण खाद्य उत्पादन र यसको सहज वितरण सहज छैन । तसर्थ अब ‘खाद्य’ र यससँग सम्बद्ध प्रक्रियालाई साँघुरो दायरामा मात्र सिमित नराखी फराकिलो दायराभित्र बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र आगामी बाटोहरू तय गर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । यसै कुरालाई दृष्टिगोचर गर्दै विश्व परिवेशमा नै खाद्यान्नको उत्पादन ,वितरण र उपभोगको लागि प्राथमिकता दिन थालिएको छ । यसै प्राथमिकताको एउटा महत्तवपूर्ण पाटो हो खाद्य सुरक्षा ।

अवधारणा
खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्ये दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । सामान्य बुझाईमा भोकमरीबाट टाढा रहनु खाद्य सुरक्षा हो तर विशिष्ट अर्थमा यस भनाइले मात्र खाद्य सुरक्षाको अवधारणालाई प्रष्ट्याउन सक्दैन । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन ,वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यान्नको सहज उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता ,पर्यवरणीय प्रणालीको सन्तुलन ,पशुपालन एवं प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ ।

संरचनात्मक कारणबाट खाद्य उत्पादन र जनसंख्या वृद्धि बीच समानुपातिक सम्बन्ध सधँै स्थिर रहन नसके पनि आजको परिप्रेक्षमा पूर्णरुपमा प्रतिकुल पनि हुन सकेको छैन । यसपछि पुंजी ,प्रविधि ,अनुसन्धान तथा विकास जस्ता पक्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हाँसिल भएको छ । सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य पदार्थलाई आधारभूत आवश्यताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यान्नको मात्रा ,मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिएको थिया ।

सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाइ हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाइ खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध मात्रै भएर खाद्य सुरक्षा हुँदैन तर यसको वास्तविक प्रत्याभूतिको लागि सर्वसाधारण व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्ने हुनु पर्छ । सन् १९८६को विश्व बैंकको गरिबी र भोकमरी नामक जारी प्रतिवेदन अनुसार खाद्य सुरक्षा लाइ प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यान्नको पहुँच हुनुमा जोड दिईएको छ । सन् १९९६मा रोम मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा प्रत्येक व्यक्तिको सधै पर्याप्त ,स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरुप खाना माथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ । यस सम्मेलनबाट चार आयामहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।

१. खाद्यको भौतिक अवस्था
२. खाद्यमा भौतिक तथा आर्थिक पहुँच
३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग
४. स्थिरता

खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकको आर्थिक सामथ्र्यले उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन ।अथवा खाद्यान्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषण तत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपयोगको ज्ञान भएन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा मान्न सकिन्न ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था

नेपालको खाद्य सुरक्षालाइ विश्लेषण गर्दा कृषि प्रणाली ,खाद्यवस्तुको व्यापारिक आपूर्ति र त्यसको वितरण प्रणाली एवं उपभोगको समग्र अवस्थालाई हामीले मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि हरेक व्यक्तिलाइ आवश्यकता अनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखी परम्परागत कृषिप्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठुलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट बन्चित छ । ६४.५ प्रतिशत जनहिस्सा जीविकोपार्जनका लागि कृषि पेशामा आबद्ध छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३३.७ प्रतिशत (एक तिहाई) रहेको छ । सन् २०१४मा विश्व भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ राष्ट्र मध्ये नेपाल ४४ औँ स्थानमा रहेको थियो भने विश्व भोकमरी सूचकांक ,२०१७ अनुसार विश्वका ११८ राष्ट्र मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा पर्न सफल रहेको छ । नेपालको झन्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि सहज रुपमा उपभोग गर्नबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्चित छन् । नेपालका ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन ,उपभोग र संचयको स्थिति सम्बन्धि तथ्यांक अनुसार खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए पनि देशका प्रदेश नम्बर छ कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्र का २६ जिल्लामा अझै पनि खाद्य असुरक्षा रहेको छ ।

परम्परागत आर्थिक संरचनाका कारण कृषि उत्पादन र प्रशोधन प्रणालीमा परम्परागत प्रविधिको प्रयोग छ मुलतः जनसंख्या वृद्धि ,प्राकृतिक प्रकोप ,अव्यवस्थित भूउपयोग प्रणाली ,मजदुरको कमी ,वैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षण ,भौगोलिक प्रभाव आदि कुराले नेपालको खाद्य सुरक्षामा जटिलताको समस्या थपिदिएको छ । जनसंख्याको वृद्धि व्यापक मात्रामा भए पनि खेति योग्य जमिन भने सिमित मात्रमा छ । अझ अव्यवस्थित भूउपयोग प्रणालीले भएको खेतीयोग्य जमीनलाइ प्लाटिंग गरि घडेरीमा परिणत गराइएको छ ।

अव्यवस्थित शहरीकरण र अत्यधिक अर्थ केन्द्रित भइदिँंदा धान फाल्ने खेतीयोग्य जमिन पाउन नै कठिन भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले पनि प्राकृतिक प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ । बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन नष्ट परिरहन्छ । कृषिवाली चक्रमा पनि फेरबदल भइरहेको अवस्था छ । तापक्रममा वृद्धिले गर्दा खेतीमा समस्या आउनु पनि स्वाभाविक नै हो ।अन्नबालीमा पनि दिनानुदिन रोग ,किराको प्रकोप बढी रहेकाले जैविक विविधता सम्म संकटमा परेको छ।

नेपालको कृषि प्रणालीमा विस्तारै सुधार भएता पनि वार्षिक वृद्धिदरमा भने सन्तोषजनक सुधार आउन सकेको छैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था र अवस्थिति ,सिंचाईको अपर्याप्त उपलब्धता ,खण्डिकृत भूमि र कृषि सामग्रीको कारण कृषि उत्पादन पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । सिंचाई सुविधा पुगेको १३,३१,५३१ हेक्टर जमिन मध्ये ३६.८ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिंचाई सुविधा १२ महिनाको लागि उपलव्ध छ । त्यसमा कृषि योग्य जमिनको कुल क्षेत्रफल मध्ये ५२ प्रतिशत मात्र १३,८७,४७० हेक्टरमा वर्षाले निर्णायक प्रभाव पर्दछ वा यो क्षेत्र मनसुनमा आधारित छ । नेपालको प्रमुख अन्नावालीहरुको विगत केहि वर्ष देखिको उत्पादन स्थितिलाई हेर्दा उत्पादन परिमाणमा सिमान्त मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । खाद्य न्यूनता रहेका ४१ जिल्लाहरुमा खाद्य असुरक्षा यद्यपि कायम नै रहेको छ ।

आजको २१ आँै शताब्दीको नेपाली समाज खाद्यान्न उत्पादन गरि उपभोग गर्नमा भन्दा बजारबाट किनेर उपभोग गर्ने प्रवृतिमा अभ्यस्त छ । यसका अलावा नेपालको खाद्य वस्तु उत्पादन स्थिति ,उपभोग र वितरण स्थितिमा पनि असमान छ । हिमाल ,पहाड र तराई तीन भौगोलिक क्षेत्रमा पनि कृषि उत्पादन स्थिति भिन्न छ । यसलाई पनि कृषि उत्पादकत्व ,अवस्थिति र कृषि साधनले प्रभाव जनाउँदै आएको छ । नेपालमा खाद्य असुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । खाद्य असुरक्षा र भोकमरी सूचक अनुसार नेपालका जिल्लाहरुलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

क्र.सं सूचकांक सूचक सीमा नेपालका जिल्लाहरु कैफियत

१. खाद्य असुरक्षा नभएका ०–४.९ ० –
२. ठिक अवस्थामा भएका ५–९.९ ० –
३. चिन्ता लिनु पर्ने १०–१९.९ २५ मध्य पहाडी र पूर्वी तराई
४. खतराजन्य २०–२९.५ ४२ पूर्वी पहाडी र पश्चिमाञ्चल
५. अति खतराजन्य ३०भन्दा माथि १० मध्य र सूदूरपश्चिम

नेपालको कुनै पनि जिल्लाहरु ०–४.९ सूचक सीमा भएका (खाद्य असुरक्षा नभएका) र ५– ९.९ सूचक सीमा भएका (ठीक) मा पर्न सकेका छैन । खाद्य असुरक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा ९.९ भन्दा तल नपरेको अवस्थामा खाद्य असुरक्षा विद्यमान नै रहन्छ । नेपालमा करिब ५० जिल्लाको खाद्य असुरक्षालाई माली ,कंगो ,जिम्बाबे ,हाइटी ,तान्जानिया सरहको मान्न सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई खाद्य सुरक्षामा दृष्टीगोचर गर्ने हो भने खाद्य वस्तुको उत्पादन ,प्रशोधन ,वितरण ,संचय र सिंगो बजार प्रणालीमा प्रश्नसूचक चिह्न खडा भएको छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थाहरु :

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्य सम्वन्धी हकमा निम्न व्यवस्था
छ ।

१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखीममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।
३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ ।

त्यस्तै भाग ४ मा राज्यका नीति अन्तर्गत धारा ५१(ङ) मा कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिमा निम्न कुराहरु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्घि गर्ने,

३) किसानको हक हित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको
अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र
आधुनिकीकरण गर्ने,

४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने ।

धारा ५१(ज)को १२ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी
अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायू र माटो अनुकुलको खाद्यन्न उत्पादनलाई
प्रोत्साहन गरी खाद्यन्नको दिगो उत्पादन , आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको
व्यवस्था गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ ।

अतिरिक्त ऐन तथा बहुक्षेत्रीय प्रयासहरु

खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ल्गायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन । खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा मुख्य सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली राष्ट्रिय प्राविधिक समन्वय समिति गठन गरिएको छ । नेपालले अन्तर्रािष्ट्र्रयस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरीको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न शून्य भोकमरी कायययोजना (२०१६–२०२५) समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय पोषण र खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा पोषण र खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति विद्यमान छ । जसले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषण कार्यक्रमको लागि नीतिगत नेतृत्व प्रदान गरेको छ । उक्त समितिहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पोषण र खाद्य सुरक्षा सचिवालय छ । खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम समन्वयको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा अगुवाई लिएको छ । खाद्य सुरक्षाको कार्यमा थप बल पुर्याउन कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा र वातावरण महाशाखाको स्थापना भएको छ ।

साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले महिला तथा बालबालिका लक्षित गरि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०६८ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रोम घोषणा १९९६ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले सन् २०१५ सम्ममा पोषण अल्पताको स्तरलाई ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जाहेरी गरेको थियो । जस अनुरुप स्थानीय ,राष्ट्रिय ,क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्र्रिय तहमा खाद्य असुरक्षा सम्बन्धि कार्य योजना बनाउने कार्य थालनी भएको छ ।

नेपालले खाद्य सुरक्षामा तयार परेका प्रतिवेदन

विशेषतः नेपालमा खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा मुख्यतः दुई वटा प्रतिवेदनहरु महत्वपुर्ण रहदै आएका छन् ।
१) राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१० मा तयार गरेको नेपालको खाद्य सुरक्षा एट्लास ।
२) वि.सं. राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा केन्द्रिय तथ्यांक विभाग ,विश्व खाद्य कार्यक्रम ,विश्व बैंक, युनिसेफ र अष्ट्रेलियाली विकास संस्थाको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण

अवस्था सम्बन्धि प्राविधिक प्रतिवेदन २०६९

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका केही महत्वपूर्ण अनुबन्धहरू

विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गाँस, वास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त रहन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बाल अधिकार अभिसन्धि, १९८९, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९७९ ले समेत खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा स्विकार गरेको छ ।

उपसंहार

खाद्य असुरक्षाको प्रकृतिको आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सङ्कट गरी हेर्न सकिन्छ । अल्पकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्था सामान्यतया यदाकदा आउने सङ्कटहरूका कारणले छोटो अवधिका लागि खाद्य असुरक्षा हुने गर्दछ । त्यसकारण दीर्घकालीन र अस्थायी खाद्य असुरक्षाका लागि समाधानका उपायहरू पनि छुट्टाछुट्टै खालका अपनाउनुपर्दछ । विशेषतः दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षा समाधान गर्न त्यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । जसले खाद्य असुरक्षाका मूल तथा आधारभूत कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसका लागि लामो समयसम्मको प्रयास आवश्यक पर्दछ ।जस्तो खाद्य उत्पादन बढाउन विभिन्न नीतिका प्याकेजको नै आवश्यक हुन्छ भने अस्थायी खाद्य असुरक्षालाई भने छोटो अवधिको कार्यक्रमको आवश्यकता पर्न सक्दछ । जसले प्रत्यक्ष र मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दछ । तर, दोहोरिइरहने खाद्य असुरक्षा, जसले भविष्यमा दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षासम्म पु¥याउन सक्छ, त्यसबाट बच्न खाद्य असुरक्षाको आधारभूत कारणहरूको पनि समाधान गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्दछ । त्यसैले गरिबी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन र त्यस क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरलाई घटाउन भविष्यमा पनि अझै बढी कार्यहरू गरेरै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हुन त खाद्य सुरक्षाका लागि हाम्रो खाद्य बानीमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।

राष्ट्रिय मुद्घालाई सर्वाेपरी हितमा हुने गरी राजनैतिक प्रतिबद्घता कायम गर्ने काम राजनैतिक पक्षबाट हुनुपर्छ । सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरका कार्यक्रमहरूलाई समतामूलक अधिकारको खाकाभित्र रहेर कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपाल पक्षधर राष्ट्र भएका सन्धि,अभिसन्धि,अनुबन्ध,दस्ताबेज जस्तै विश्व व्यापार संगठन, बाल अधिकार अभिसन्धि, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध आदि सँग तादम्य मिलाउन गरिएका प्रतिबद्घताहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ । तत्कालिन आवश्यकता सम्वोधन र दीर्घकालिन आवश्यकतालाई समुचित तरिकाले सम्वोधन गर्ने एवं उत्पादन क्षेत्र र अन्य सेवाक्षेत्रलाई एकापसमा सम्वद्घ गराई यसबाट बहु–आयामिक आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुपर्छ । बढ्दो जनसंख्या ,शहर केन्द्रित बसार्इँ ,जलवायु परिवर्तन र वैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षण लगायतका बदलिदो परिवेशलाई सक्दो न्युनिकरण गरि खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिन कृषि ,वन तथा पशुपालनको बिकासमा राज्यले विशेष जोड दिनु पर्छ ।

विशेष परिस्थिति र आवश्यकतामा रहेका ब्यक्ति तथा जोखिमयूक्त अवस्थालाई सम्वोधन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र बहुसरोकारवाला पात्र , सामाजिक संजालको प्रभावकारीता, विज्ञता र क्षेत्रगत प्रतिधिनित्व हुने गरी सकारात्मक योगदान दिन सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्ने काम सबै पक्षबाट गर्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति, घर र समुदाय स्तरमा सुनिश्चित भएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रलाई खाद्य सुरक्षित मान्न सकिन्छ । तसर्थ खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित तथा निक्षेपित तवरले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने व्यबस्थाको सुनिश्चितताको आभाष दिलाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू जस्तै कृषि विकाश रणनीति, कृषि नीति, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, वीउविजनका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, कृषि जैविक विविधता नीति, प्रकोप पश्चातको आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन, राष्ट्रिय संरक्षण नीति आदिमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अन्य अन्तरसम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग तालमेल मिलाएर समग्रतामा नतिजा निकाल्ने खालका कार्यक्रम लागू गरि शीघ्रातिशीघ्र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।

विश्व खाद्य संगठनले हाम्रो पहल ः भोक मुक्त विश्व २०३० भन्ने नारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । सन् २०३० सम्म विश्वका सबै राष्ट्रहरुलाई भोक मुक्त बनाउने पहल विश्वका सबै राष्ट्र र सबै मानिसबाट हुनुपर्छ । यसैलाई आत्मसात् गर्दै कम्तिमा आफ्नै राष्ट्र नेपालमा सन् २०३० भन्दा अगावै भोकमरीलाई परै छोडेर समुन्नतिमा लम्किनु छ । देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाएर देशवासी सम्पन्नताका साथ् विश्वलाई नेतृत्व गर्ने लक्ष हामीले राख्नु पर्छ ।