प्रदेश २ का गृहमन्त्री भन्छन्: ‘संघीय सरकारको हस्तक्षेप सहन्नौँ, सिडियो आफैं राख्छौँ’ (अन्तर्वाता)

बैशाख १९, काठमाडौँ । पछिल्लो समय संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबिच टकराव चुलिएको छ । प्रदेश २ सरकारले सिडियो आफैँ राख्नुपर्ने अडान लिदै गर्दा केन्द्र सरकारबिच पछिल्लो समय टकराव आएको छ । यसै समसामयिक विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवसँग अनलाईनकेन्द्रका प्रधानसम्पादक राज ढुंगानाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, अन्तर्वाताको सम्पादित अंशः

प्रदेश नं २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन बनाउने सवालमा कत्तिको आफु तयारी गर्यो र कानुन बनाउने सवाल कहाँ पुग्यो ?

हाम्रो राष्ट्र नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढिरहेको छ । संघीयता लागु भएर गणतन्त्र स्थापित भइसक पछि ३ तहको सरकार निर्माण भएको छ । सरकारलाई विधिवत रुपमा अगाडि बढाउनको लागि कानुनको आवश्यकता पर्दछ । संविधान अनुसार एकल र संयुक्त अधिकार सुची छ । एकल अधिकार सुची छ त्यस अनुसार प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले कानुन बनाउदै अगाडि बढेको देखिन्छ भने संयुक्त अधिकार सुचीका कानुनहरु संघीय कानुनका आधारमा त्यसको मापद्वण्ड तय गरेर प्रदेश कानुन निर्माण गरिन्छ । एकल अधिकार सुचीमा रहेका कानुनहरु पनि हामी बनाउदै अगाडि बढिरहदा समय समयमा संघीय सरकारबाट गैरसंवैधानिक रुपमा हस्तक्षेप हुँदा हामीहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । हामीले जति छिटो, छरितो एवम् चुस्त रुपमा काम गर्नु पर्ने हो त्यति काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

तपाईहरु अन्य प्रदेश भन्दा अगाडि बढेर निर्णय लिँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ ?

कसैले त प्रयास गर्नुपर्छ । प्रदेश नं २ अन्य प्रदेश भन्दा एक कदम अगाडि छौँ भने कुन कुरामा अगाडि छौँ ? हामी जनतालाई विकास, परिवर्तन, सुशासन र कानुन व्यवस्थाको प्रत्याभुति दिलाउनको लागी अगाडि बढिरहेका छौँ भने यो राम्रो पक्ष हो । र यो पक्षलाई सबैले सरहाना गर्नुपर्ने कुरा हो । जे हामीले गरिरहेका छौँ, संवैधानिक एवम् विधिगत रुपमा गरिरहेका छौँ । तसर्थ यस्ता कुरामा समस्या आउनु पर्ने हैन । बरु सबै तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने हो । हामी प्रदेश नं २ को सरकारले हरेक निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो अवस्थामा सहयोग गरौँ, सहकार्य गरौँ । यस्तो अवस्थामा निषेध गर्ने या यथास्थिमा राख्ने काम नगरौँ ।

तपाईले केहि समय अगाडि जनकपुरमा भएको सुरक्षा समितीको वैठकमा भाग लिनु भएन, यसमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ नि ?

हाम्रो पुर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो । सिराहामा अधिवेशन थियो । उक्त अधिवेशनमा जानु परेकोले सुरक्षा समितीको बैठकमा म अनुपस्थिती भएँ । र त्यो भन्दा पनि पहिला हामीलाई प्रदेश स्तरिय सुरक्षा सम्बन्धि बैठक भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि अलि ढिलो जानकारी भएको थियो । झन स्थानको बारेमा त बैठक भएको दिन मात्र थाहा भएको थियो । यि सबै कारणले गर्दा उक्त बैठकमा म उपस्थिती जनाउन सकिन ।

भनेपछि प्रदेश नं २ को सुरक्षा समिती बैठकमा यस प्रदेशको गृहमन्त्री यानिकी तपाईलाई नै जानकारी भएन ?

ढिला थाहा भयो । त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो पुर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु थियो । जुन किसिमले जानकारी हुनु पर्ने हो त्यो किसिमले जानकारी गराइएन । किनभने जनकपुरको कुन ठाँउमा कार्यक्रम हुँदैछ, स्थानको कुनै किसिमको अत्तोपत्तो थिएन । एक दिन अगाडि मात्र जानकारी भयो । त्यसैले त्यो कार्यक्रममा उपस्थिती हुनको लागी जुन किसिमको तयारी हुनु पर्ने थियो त्यो तयारी पनि थिएन । तसर्थ त्यो कार्यक्रममा उपस्थिती हुन सकेन ।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले सिडियो नियुक्त गर्ने अधिकार संघिय सरकारलाई मात्र हुन्छ, प्रदेश सरकारले राख्न पाईदैँन, यो संघको प्रतिनिधी हो ।’ भन्दा तपाईर्ले त्यस्तो हैन, गृहमन्त्रीले यो राम्रो बोल्नु भएन’ भन्नु भयो नि ?

