“व्यक्तिलाई जे मन लाग्छ त्यो ढंगले पार्टी चल्दैन, सरकारको कामबाट म आफैँ सन्तुष्ट छैन” (अन्तवार्ता)

नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय नेता हुन । कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समय नेतृत्वमा रहेका नेता खनाल मुलुकमा राजनितिक परिवर्तन गर्न प्राय नेतृत्वमा रहे । पछिल्लो समय तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गराउने सवालमा नेता खनाल अग्रमोर्चामा नै लागे यद्यपी एकतापछि खनाल राजनितिक नेतृत्वमा पछि परे भन्ने मत पनि रहेको छ । नेकपामा केपी ओली, प्रचण्ड पछि तेस्रो बरियतामा रहेका बरिष्ठ नेता खनालसंग नेकपाको आन्तरिक पार्टी गतिविधि, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको एमसीसी प्रोजेक्ट, सरकारको कार्यशैली लगायतका सवालमा अनलाईनकेन्द्रका सम्पादक राज ढुंगानाले कुराकानी गरेका छन । कुराकानीको सारसंक्षेप :–

सबैभन्दा पहिले एमसीसीको सवालमा नेकपाभित्रै दुई मत देखियो, बक्तव्यबाजी दुईतर्फबाट हुँदैगर्दा तपाईको धारणा चाँही के हो ?

यसलाई मैले कुनै अनौठो,आश्चर्य ढंगले लिएको छैन । अमेरिकाले विभिन्न देशहरुलाई सहयोग गर्ने सिलसिलामा नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने कुरा अघि सार्यो । तर त्यो अघि सारेको धेरै अगाडी हो । यो बिचमा धेरै समय बितिसकेको छ । नेपालमा पनि धेरै सरकार फेरिसकेका छन । यो बिचमा उनिहरुले ईण्डो प्यासफिक रणनिती अघि सारे । त्यो ईण्डो प्यासफिक रणनितीको यो अंग हो भनेर अमेरिकन नेताहरुले बोल्दै हिँडे । त्यो बोल्दै हिँडेको हुनाले यसमा विवादहरु सिर्जना भए ।

-२०७७ को अन्त्यसम्ममा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ,
-एमसीसी ईण्डो प्यासफिक रणनिती हो भने रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ
-अन्तरविरोधले स्थानीय चुनावमा पार्टीको हार भएको होईन
-सरकारको कामबाट म आफैँपनि सन्तुष्ट छैन ।
-बहुदलिय प्रणालीमा दलको भुमिका सर्वोपरी रहन्छ ।
संघियता सफल बनाउन अन्तिमसम्म लागीरहनुपर्छ । तर त्यती गर्दापनि भएन भने रि–भ्यु गर्न तयार हुनुपर्छ ।

-व्यक्तिलाई जे मन लाग्छ त्यो ढंगले पार्टी चल्दैन ।
-अध्यक्षहरु आफै सर्वोपरी होईनन् । उनिहरु पनि कमिटीको मातहत छन ।

वास्तवमा सम्झौतामा पनि कतिपय शर्तहरु छन । ति शर्तहरु विश्लेषण गर्नै पर्ने राम्रोसंग ख्याल गर्नपर्नेछ । त्यसो हुनाले ति कतिपय कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर निष्कर्षमा पुग्नपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टी भित्र जर्वजस्त रुपले उठेको छ । हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीमा पनि त्यस विषयमा व्यापक छलफल भयो । त्यस छलफल भएर नै अमेरिकनहरुले यो एमसीसी जोसंग सम्झौता गरेको छ, यस सम्झौताचाँही ईण्डो प्यासफिक रणनिती हो की होईन भन्ने हेर्नुपर्छ । अंग हो भने नेपालमा कार्यान्वय गर्नु हुँदैन । रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ । यदी अंग होईन भने हामीले यसलाई लिनपर्छ, अंग हो भनेचाँही यसलाई लिन हुँदैन ।

नेकपाभित्र संस्थापन पक्षले चाँही एमसीसीमा कुनै शर्तहरु छैन, त्यसैले पारित हुन्छ भन्ने एकातर्फ तर त्यसभन्दा बाहिर रहेका नेताहरु जो हुनुहुन्छ ,उहाँहरु चाँही कुनैपनि हालतमा पारित गर्न हुँदैन भन्ने हिसावले लाग्दा एउटै पार्टीभित्र दुई धारणा आउनु गुटगत मानसिकता भन्न मिल्छ की मिल्दैन ।

त्यो होईन । यो दस्तावेजलाई कतीले अध्ययन गरेका छन् , कतिले अध्ययन गरेका छै्नन् । जसले अध्ययन गरेका छन त्यसलाई उनिहरुले विश्लेषण गरेर हेर्छन, स्वभाविक छ । एकथरीलाई यो सम्झौता भइसक्यो । त्यसकारण यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अर्कोथरीलाई यो सम्झौता भएपनि वास्तवमा चाँही विश्लेषणात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ र अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराहरुमा यसभित्र रहेका कतिपय त्रुटिहरु छन, ति त्रुटिहरुलाई सच्याएर अधययन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष छ । यो पक्ष त्यो त्रुटिहरुलाई सच्याएर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षचाँही वास्तवमा नेकपामा अहिले प्रवल छ । जर्वजस्त छ ! यसविचमा अहिले अमेरिकी राजदुतावासले दश बुँदे स्पष्टिकरण अघि ल्याएको छ । यो नेपालमा भईरहेको बहस छलफलको परिणाम हो । त्यसरी उनिहरुले दश बुँदे जो अघि सारेका छन । त्यसले यो सम्झौताभित्र रहेका कतिपय त्रुटिहरुलाई सच्याउन सकिन्छ भन्ने सम्भावनाहरु ईगित गरेको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकनहरुसंग राम्रो तहमा यसबारे वार्ता गर्नुपर्छ , छलफल गर्नुपर्छ र त्यसभित्रका त्रुटिहरु सच्याएर त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ

अब आगामी केहि दिनमा केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्दैछ । मिती तय भईसकेको छ । त्यो बैठकले नै टुङग्याउछ भन्ने हिसावले केन्द्रिय कमिटीमा एमसीसी छलफलमा आउदैछ । सोही बैठकले पारित गर्छ र गर्यो भने सरकारले पनि स्विकारेर जाने नत्र भने एमसीसी पारित हुन्न भन्ने अर्थ हो ?

मलाई के लाग्छ भने स्थायी समिती, वा सचिवालयले यो विषय टुङग्याओस् भन्ने लाग्छ । सचिवालयले टुङग्याएपछि त्यसपछि जे गरेपनि टुंगो लाग्छ । यसलाई केन्द्रिय समितीमा लैराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तरपनि केन्द्रिय समिती भनेको पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो । त्यो बैठक भईरहेको बेला यो विषय लगायत अन्य सवाल उठाउन सक्नुहुन्छ । प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो कुरालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ । त्यसलाई जे आएपनि नेतृत्वले स्पष्ट बनाएर अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।

भर्खरै केही समय मात्रै भयो, मन्त्रीमण्डललाई केही हेरफेर गरिएको छ । अहिले सरकारी नियुक्ती वा पदीय जिम्मवारी दिने कुरामा पार्टीभित्र गहन छलफल भएन भनेर तपाईहरु स्वयमले उठाइरहनु भएको छ । एकपक्षिय ढंगले नेतृत्व अघि बढ्यो भन्ने अर्थ लगाईरहदा यो वास्तविकता हो की सतही ढंगले विरोधको लागी विरोध मात्र आएको हो ? स्पष्ट पारिदिनुस न ।

कम्युनिष्ट पार्टी पहिलोपटक झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण गरेर त्यसलाई अगुवाई गर्दैछ । केन्द्रमा पनि अगुवाई गर्दैछ, प्रदेशमा पनि अगुवाई गर्दैछ । स्थानीय तहमा पनि अगुवाई गर्दैछ । यो अगुवाई गर्ने क्रममा पार्टी एकिकरण पनि यही बेला भयो । एकिरकण गरेपछि हामीले माथी एकिकरण गर्यौँ । तर त्यसका सारा कमिटीहरु, वर्गिय संगठनहरु, विभागहरु दुई बर्षसम्म ती एकिरकण हुन सकेनन् । विगठनको विगठन रह्यो । जसले गर्दा सरकारलाई पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने जुन पक्षहरु थियो त्यो पक्षहरु नराम्रो ढंगले छुट्न गयो । धेरै स्थानिय निकायहरु आ– आफ्नै ढंगले चल्न बाध्य भए । यही प्रक्रिया केन्द्रमा पनि रह्यो । केन्द्रपनि अस्तव्यस्त भएको हुनाले केन्द्रिय तहमा पनि पार्टीले राम्रो ढंगले नेतृत्व गर्न सकेन् । स्वभाविक रुपले अव पार्टी एकिकृत भएको छ । एकिकृत भएको हुनाले केन्द्रलाई पनि तलका निकायहरुलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने, भिजन दिने, योजना दिने , निती दिने, निर्देशन गर्ने आदी काम चाँही पार्टिले गर्नपर्छ । र पार्टी अब सवल हुँदैछ । गतिशिल हुँदैछ । त्यसले नेतृत्व गर्छ । जहाँजहाँ त्रुटि भएका छन त्यो त्रुटि भएको कुरामा कतिपय टिकाटिप्पणी भएका छन । ती सही हुन । तर पार्टीले ओभरअल रुपमा नेतृत्व नगरीकन सरकार ठिक हिसावमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसले समाजवादको बाटो पक्रन सक्दैन

जस्तो यहाँनेर पार्टी एकजुट भएर जाँदैछ । सच्चिएको पनि छ, भन्दै गर्दा उपनिर्वाचनको सन्दर्भलाई जोड्छु । उपनिर्वाचनमा एकले अर्कालाई सहयोग नगर्ने अवस्था देखियो । ठुला नेताहरु नै आफ्नै वडामा हार्ने अवस्था रह्यो । हिजो सिंगै पार्टीले जितेको ठाँउमा आज एकजुट हुँदा नी पार्टी हार्यो । यसलाई कसरी बुझ्ने ? पार्टीको नाममात्रै मिल्ने तर मनचाँही नमिल्ने । अहिले नी यही स्थिती हो ?

तपाईको प्रश्न आग्रहपुर्ण भयो । त्यस्तो अवस्था होईन । पार्टीमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग नगरेर पार्टी हारेको होईन । पार्टीको समग्र रुपमा जुन प्रकारको प्रफमेन्स हुनपर्दथ्यो , जस्तो प्रकारले जनताका इच्छा ,आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुने काम गर्न पर्दथ्यो । स्थानिय सरकारले प्रदेश सरकारले , जुन ढंगले काम गर्न पर्दथ्यो यी कामहरुमा भएका कमि–कमजोरीको प्रतिबिम्ब अहिेलको चुनावमा परेको छ । त्यसकारणले पार्टीले सरकार कसरी सञ्चालन हँदैछ ? त्यसको प्रतिबिम्व आम जनतामा कस्तो परिरहेको छ ? भन्ने कुराहरुमा गम्भिर ढंगले सोच्नपर्छ । त्यस बारेमा राम्रासंग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसबारेमा अनुभवहरु लिन सक्नुपर्छ । र अगाडी बढ्नुपर्छ । तर पार्टीभित्रै गुट र उपगुटबीचको आपसी लडाईले, आपसी अन्तरविरोधले यी ठाँउहरुमा हार भएको होईन ।

त्यसो भन्नुको अर्थ सरकार सही बाटोमा थिएन त्यसको परिणाम जनताले देखाए हो ?

दुई बर्षसम्म हाम्रो पार्टी एकिकृत हुन नस्कनुले उत्पन्न गरेको जुन अस्तव्यस्ताको परिस्थिती हो देशव्यापी रुपमा त्यस्तो परिणाम आएको हो ।

अझैपनि पार्टीमा खाली एउटा संगठन निर्माण गर्ने सवालमा प्रमुख र उपप्रमुख भनेको जस्तै , संयोजक र सह–संयोजक मात्रै टुंगिएको छ , तल्लो धारसम्म पार्टी जान नसकेको अवस्थामा यतिबेला संगठनलाई तलसम्म नै लैजाने कुरामा अन्य नेताहरुसंगको छलफल कुन तरिकाले अघि बढेको छ ? तपाईको चिन्ता कहाँनेर हो ?

अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएपछि पार्टी अव केन्द्रिय तहमा पनि एकिकृत भएको छ , प्रदेश तहमा पनि एकिकृत भएको छ । स्थानीय तहमा पनि एकिकृत भएको छ । केही केही कामहरु बाँकी छन् । तर बाँकी भएपनि आम रुपमा भन्ने हो भने, पार्टी संगठन एकिृकत भयो तर जुन वर्गिय संगठन एकिकृत भए । यो एकिकरणको प्रक्रिया अव वडा तहबाट टोल तहसम्म पुग्दैछ । त्यसो हुनाले पार्टीमा हाम्रो दुइटै पार्टी गरेर जो आठ लाख सदस्यहरु हुनुहुन्छ यी आठ लाख सदस्यहरु अब एकताबद्ध हुँदैछन । त्यसमाथी हामीले २५ वटामा विभाग निर्माण गरेका छौँ । ती २५ वटै विभागहरु अहिले सक्रिय हुन थालेका छन । त्यसमध्ये संगठन विभाग जो पार्टीको अलि शक्तीशाली छ, त्यो विभाग पनि क्रियाशिल हुन थालेको छ । त्यसले भर्खरै मात्र ११ बुँदे आचार संहितासहितको अन्तरपार्टी सर्कुलर जारी गरेको छ । ती ११ बुँदे सर्कुलर तपाईले पनि पढ्नुभएको छ होला । तपाईहरुले पढे हुन्छ त्यो । कस्तो आचरणको साथमा हामी पार्टी निर्माण गर्न खोज्दैछौँ । त्यो कुरा त्यसले प्रतिबिम्ति गर्छ । त्यसो हुनाले अवको अवस्थामा पार्टीले गति लिन थालिसक्यो । अब एउटा डिरेक्सन लिन थालिसक्यो । अब पार्टी सुदृढिकरण र सुव्यवस्थितको दिशामा जान थालिसक्यो ।

भर्खरैमात्र जुन आचारसंहिता पार्टीले सर्कुलर जारी गरेको छ । यसभन्दा अघि पार्टीभित्र जुन किसिमको अराजकता, बेमेल देखिन्छ । नेतादेखि कार्यकर्ता नै अराजकताको बाटोमा गएको स्थिती देखिन्छ । पार्टीमा अहिले तपाईहरुले ल्याएको आचारसंहितामा जुन तँ समेत भन्न नपाईने आचारसंहिताले कति काम गर्ला ?

आचारसंहिता त भर्खर बनेको छ । यो आचारसंहिता बनेर अब लागु हुन थाल्दैछ । यो बिचमा दुईवटा पार्टी एकिकृत भए । एकिकृत हुने प्रक्रिया भनेको आफैमा एउटा जटिल प्रक्रिया हो । एकैचोटी सबैकुरा एकिृकत भइसकेको हुँदैन । हामीले दुईटा पार्टीलाई राजनितिक रुपमा एकिृकत गर्यौँ । संगठनात्मक रुपले एकिृकत गर्यौँ । तर बैचारिक रुपले , भावनात्मक रुपले , सैदान्तिक रुपले , कार्यशैलीगत रुपले एकिकृत गर्न समय लाग्छ । अहिले एकिकृत हुने प्रक्रियाले अघि बढिरहेको छ । यो आचारसंहिता भनेको पार्टीलाई भावनात्मक रुपले समेट्ने, बैचारिक रुपले समेट्ने, एकताबद्ध गर्ने अर्को प्रयत्न हो । अब नेकपाभित्र जे जे विकार विकृतीहरु तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ नी , ती चाँही हरेक दिन न्युनिकरण हुँदै जान्छन । पार्टी सुदृढ हुँदै जान्छ । पार्टी एकताबद्ध हुँदै जान्छ । पार्टी विधि र नितीले चल्ने पार्टीको रुपमा अघि बढ्छ । त्यस्तो पार्टीले मात्र अहिेको युगले चाहिरहेको जुन उतरदायित्व छ त्यो उतरदायित्व बहन गर्दछ ।

यहाँनेर सोचनिय प्रश्न के छ भने, तपाईले भर्खरै जारी गर्नुभएको आचारसंहिताको बुँदामा लेख्नुभएको छ , गुटबन्दी गर्न नपाईने, एक अर्काको विषयमा, कार्यकर्ताको विषयमा पक्षपातपुर्ण र छुट्टै समुह बनाउन नपाईने जुन निर्मम एउटा संहिता छ , गुटैगुट रहेको पार्टीभित्र यो कार्यान्वयन हुन्छ ? तपाईलाई विश्वास लाग्छ ?

हामी सय प्रतिशत विश्वस्त छौँ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा । हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउछौँ । पार्टी भनेको एउटा नितिको आधारमा विधिको आधारमा , कार्यदिशाको आधारमा, सिदान्तको आधारमा लक्ष्यको आधारमा ,आर्दशको आधारमा चल्ने संस्था हो । त्यसलाई संस्थागत रुपले हुर्नपर्ने हुन्छ । संस्थागत रुपले विकास गर्नपर्ने हुन्छ । नेपालमा पार्टीहरुको विकास नै आफ्नो एउटा ऐतिहासिक धरातलले अघि बढ्दैछ । यसका विभिन्न चरणहरु छन । २००७ सालका सेराफेरोमा पार्टीहरु जन्मे । तर ती पार्टीहरु आन्दोलनको रुपमा नै रहे । ३० बर्षसम्म पञ्चायति शासन रह्यो । त्यो कालखण्डमा पनि पार्टी पार्टीको रुपमा सक्रिय हुन पाएनन् , आन्दोलनकै रुपमा रहे । २०४६ साल पछाडी अलिकती पार्टीहरु बन्न सुरु गरे । तर बनेर पनि राम्रासंगले संस्थागत रुप लिन पाएनन् । बल्ल २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि पार्टीहरु नयाँ ढंगले पुर्नगठित हुने , संस्थागत हुने यो प्रक्रिया सुरुवात भएको छ । अव यो नयाँ परिप्रेच्छेमा एकिृकत भएको नेकपा अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको जो भावना छन , सिदान्त छन , निती छन । त्यसको आधारमा नयाँ ढंगले पुर्नगठित हुन्छ । यो एउटा संस्थागत रुपमा विकसित हुने, सुदृढ पार्टीको रुपमा अगाडी आउछ ।

