माइतीघर आन्दोलनको केन्द्र बन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती, सरकारलाई हाइसन्चो

काठमाडौँ । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २० चैतदेखि शिक्षकहरू काठमाडौंमा सडक आन्दोलनमा छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त बन्ने गरि शिक्षकहरूले माइतीघर–नयाँबानेश्वरको सडक अवरोध गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।

शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रीत सडक प्रर्दशनले मध्यान्न १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म माइतीघर–नयाँबानेश्वर सडक अवरोध हुँदै आएको छ । मुख्य सडक नै अवरोध हुँदा अनामनगर, माइतीघर मण्डला, थापाथली धोबीखोला कोरिडोरमा लामो समय सवारी जाम पर्ने गरेको छ ।

त्यसो त काठमाडौ आन्दोलनको केन्द्र नै बनेको छ । शिक्षक मात्रै नभइ अहिले विभिन्न पेशागत पक्ष आन्दोलनमा उत्त्रेको छ । अहिले आवाशिय चिकित्सक, निजामती कर्मचारी, लघुवित्त तथा सहकारी पिडितहरुका साथै राजावादी समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा)ले समेत निशेधित क्षेत्र तोड्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

यता सरकार भने आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न अनिच्छुक झै देखिएको छ । आन्दोलनको १७ औँ दिनमा बल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकका प्रतिनिधीलाई भेट दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आज साँझको समय दिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच आफ्ना मागबारे छलफल भएको शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन् । हिजोदेखि विद्यालय कर्मचारीसहित शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमा थपिए पछि प्रधानमन्त्री भेट्न तयार भएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको वार्ता समितिसँग नबसेका शिक्षकहरु प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न तयार भएका हुन् । संसदीय उपसमितिले शिक्षा विधेयकका करिब आधा दफामा मात्र छलफल सकेको छ । धेरै बिषय टुंगिन बाँकी रहेकाले समय लाग्ने संसदीय समितिले बताइरहेको छ । तर शिक्षकहरुले सरकारले चाहेमा दुई दिनमा आफ्ना माग पुरा गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता शिक्षकहरुको आन्दोलनको भोलीपल्टैबाट सडकमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरुले आज चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिए । आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राखेर आवासीय चिकित्सकहरु चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । माइतीघर मण्डलमा दैनिक ५ घण्टा प्रर्दशन गर्दै आइरहेका आवासीय चिकित्सकहरुले आज भने आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।

आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ८ औं तहको सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो । तर निर्णय गरेको दुई महिना बित्तिसक्दा पनि आवासीय चिकित्सकहरुले पारिश्रमिक नपाएको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा। शेषराज घिमिरेले बताए ।

सडक आन्दोलनमा उत्रिएको दुई हप्ता वितिसक्दा पनि आयोग समस्या समाधान तर्फ अग्रसर देखिएको छैन । अध्यक्ष डा. घिमिरेले सरकार समस्या सुल्झाउन भन्दा पनि बल्झाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।

आवासिय चिकित्सकहरुले निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै आन्दोलन शुरु गरेपछि यहि बैशाख ३ गते निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबीएस र बिडिएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । तर आयोगको १८ औं बैठकले स्नाकोत्तरतह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएसको सिट बढाउने चलखेल गरिएको भन्दै चिकित्सकहरुले कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमाथि सम्झौता गरेर निर्वाह भत्ता दिन गठन गरेको कार्यदल खारेज गराउन धर्ना दिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

चिकित्सा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनीकुमार झाले आयोगले युनिर्भसिटीहरुलाई परिपत्र गरिसेकको भन्दै बैठकको निर्णय सरकारले कार्यानयन गर्ने बताउनुभयो । आयोगले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भए पनि सरकारले समय लिइरहेको बताए ।

यस्तै शिक्षक र चिकित्सक पछि निजामति कर्मचारीले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम थालेका छन् । संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै आज संयुक्त ट्रेड युनियनले संसदीय समिति, सरकारलगायत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजामती आवद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन सञ्जालका नेताले यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन लगायत ११ बुँदे माग गर्दै आज संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

आगामी सोमबार सभामुखलाई तथा विभागीयले सचिव तथा जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । यदी सरकारले आफ्ना माग पुरा गर्न तदारुकता नदेखाए वैशाख १० गते आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते संसद सचिवालय अगाडि भेला आयोजना गर्ने तयारी छ ।

कर्मचारीसमेत सडकमा आउने भए पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित संघीय निजामति विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने गरी छलफललाई तीव्रता दिएको छ । आज बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट एकैपटक ६० वर्ष पु¥याए ५० देखि ६० अर्ब बचत हुने बताए ।

उपाध्यायले अर्थमन्त्रालयकै भनाइ हो भने पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका केही सदस्यहरुले सहमति जनाए पनि निर्णय भइसकेको छैन । यसैगरी निजामती प्रशासकले सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

अधिकांश सांसदहरुले सेवाअवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नु उचित भएपनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीच हुने साटगाठ रोकन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग गरे ।

निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन भने एमाले–माओवादी एकमत भएका छन् । यद्यपि कर्मचारीको अवकास उमेरगायतका विषयमा छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।