तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र कार्यस्थलमा फर्कने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुको आन्दोलनबाट बालबालिका तथा सर्वसाधारणहरु शिक्षाको अधिकार र स्वतन्ताको हक सम्बन्धी मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको उल्लेख छ ।

‘नियमित पठनपाठनमार्फत समाजलाई आदर्श र नैतिकताको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने गहनतम जिम्मेवारी भएका विद्यालय शिक्षकहरु लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्न अवस्था उत्पन्न गर्नु गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिंदैन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’

साथै सर्वोच्चले माध्यमिक शिक्षा ९एसईई०को बोर्डको परीक्षाफल समयमै प्रकाशन हुने व्यवस्था मिलाउन र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले ३ दिनभित्र निर्देशन कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रगति आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित शिक्षकहरू गत चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । सरकारसँगले शिक्षकसँग वार्ता गरेपनि वार्ता सफल हुन सकेको छैन ।