पार्टीमा अहिले दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली छ , यो प्रणाली र अहिलेसम्म सवै संगठनमा संयोजक र सह– संयोजक दुई पार्टीको अध्यक्ष समानान्तर ढंगले मिलाइएको छ । यो परिस्थिती सिंगो पार्टीभित्र कहिले सम्म रहन्छ ? जसको अर्थ पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुन्छ ? अझै कति समय लाग्छ ?

यो एउटा संक्रमणकालिन व्यवस्था हो । हामीले दुईटा अध्यक्ष बनायौँ । यो पनि संक्रमणकालिन अवस्था हो । यो हामिले आउने महाधिवेशन नगरुन्जेल सम्म त्यो प्रक्रिया रहन्छ । तपाईले संयोजक र सह–संयोजकको कुरा गर्नुभयो, तल्ला कमिटीहरुमा त्यो पनि अधिविेशन नहुन्जेल सम्म रहन्छ । अब हामी २०७७ को अन्त्य सम्ममा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सोच बनाउदैछौ । ७७ को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने । यो भएपछि हामीले तलका प्रादेशिक कमिटीका यस्तै स्थानीय तहमा बनेका कमिटीको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तल टोलदेखि लिएर वडादेखि लिएर गाँउपालिका, नगरपालिकामा अधिवेशन गर्छौँ । यी अधिवेशन गरेर पुर्ण कमिटी बन्छ । ति कमिटी बन्दाखेरी नयाँ विधान अनुसार अव हामी नयाँ विधान बनाउछौँ । त्यो विधान अनुरुप पुर्ण कमिटीहरु बन्छन । अहिलेको जस्तो संयोजक, सह–संयोजकको अवस्थाको संक्रमणकालिन व्यवस्था हट्नेछ । पार्टी कमिटी बन्दा तलदेखि माथीसम्म कमिटी प्रणाली रहेको पार्टीको रुपमा यो पार्टीले रुपान्तरण प्राप्त गर्छ ।

पार्टीभित्र तपाई लगायत अन्य नेताहरुको भुमिका नगन्य भएको अथवा दुईटा अध्यक्ष मात्रै हावी भएको अवस्था देखिन्छ नी

त्यो गलत कुरा हो । हाम्रो भुमिका भनेको आ–आफ्नो छ । हामीले सबैले भुमिका निर्वाह गरेका छौँ । हामी कमिटीका सदस्यहरुको कमिटीका अध्यक्ष हुन । अध्यक्षहरु आफै सर्वोपरी होईनन् । उनिहरु पनि कमिटीको मातहत छन । कमिटीले जे निर्णय गर्छ उनिहरुले त्यही कुरा लागु गर्छन । कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरा हामीले लागु गछौँ । र कमिटीमा हामीले योगदान गरेर कमिटीले के निर्णय गर्ने हो ? त्यो निर्णय गर्ने काममा सबैको योगदान छ । सबैले सक्रिय भएर त्यसमा लाग्छन । बहस गछौँ । छलफल गछौँ । विश्लेषण गछौँ । संश्लेषण गछौँ । त्यो निर्णय हुन्छ । त्यसो हुनाले को चाँही सक्रिय भयो ? को चाँही निष्कृय भो भन्ने कुरा होईन । निष्कृय भएपछि त पार्टी कमिटी छोडेको हुन्छ । पार्टी कमिटी छोडेर उ घरमा बस्न थाल्ने, अथवा घुम्न थाल्यो, वा विदेश जान थाल्यो भने उ निष्कृय भयो भन्ने अर्थ लाग्छ । तर उ निरन्तर काममा छ, निरन्तर कमिटीको बैठकमा छ , उ कसरी निष्कृय भयो ? के आधारमा निष्कृय भयो ? तपाईहरुको परिभाषा , हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउनुपर्छ ।

ज्स्तो प्रभावशाली नेताहरुले नै दुईवटा अध्यक्षहरुले मात्र निर्णय गरे, पार्टीको बैठकहरु बोलाईन्न भनेर उहाँहरु नै गुनासो गरिरहनु भएको छ ।

कहिलेकाँही पार्टी कमिटीका बैठकहरु समयमा बोलाईन्न । त्यो नबोलाएको अवस्थामा हामीले कटाक्ष गरेकै हो । हामीले विरोध गरेकै हो । भलै भेला पनि गरेका हो । त्यो उदेश्य के हो भने ? पार्टी कमिटीका बैठकहरु बोलाउनुस् , नियमित रुपले बोलाउनुस, निति र विधिका आधारमा पार्टी चलाउ । एकलौटी ढंगले होईन । व्यक्तिले जे मन लाग्छ त्यो ढंगले पार्टी चल्दैन । त्यसरी चलाउन पाईदैन । भन्न खोजको कुरा त्यो हो । तर पछिल्लो पटक हामिले स्थायी कमिटीको बैठक राख्यौँ । स्थायी कमिटीको बैठकमा बक्यैता सचिवालयको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश भएको छ । त्यो प्रतिवेदनले हामी अब पार्टीको विधान बमोजिम हरेक कमिटीका बैठकहरु नियमित रुपले सञ्चालन गछौँ , निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन गछौँ । विधानले जे भनेको छ यति अवधीमा हामी गछौँ । हामी यसमा संकल्प गछौँ । यो बचनबद्धता भयो, भनेर अध्यक्षहरुले भन्न बाध्य हुनभएको छ । त्यस कारणले यो पार्टी सुध्रदै छ । मैले भने नी अघि दुई बर्षसम्म पार्टी एकिकृत भएन, त्यो एकिकृत नभएको कार्यकाल अराजकताको कार्यकाल जस्तो भयो त्यो अराजकताको अवस्थामा नेताहरु पनि त्यस्तै ढंगले चल्ने र तल पनि त्यस्तै ढंगले चल्ने अवस्था बन्यो तर अब हामी निति र विधिले सिंगो पार्टीलाई हाँक्दैछौँ । पार्टी बाँधिएको छ । बाँधिएर त्यो निति र विधिको आधारमा सबैले चल्नुपर्ने हुन्छ । हर–नेताले चल्नुपर्छ । कसैले तलमाथी गर्न पाईदैन । तलमाथी कसैले गर्छ भने उ निष्काशित हुन्छ । अनुशासनको कारवाही हुन्छ ।

अब फेरी सरकारको विषय कोट्याउ, सरकारले एकपछि अर्को विधेयक ल्याइरहेको छ । जुन विधेयक ल्यायो, त्यसको विरोध भईरहेको छ । मिडिया विधयेक, सुचना विधयेक,गुठी विधयेकले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो नी ,

सरकारले अहिले एउटा ऐतिहासिक काम गरिरहेको छ । यो सरकार नयाँ संविधान बनिसकेपछि बनेको पहिलो सरकार हो । यो पहिलो सरकार भएको हुनाले यसले संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उतरदायित्व छ । यो सरकारले झण्डै ४ सय वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक थियो । ती आवश्यकताहरु प्रिपुर्ती गर्नको निम्ती अहिले हामीले नयाँ नयाँ ऐन, कानुन र विधयेक ल्याईरहेका छौँ । ती अधिकांश विधेयकहरु स्मुथ्ली पास भईरहेका छन । हामीले कमसेकम ३ सय भन्दा बढी विधेयक पारित गरिसकेका छौँ । हरेक विधेयक ल्यायो त्यो विवादमा पर्छ भन्ने कुरा साँचो होईन । तपाईहरुले त्यसरी प्रश्न गर्न मिल्दैन । त्यो साँचो हाईन । दुई तिनवटा विधेयकमा अहिकती विवाद भएका छन । त्यो अस्वभाविक होईन । एउटा सुचना र प्रविधि विधेयकमा अलिकती विवाद भयो । अर्को मिडिया काउन्सिल विधेयक र अर्को गुठीको सवालमा अलिकती विवाद भयो । कहिले काँही राम्रोसंग अध्ययन नगरीकन , सम्बन्धित पक्षसंग छलफल नगरीकन , विधेयकहरु ल्याईयो भने त्यस्तो हुन्छ । यी अहिले भनिएका जुन विवादका विधेयकहरु छन, यी विधेयकहरु राम्रोसंग होमवर्क नगरीकन ल्याईयो । त्यो कारणले विधेयकमा विवादहरु भए । कहिलेकाँही होमवर्क नै गरेर ल्याए पनि विवाद हुन्छ । विवाद भए पनि जे आवश्यकता छ , सरकारले जे आवश्यकता ठानेर ल्याएको छ, त्यो आवश्यकतालाई परिपुती गर्नपर्ने हुन्छ ।

प््रतिपक्षले एउटा आरोप लगाईरहेको छ , सरकार जहाँ हात हाल्छ त्यही विवादमा परिरहेको छ , जे घटनाहरु घटिरहेका छन , त्यसको पार लगाउन सकिरुहेका छैन भनेर । निर्मला हत्याकाण्ड , सुन काण्ड, यति समुहलाई जग्गा भाडामा दिने सवालमा आम नागरिक र प्रतिपक्षले पनि त्यही किसिमका आवाज उठाईरहको छ । समग्रमा आफ्नो पार्टीभित्र .यी विषयमा संवाद नभएको हो की, सरकार पुर्ण रुपमा स्वच्छाचारी भएको हो ?

द्येशमा विभिन्न किसिमका अपराध भईरहका छन । त्यो अपराध अहिले भर्खर सुरु भएको होईन । धेरै कालखण्डदेखी भईरहेका छन । यी अपराधलाई रोक्न पर्नेछ । रोक्नका निम्ती बर्तमान संविधान, ऐन कानुनलाई प्रयोग गरेर प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नपर्छ । यसको लागी सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रोसंग परिचालित गर्न सक्नुपर्छ । चाहे त्यो सामान्य विषय होस् , चाहे त्यो प्रहरीको विषय होस् त्यसलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्नपर्ने हुन्छ । त्यो परिचालन गर्न नसक्दा कहिलेकाँही समस्याहरु आउन सक्छन । त्यस्तै कहिलेकाँही तथ्यहरु केलाउने क्रममा सच्याईको नजिकमा पुग्न कठिन नै हुन्छ । जस्तो बलात्कार काण्डको सन्दर्भमा त्यस्तै कुरा भएको छ । धेरै ढंगले सरकारले प्रयत्न गरेको छ तर त्यो ठाँउमा अहिलेसम्म पनि पुग्न सकिरहेको छैन । अव त्यो चाँही सरकारले आफ्नो प्रोसेस चालिरहेको छ, निरन्तर चालिरहनेछ । जहाँसम्म अरुचाँही सुशासन दिने कुरा हो , सुशासन दिने कुराहरुमा सरकारले यो भन्दा प्रवल ढंगले ,यो भन्दा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नुपर्छ अहिले जती कामहरु भईरहेका छन् , म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन ।

सरकार यसभन्दा अघि दुई तिहाईमा थियो । अहिले बहुमतमा झरेको छ , नेकपाले अन्य पार्टीसंग मिलेर दुई तिहाई पुर्याउने तयारी भएको छ की छैन ? पार्टीभित्र त्यो छलफल भएको छ ?

मलाई के लाग्छ भने यो सरकार स्पष्ट बहुमतको सरकार हो । यसलाई दुई तिहाई पुर्याउनपर्ने त्यसको निम्ती कसरत गर्नपर्ने , अन्य विभिन्न पार्टीसंग मिल्ने ढंगले साँठगाँठ गर्नपर्ने त्यस्तो आवश्यक मैले देखिरहेको छैन । नेकपाले बहुमत जो प्राप्त गरेको छ , त्यो बहुमतको उपयोग गरेर अगाडी बढ्नपर्ने अहिलेको मुख्य काम हो । मुख्य कर्तव्य हो । त्यसैगरी अघि बढ्यो भने सबैको कल्याण हुन्छ । दुई तिहाईको बहुमत ल्याउन भनेर जुन ढंगले जुन पार्टीसंग सहमती गरेर सरकार बनाईयो, त्यसको औचित्य के भयो त ? केही पनि भएन । त्यस कारणले त्यो चाँही आवश्यक थियो की थिएन भनेर मुल्याङकन गर्नपर्ने विषय छ ।

देश पुर्ण ढंगले संघियतामा गएको छ , केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन । यद्यपी स्थानीय सरकारले सोच अनुरुपको विकास गर्न सकिरहका छैनन्, विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् , केन्द्रमा त्यही किसिमको परिस्थिती छ , प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेश नै को–ल्याप्स हुने स्थिती छ , भन्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन । भनेपछि तपाईले भनेजस्तो यो सक्रमणकालिन अवस्था कहिले सम्म रहन्छ होला ?

