चैत ११, काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रदेश २ र केन्द्रिय सरकारबिच निकै नै टकराब देखिएको छ । यस्तै प्रदेश २ कै नेतृत्वकर्ता राजपा र फोरमबिच एकता हुने भन्ने कुराले बजार तातेको छ । कतिपयले सिके राउतकोे सहज अवतरणपछि आफुलाई मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल सम्झने यी दुई दल आत्तिएको भन्ने कुराहरु गरिरहेका छन् । आखिर के हो त वास्तविकता ? के सिके राउतको अवतरणपछि मधेशवादी दल आत्तिएकै हुन् त ? केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच टकराब किन आयो ? यस्तै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहि अनलाईनकेन्द्रका प्रधानसम्पादक राज ढुंगानाले संघिय समाजवादी फोरमका नेता डा. शिवजी यादवसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै यादवबिच गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रदेश २ सरकार र केन्द्रिय सरकारबिच किन आयो टकराव ?
संघीयताको सवालमा संघीय सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ । राजपा र हामी मिलेर सरकार गठन गरेका छौँ । हामी संघीयताको सवालमा प्रस्ट छौँ । सरकार स्थापना भैसक्यो । अब जनचाहना अनुसार, संविधानसम्मत काम गर्न लागेको हो । यो काम हामीले जनतालाई अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि केन्द्रिय सरकारसँग माग गरेका हौँ । प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजेको, अधिकार खोजेको अवस्था हो । अरु प्रदेशमा सरकारको रुपमा नभईकन अहिलेपनि पार्टीको रुपमा बसे । अहिले केहि बोले पार्टीले भोली कारबाही गर्ला कि भन्ने भयले अरु सरकारहरु नबोलेका मात्र हुन् । विस्तारै उनीहरुले बुझ्दै जान्छन् । बोल्दै जान्छन् ।
संघीयता के हो भन्ने कुरामा नै अल्झिरहेका हुन् र अझैपनि सबै सरकार ?
जतिखेर हामीले संघीयता जारी गर्दैथियौँ त्यतिखेर दलहरु कुनै हालतमा संघीयता नदिने भन्नेमा थिए । त्यसैले नै पहिलो संविधान सभा अलमलमा नै पर्यो । पाँच वर्ष जनतालाई अलमलाईराखे । दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयता जारी भयो । सबैले संघीयता स्विकार गरे । अहिले जनतालाई संविधान जारी गरौँ भने, नगरौँ भने संघीयतासहितको संविधान जनताले नमान्ने अवस्था थियो । अहिले जनताले संघीयता स्विकारीसके । अब सरकार संघीयताको मर्म र भावना विपरित गएर काम गर्दैछ । केन्द्रिय सरकार नै संघीयतालाई असफल पार्न लागिरहेको अवस्था देखिन्छ । जब प्रदेश सरकार गठन भयो, उनै दलका नेताहरु प्रतिनिधी बने । तर उनीहरुलाई नै काम गर्ने अधिकार दिईएन । अहिले प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारले यो बुझिसकेका छन् । काम गर्न संविधानले नै जटिल बनाएको छ । संघीयतालाई पूर्ण लागु गर्न केन्द्रिय सरकार अलमल रहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले संविधानभन्दा बाहिरको दलसँग पनि सहमति गरि संविधान संशोधन गर्ने संकेत देखाउनुभएको छ । यसकारण मलाई लाग्छ, यी सबै जटिलतालाई चिर्दै उहाँले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनेगरि संविधान संशोधन भएर संघीयता अघि बढाउनुहुन्छ ।
आफ्नै ढंगबाट प्रदेश २ अगाडि बढ्न खोज्दैछ, जसका कारण संघियतामा खटपट आउछ कि भन्ने आशंका पनि छ, खास कुरा के हो ?
यो विलकुलै हैन । निर्वाचन भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले जनताको चाहाना अनुसार सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन । अब जनताहरुले आफ्नो अधिकार खोजि रहेका छन्, सरकारलाई बाधा पु¥याउने वा भाँजो हाल्ने काम गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले धमाधम आफ्नो कानुनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दैछ । संविधानबाट पाएको अधिकार प्रयोग गर्छ नै । यदि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई यो अधिकार दिएन भने नदिनुको कारण स्पष्ट बताउनु प¥यो । प्रदेश २ ले संवैधानीक हक अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दैछ । तसर्थ प्रदेश २ ले अप्ठ्यारो निम्ताउने हैन, आफ्नो बाटो पहिल्याउछ र अन्य प्रदेशहरुलाई पनि बाटो देखाउने काम गर्छ । यो ५ वर्षको अवधीमा १ वर्ष बितिसक्यो, अबको ४ वर्षमा सबै समस्याहरुको समाधान भई अर्काे चुनाव सम्म पुर्ण रुपमा संघियताको मर्म र भाव अनुसारको कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
प्रदेश २ र केन्द्र सरकार बिच खटपट देखा परिरहेको छ नि, यो केका लागि ?
