कित्ताकाट गर्न पाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय ओली सरकारले खारेज गर्ने !

असार ३०,रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १५, १६ र १७ का ११६ परिवारलाई शनिबार लालपूर्जा वितरण गर्दै कृषि मन्त्री खनालले भने, ‘कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पुनर्विचार नगर्ने हो भने घर–घरमा श्रीमतीहरुको जग्गा पहिले सहमतिमै बेचिन्छ, पछि झगडा शुरु हुन्छ र श्रीमतीहरु खाली हात लिएर घरबार छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गत वर्ष २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र जथाभावी कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

मन्त्री खनालले भने कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भए पनि कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको बताए । वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता बढाएको उनले औंल्याए । ‘म मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट रोकेको मौका छोपेर कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी बढेको छ ।’

उनले अघि भने, ‘एकातिर कित्ताकाट रोकिँदा घरघरमा श्रीमान्(श्रीमती र नाबालक छोरा–छोरीबीच अंशबण्डा गरेर जग्गा बेच्ने परिपाटी मौलाएको छ, अर्कोतिर मालपोतका कर्मचारीले १० कठ्ठा जग्गा कित्ताकाटका लागि २० लाखसम्म घुस मागेको प्रमाण मसँग आइपुगेको छ ।’

अंशवण्डा गरिसकेपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच फाटो परेका ३–४ वटा घटनाहरु आफू मन्त्री भएपछि आइसकेको दावी उनको छ ।