हामी लामो समय पछाडी एउटा केन्द्रिकृत मुलुकलाई संघिय मुलकमा रुपान्तरण गर्दैैछौ । यो धेरै ठुलो कदम हो । असाधारण कदम हो । यो समान्य कुरा होईन । वास्तवमा हाम्रो देश चाँही एकिकृत देश हो । तर एकिकृत देशलाई हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरी तिनवटा तहको सरकारमा विभाजन गरेका छौँ । त्यसलाई मिलाएर लिएर जान कठिन हुन्छ । एकदिनमा सकिने होइन । त्यो एक बर्षमा सकिने पनि होइन । त्यो एउटा सरकारको कार्यकालमा पनि सकिने होइन , मलाई विश्वास छ, यो एउटा प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामा जानपर्छ । यो प्रक्रियाको राम्रो अध्ययन पनि गर्नपर्छ । हामी ठिक बाटोमा छौँ की छैनौ ? त्यो पनि हेर्नपर्छ । हामीले अहिले जो संविधानले परिकल्पना गरेको संघियता छ , त्यो संघियतालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तिमसम्म कोशिस गर्नपर्छ । यसलाई सफल बनाउन अन्तिमसम्म लागीरहनुपर्छ । तर त्यती गर्दापनि भएन भने रि–भ्यु गर्न पनि तयार हुनुपर्छ तर अहिले चाँही नी हामीले संविधानले गरेको परिकल्पना अुरुप यसलाई कार्यान्वयन गरेर यसलाई सफल बनाउदै जानुको विकल्प छैन । अहिले यो विचमा भन्ने हो भने यो दुई बर्षको बीचमा संघियता कार्यान्वयन भएको छ । तिनवटा तहको सरकार बनेका छन । तिनवटै तहका सरकारहरुको बीचमा अन्तरसम्बन्ध विकसित भईरहेका छन । ऐन कानुन विकिसित भईरहेका छन । सिस्टम विकसित भईरहेको छ । अझै कतिपय ऐन कानुनहरु बन्न बाँकी छ । त्यो बन्न बाँकी भएको हुनाले अलिअलि अन्तरविरोध पनि छ । अलिअलि असन्तुष्टि पनि छन । तर आमरुपमा भन्ने हो भने संघियता कार्यान्वय हुँदै अगाडी बढ्दैछ ।

प्रदेश तिनको नाम र राजधानी तोक्ने सवालमा प्रदेशले निर्णय गर्नपर्ने चौतर्फी आवाज थियो । संविधान मै प्रदेशसभाले त्यसको निर्णय गर्छ भनेर लेखिएको छ । यद्यपी नेकपाको सचिवालको निर्णयले निर्देशन दिने काम गर्यो । कानुन मै हस्तक्षेप गरेर संघियतालाई नेताहरुले नै प्रहार गर्दै त छैनन भन्ने अर्थ लगायन सकिन्छ की सकिन्न ?

अहिलेको यो प्रणाली संघिय प्रणाली भएपनि जस्तो प्रणाली भनेर यसलाई हामीले परिभाषित गरेपनि यो बहुदलिय प्रणाली हो । बहुदलिय प्रणालीमा दलको भुमिका सर्वोपरी रहन्छ । भुमिका खेल्छन उनिहरुले । यद्यपी हामी संविधानलाई सर्वोपरी ठान्छौँ , कहिलेकाही संसदलाई सर्वोपरी ठान्छौँ । यी आ–आफ्नो ठाँउमा भुमिकाहरु हुन्छन । तर हाम्रो यो बहुदलिय व्यवस्थामा दलको भुमिका धेरै महत्वपुर्ण हुन्छ । कहिलेकाँही कुनै क्षेत्र विशेषका वा राष्ट्रिय विशेषका समस्याहरु समाधान भएनन् भने संविधानले किटानै गरेको प्रबन्धबाट पनि ति कुराहरु समाधान भएनन् भने दलले विचार दिन सक्छ । दृष्टिकोण दिन सक्छ । भिजन दिन सक्छ । निर्देशन नै दिने भन्ने कुरा होईन । यसपटक नेकपाले प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण को सन्दर्भमा बागमती प्रस्ताव गर्यो र केन्द्र तोक्ने कुरामा हेटौडा तोक्ने कुरा गर्यो । यथार्तमा निर्णय गर्नुपर्ने चाँही प्रदेशसभाले नै थियो । सभाले नै गर्ने भएपनि स्वभाविक रुपमा उठिरहेका बहस र विवादहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा पार्टीले एउटा प्रस्ताव गर्यो । त्यो चाँही प्रस्ताव हो । त्यसलाई संसदिय दलहरुले कसरी गर्ने ,कसरी लागु गर्ने ? भन्ने कुरा उनिहरुको आ–आफ्नो कुरा हो ।