कृषीयोग्य जमिन आदेश एउटा तर रोकिएन धन्दा ! मन्त्री भन्छन-‘अव रोक्छौँ ‘

जेठ १३,काठमाडौँ । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषियोग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन ।

उनले नयाँ कृषि नीति ल्याएर कृषियोग्य जमिन टुक्रयाउन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।

हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हिकास्ट)को १९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले कृषि, बसोबास, उद्योगलगायत प्रयोजनका लागि जमिनको वर्गीकरण गरिने जानकारी दिए ।

नेपालमा कृषिको विकासका लागि छलफल, अनुसन्धान र नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त भए पनि व्यवहारिक नभएकाले कृषि क्रान्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको पहिलो कृषि क्याम्पसका रुपमा स्थापना भएको हिकास्टले कृषि शिक्षा, अनुसन्धानलगायत काम गर्दै आइरहेको छ ।

आदेश एउटा तर रोकिएन धन्दा

कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले केही समय अघिमात्रै अन्तरिम आदेश र सोको रिट निवेदन खारेज गर्दै कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्री बितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सही ठहराएको हो ।
तर अहिलेपनि देशका विभिन्न ठााउमा जग्गा प्लटिङ,खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण नरोकिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

२०२४ साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रुपमा बिक्रि वितरण गर्न र गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो ।