प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रम : दुइवटा प्रदेशको गौरवका योजना, दाइजोरहित प्रदेश !

जेठ १८,हेटौडा । ३ नम्बर प्रदेशले शुक्रबार आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।

दुइवटा योजना प्रदेशको गौरवका योजना

३ नम्बर प्रदेशले शुक्रबार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुइवटा योजनालाई गौरवका योजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ । प्रदेशको चक्रपथमा रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे जिल्लाहरु जोड्ने तयारी छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको हो । कुलेखानीसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माण, हेटौंडा अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्ने काम, दाईजोरहित विवाहजस्ता योजनालाई ३ नम्बर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण योजनाहरुको रुपमा समेटेको छ ।

तीन नम्बर प्रदेशका प्रमुख अनुराधा कोइराला र प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुत्रबार संसदमा पालैपालो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।नीति तथा कार्यक्रममा हेटौंडा–काठमाडौ‌ छोटो दूरीको मार्ग अन्तरगत भिमफेदीलाई पनि बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पारदर्शी, मर्यादित र सक्षम प्रशासन, विकास र समृद्धिको आधार सुशासन भन्ने नाराकासाथ प्रशासकीय सुधारका कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न कठोर नीति ल्याइनेछ । यसैगरी हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ्ग खण्ड, काठमाडौं साँखु–फट्केश्वर सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

२०८५ बाट काठमाडौंसहित चितवन र हेटौंडामा तेलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध !

आगामी तीन बर्षभित्र यस प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाउने, ०८५ बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

काठमाडौंको भित्री शहरका किलागल, इन्द्रचोक, असन, ठहिटी र ललितपुरका पुराना वस्तीमा हाउस पुलिङको योजना लागू गर्ने र त्यहाँको कला, संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कारागारलाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गृहको रुपमा परिणत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बाढी, पहिरो, आगलागी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धारमा सहयोग गर्न प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि आएको छ ।

नागरिकका सरोकारप्रति जवाफदेहीताका लागि जनतासंग मुख्यमन्त्री आमने सामने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहलाई एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भावना जगाइ वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिने, जडिबुटी, फलफूल तथा तरकारीको ब्लक स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

स्थानीय श्रोत तथा सीपमा आधारित एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक उद्यम तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन गर्ने, सम्पूर्ण गूठी जग्गाहरु रैकरमा परिणत गर्ने नीति लिने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्षमतालाई आगामी पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पुर्‍याउने, जलविद्युत उत्पादनमा जनताको लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश विद्युत लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

दाइजोरहित प्रदेश

प्रदेशलाई दाइजोरहित बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्बन गरिने तयारी छ ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई कडाइकासाथ पालना गराइने बताइएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वि।सं।२०७८ सम्ममा यस प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाइनेछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आउने पाँच वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने योजना छ ।

शिक्षामा गुणस्तर र पहुँचमा समानता स्थापित गरी विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकीकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, प्रादेशिक वैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

प्रदेशमा बालश्रमलाई पूर्ण निषेध गरिने तयारी पनि सरकारको छ । विक्रम सम्बत २०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शैयाको अस्पताल

सरुवा रोग एवं महामारीको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइने तयारी छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत अन्य पुरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवालाई विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रवद्धन, रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिनेछ ।

उद्योग विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष खडा गरिनेछ । सम्पदा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि फर्पिङस्थित नेपालको पहिलो विद्युत गृह चन्द्रज्योति विद्युतगृह, सुन्दरीजल जलविद्यूत गृह, पहिलो मानव निर्मित चुरिया सुरुङ जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन प्रवद्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने तयारी सरकारको छ ।

रिभरफ्रन्ट परियोजना विकास र कार्यान्वयन

सफा नदी, सभ्य शहर कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेशभित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी प्रणाली, नदी वेसिन क्षेत्रमा नदीको वास्तविक क्षेत्र र वहाव क्षेत्र निर्धारण र संरक्षण, नदी क्षेत्रको एकिकृत उपयोग सहित पर्यावरण संरक्षणका लागि रिभरफ्रन्ट परियोजना विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आउँदो तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त बनाइनेछ । काठमाडौ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ आउँदो तीन वर्षभित्र यस प्रदेशका सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको तयारी छ ।