प्रधानमन्त्री ज्यू, किन पार्टीको निर्णय लागु गर्नु भएन ?

जब सही कुरा सही ढंगले लागू हुँदैन त्यतिबेला कतिपय मान्छेहरुलाई गलत कुरानै सही हो भन्ने भ्रम पर्दछ । नेपालको आजको राजनीतिक अवस्था पनि यस्तै भएको छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्नमा को कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।  २०१५ साल यता नेपाल सधैँ राजनैतिक अस्थिरताको चंगुलमा फस्दै आएको छ ।

निरंकुशतन्त्रका विरुद्धको संघर्ष, परिवर्तनका लागि विभिन्न रुपका आन्दोलन, जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रक्रियाबाट निरन्तर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा जनताको निरन्तर समर्थन रहँदै आएको जगजाहेर छ । जनताले सधैँ परिवर्तनको पक्षमा साथ दिएका कारण त्याग र बलिदानको उच्च कीर्तिमान कायम गरेर राजनैतिक प्रणालीको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने मात्र होइन, दुईतिहाई बहुमत समेतको सुविधा दिएर नेकपालाई मुलुकको सत्ता सुम्पियो ।

तर नयाँ प्रणाली र अपार जनसमर्थनसमेतको सत्ताप्राप्तिसँगै नेतृत्वको सोच र संस्कारमा परिवर्तन हुनुको सट्टा पुरानै  प्रवृत्ति हावी भएको छ ।  नयाँ प्रणाली र व्यवस्थामा नेतृत्वको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ।  त्यति बेला परिवर्तन अनुरुपको नेतृत्वको चेतना र क्षमताको विकास भएन, त्यो पुरानै रुपमा स्खलित भएमा जनताका आशा र अपेक्षा फेरि अवसान हुने खतरा बढछ । आज हामी फेरि त्यही अवस्थातिर उन्मुख भएका छौं । पुरानै संस्कारको शिकार बनेका छौं ।

हाम्रो उद्देश्य, राष्ट्रको लक्ष्य र जनताको अपेक्षा किमार्थ गलत छैनन् तर हाम्रो उद्देश्यलाई पूरा गर्ने जिम्मा लिएको नेतृत्वले उद्देश्यप्रति इमान्दार नहुनु र रूचि नहुनुको कारणले आजको संकट आएको हो । जुन संकट आज नेकपामा छ र त्यो राष्ट्रको पनि संकट बनेको छ ।

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको  विधि र माध्यमबाट निर्वाचित संरचनाहरु मार्फत त्यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र समानतासहितको समृद्धिको मान्यताका आधारमा समाजवादतिर बढ्ने परिकल्पना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । हाम्रो उद्देश्य, राष्ट्रको लक्ष्य र जनताको अपेक्षा किमार्थ गलत छैनन् तर हाम्रो उद्देश्यलाई पूरा गर्ने जिम्मा  लिएको नेतृत्वले उद्देश्यप्रति इमान्दार नहुनु र रूचि नहुनुको कारणले आजको संकट आएको हो । जुन  संकट आज नेकपामा छ र त्यो राष्ट्रको पनि संकट बनेको छ ।

गणतन्त्र र संघीयताको बारेमा कतिपय नेताहरुलाई नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु असम्भव छ भन्ने लाग्दथियो । तर नेपाली जनताले ठूलो उत्सर्ग गरे र यस्ता बुझाइलाई असत्य साबित गर्दै आन्दोलन निर्णायक चरणमा पुग्यो र आज हामी  यो उचाइमा छौं । आज राजनैतिक र संवैधानिक रूपले भन्नुपर्दा जनताका हातमा धेरै अधिकारहरु छन् ।  त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानुनी रूपले, संरचनागत रुपले तथा नीति र योजनागत रुपले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो  । तर सो अनुरूपको नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुनुको कारण फेरि पनि अगाडि बढ्ने यात्रामा अवरोध आएको छ ।   नेतृत्वले आन्दोलनको र जनभावनाको सम्बोधन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।  यी केवल आरोप नभएर  परिणाममा आधारित तथ्यहरु हुन् ।

आज नेतृत्वको व्यवहारले अग्रगमनतिरभन्दा पश्चगमनतिर युग फर्किने हो कि भन्ने त्रास छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानको भावना र मर्म बाहिरबाट बनाइएका कतिपय कानून र नीतिले समाजवादतिर होइन, विकृत उदारवादलाई पछ्याउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । संविधानअनुसार कानुन बनाउन खोज्नेमाथि गरेका व्यवहारहरु, संविधानविपरीत सार्वजनिक रुपमा संघीयताबारे र प्रदेशबारे गरिएका टिप्पणीहरु समेतबाट कतै हामी प्रतिगमनतिर जानी नजानी दौडिरहेका त छैनौं भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा कसरी समृद्धितिर लैजाने भन्ने कुरामा आधारित भएर उपलब्ध उत्पादनका साधन स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान पुग्नु पर्दथ्यो । उत्पादन बढाउन व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न औद्योगीगकरणलाई  प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक थियो । अत्यधिक रोजगार सृजना गर्दै युवालाई राष्ट्रनिर्माणमा परिचालन गर्न पर्दथ्यो । सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरु केवल पार्टीको झन्डा बोक्ने मात्र नभई राष्ट्रनिर्माणका औजारका रूपमा काम गराउन सक्नु पर्दथ्यो । नेतृत्वले आर्थिक नीति–निर्माण गर्न राष्ट्रको उद्देश्य र संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक प्रयत्न हुनु पर्थ्यो । तर पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा असहमत व्यक्तिलाई आर्थिक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुले नेकपाप्रति  थप प्रश्न खडा भए ।

जनता केन्द्रित नीति र योजनाको अभावमा वास्तविक रुपमा तल्लो वर्ग पछि परेको छ र उनीहरुको जीवनमा सुधार गर्न सकिरहेको छैन । विकास निर्माणका कामलाई जनताबाट अलग गरिएको छ । जनताका चाहना एकातिर पन्छाएर आफ्ना चाहनाको प्रचारबाजी मात्रले प्राथमिकता पाएको छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा केन्द्रित हुनुको सट्टा नोकरशाही दलाल पुँजीपतिहरु प्राथमिकतामा परेका छन् । यसरी पार्टीले अवलबन गरेको राजनैतिक सिद्धान्त र नीतिको उल्टो दिशातिर अर्थतन्त्रलाई लैजाने प्रयत्न गरिएको छ ।