भाद्र ४,काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ मुलुकी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी केही प्रावधान रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले मुलुकी संहितालाई पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग राख्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा आगामी भदौ २२ गतेसम्मका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । महासंघले यसलाई आन्दोलनको कार्यक्रम नभनी दबाबमूलक कार्यक्रम भनेको छ ।
महासंघको कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने, विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने, भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पानेछन् ।
भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने, केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ ।
भदौ २१ गते संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, भदौ २२ गतेसंघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पारेको महासंघको ठहर छ ।
‘त्यस्ता अंकुश लगाउने बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग राख्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा भदौ २२ गतेसम्मका लागि सञ्चालन गर्ने दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरिएको छ’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सचिव प्रकाश थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि गर्न समेत माग गरेको छ ।