प्रदेश सरकारलाई अमेरिका भ्रमणमा केन्द्र सरकारले रोक लगायो । संघियताको सुरुवात भएकोले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकोले रोक लगायो भनेर बुझ्यौँ हामीले पनि र सहेर बस्यौँ । तर यस्तो विषयमा रोक लगाउनु हुँदैथ्यो । ३/४ दिनको सवाल थियो । नयाँ नयाँ सरकार गठन भएको थियो । देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु सँग साक्षात्कार भेटघाट गरेर देशको विधिविधान बारे अन्तरक्रिया गर्ने मौका गुमाउनु पर्यो । खैर, जे भयो भयो । संघियताको सुरुवात भएकोले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकोले रोक लगायो भनेर हामी चुपचाप बस्याैँ । त्यसपछि यहिँ बसेर प्रदेश सरकारले विधेयकहरु बनाउँदै प्रदेश सभामा पेश ग¥यौँ । आफुले बनाउनु पर्ने नियम कानुन जस्तो कि प्रहरी सम्बन्धि कानुन, बल सम्बन्धि कानुन बनायौँ । आफुले हक भोग गर्ने खालको कानुन बनायौँ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा के अन्यथा भयो र ? हुन त यसमा केन्द्र सरकारले भाँजो हाल्ने काम गरेको छैन । पहिले हामी बनाउछौँ अनि बनाउनु भन्नु भएको छ । यसमा ढिलो किन गर्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो ।
केन्द्र सरकार या मुख्य राजनितिक दलहरु अझै पनि केन्द्रिकृत माकसिकताबाट टाढा जान सकेका छैनन् । संघियताको मर्ममा जान सकेका छैनन् कि भन्ने कुराको पुष्ट्याई हुन्छ यो कुराबाट ?
तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । पहिलेको ठुलो दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अहिलेको नेपाल कमिन्युष्ट पार्टी बनेको छ । तसर्थ यो पार्टीले त धेरै कुरा बुझेको छ । स्वतन्त्रता र गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै आएको हो । यसर्थ मान्छे चिनिदै जान्छन् । यो दल भित्र पनि आदि स्वतन्त्रतालाई बुझेका छन् भने आधाले बुझेका छैनन् । तसर्थ अब बलियो रुपमा यो दलले पनि स्विकार्दै अगाडि बढ्छ । र साइकोलोजी चिरिदै जान्छ । जनताले चुनेर पठाएको हुनाले नेकपाले पनि यो बुझ्दै जान्छ र लागु गर्छ । यो केन्द्रियताको मानसिकता हो । अर्काे चुनाव सम्म हराउँछ ।
मधेशमा सिके रावतको सफल राजनितिक अवतरण जस्तो देखिए पछि फोरम र राजपा अत्तालिएको हो ? एकताको हल्ला छ नि ?
यो कुरालाई यसरी नबुझम् । राजपा र हाम्रो एकिकरणको कुरा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पछि हामी हाउसमा जान केहि दिन ढिला गरेका थियौँ । त्यो ढिला गर्दा के भनेका थियौँ भने हामी एकिकृत हौँ । एक भएर प्रस्तुत हौँ । यसर्थ हामीले त्यहाँबाट एकताको बाटो रोजेका हाँै । समय बित्दै गयो, संविधान सभा सक्कियो, चुनाव आयो । चुनावको बेला पनि अन्तिममा अर्थात दोस्रो चरणमा मात्र हामी एक हुन सक्यौँ । त्यसको फल आज प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको छ । सिके राउतदेखि हामी आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी त एकताको पक्षमा छौँ । विचार मिल्नेसँग एकता गर्नुपर्छ । ‘जनताले चाहे राजपासंग मात्रै होईन सिके राउतसंग पनि एकता हुन्छ’ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।
अडियोसहित: