संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत : आयोजना अविछिन्न रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने

असार १४,काठमाडौँ । सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजनाको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन ।

सांसद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चालु आव २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन ।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरेको अवगत गराउँदै निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशमा आवश्यक उपकरण, स्रोतसाधन र जनशक्तिको कमी रहेको बताए ।

सांसद अधिकारीले त्यस्ता आयोजनाका बारेमा प्रदेशमा संघले गरोस् भन्ने मान्यतासमेत रहेको उल्लेख गरे ।

उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद विशाल भट्टराईले एक सरकारले शुरु गरेको आयोजना अर्को सरकारले अविछिन्न रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवारिसे अवस्थामा छोड्न नहुने बताए ।

सांसद धु्रवकुमार शाहीले प्रस्तावको समर्थन गर्दै कुनै पनि खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेपछि मात्र नयाँ आयोजना शुरु गर्दा उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट विनियोजनमाथिको छलफल चलिरहेका बेला छलफललाई प्रभावित गर्ने गरी सत्ता पक्षकै सांसदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आउँदा शंका उत्पन्न भएको छ भने।

उनले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका विषयवस्तु महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले बजेटमा विनियोजनमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको परिणाम स्वरुप सत्ता पक्षका सांसदले असन्तुष्टि पोख्न यो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए ।

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विकास निर्माणका आयोजनामा संघले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । सांसद घनश्याम खतिवडाले संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका अधिकार बाँडफाँड गरिएको भए पनि निमार्णाधीन आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएकाले संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिई सुनुवाइ गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद भवानीप्रसाद खापुङले संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना निर्माण समयको किटानी गरेर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुभाव दिए ।