त्यो भनेको हो । प्रदेश नं २ ले मात्र यो भनेको हैन । ७ वटै प्रदेशले भनेको हो । जुन बेला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक संघीय सरकारले ल्याउनुभयो, त्यो दर्ता गराउने काम गर्नुभयो । त्यो बेला हामी ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीहरु काठमाण्डौँमा बसेका थियौँ र त्यसलाई घोर आपत्ति जनाएका थियौँ । र भुपु गृहमन्त्रि जनार्धन शर्मा ज्युलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ । र उहाँसँग पनि कुरा ग¥यौँ । कुरा गरिसके पछि संविधानको विभिन्न अनुसुची र धाराहरुमा छलफल ग¥यौँ । र त्यहाँ संविधानको अनुसुची ६ को १ अनुसार प्रदेश प्रहरी, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सुचीमा भएको हुनाले प्रशासन सम्बन्धि जति कामहरु हो, विधेयक बनाउने होस् या जिल्ला प्रशासन प्रमुख राख्ने कुरा होस् त्यो प्रदेश सरकार मातहत हुनु पर्छ । भनेर हामीले व्यापक छलफल ग¥यौँ ।

प्रदेश नं २ ले आफ्नै मातहतमा सिडियो नियुक्ति गर्दै छ भन्ने कुरा सत्य हो कि हैन ?

एकदम सत्य हो । यो संवैधानीक रुपमा हो । र यो प्रदेश नं २ मा मात्र हैन ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गरेका थियौँ । र सिडियो राख्ने काम प्रदेश सरकारको हो भन्ने कुरा संविधानले नै तोकिदिएकाले पनि सिडियो राख्ने काम प्रदेश सरकारको हो । यसर्थ सिडियो प्रदेश नं २ ले मात्र है सबै प्रदेशले राख्दछन । हामी विधिको शासन चाहान्छौँ र संविधान अनुसार अगाडि बढ्न चाहान्छौँ । यसर्थ प्रदेश तहले सिडियो राख्न रोक लगाउनु गलत हो ।

सिडियो नियुक्तीका विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बिच टकराबको स्थिति सिर्जना हुन थालेको हो ?

हाम्रा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले कसरी, कुन हिसाबमा ? संविधानको कुन धारा अनुसार यस्तो बोल्नुभयो मलाई थाहा छैन । कसैले म यहाँ जान चाहदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो संविधान भन्दा माथि छैन । तपाई हेर्नुहुन्छ भने संविधानको अनुसुचि ६ को १ माप्रदेश प्रहरी, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सुचिमा छ । प्रशासन प्रमुख राख्दा प्रदेश सरकारले राख्छ । जसलाई बस्नु छैन उहाँहरुलाई नबसे हुन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकाले जिल्ला प्रशासन प्रमुख राख्न सक्दछ । अर्काे कुरा नागरिता, राहदानी र सेवा सुरक्षाको विषयमा त्यहि सिडियो संघिय सरकार मातहत रहेर काम गर्न चाहन्छ । प्रदेशको शान्ती सुरक्षाको विषयमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्न चाहन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन । प्रदेश सरकारको मातहत रहेर काम गर्न चाहदैन, संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नो सिडियो आफै नियुक्ति गर्छ । त्यो प्रदेश सरकारको मातहत हुन्छ, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा चुस्त एवम् सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्छ र जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभुती दिन्छ । वंैधानिक कुरा यहि हो । यहि कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ ।

तपाईहरु प्रदेश प्रहरी, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा आफै निर्माण गर्न खोज्ने, केन्द्र सरकारले त्यसको विरोध गर्ने । यस्तै भइरहृयो भने त भोलीका दिनमा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्ला नि ?

यो त प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । बुझ्न मात्र बाँकि हो । संविधानले जे अधिकार जस्लाई दिएको छ, त्यसलाई माथिल्लो तहको सरकारले मनन गरेर, स्विकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकारलाई स्विकार गर्दैन, संविधानको अनुशरण गर्न खोज्दैन त्यो सरकार, त्यो पार्टी, त्यहाँका संसदहरु संघीय गणतन्त्रको विरुद्दमा छन् । संघीयताको विरुद्दमा छन भन्ने सावित हुन्छ ।

यसको समाधानको लागी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको पहल के हुन सक्छ ?

संघीय/केन्द्र सरकारलाई संविधानको कुन धाराले सिडियो राख्ने अधिकार दिएको छ ? संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षाको मामलामा सिडियोलाई प्रदेश सरकारको मातहत राखेर काम गर्न चाहन्छ र नागरिता, राहदानी र सिमा सुरक्षाको मामलामा संघिय सरकारको मातहतमा बसेर काम गर्न खोज्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन । हामी तयार छौँ । शान्ति सुरक्षाको मामलामा सिडियोले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्नु पर्छ ।

जनताले संघियता आएपछि विकास, सुशासन, नेताहरुको कार्यशैली परिवर्तन होला, जनताको पिर मर्का बुझ्लान भनेर संघियतालाई स्विकार गरे । तर आज संघियतालाई देखेर जनता वाक्कदिक्क हुने अवस्था आउदै गरेको हो भन्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

त्यसरी भन्न सकिदैन । किनभने विकासका चरणहरु हुन्छन् । सरकार निर्माण भइसकेको छ । अहिले हलचलको अवस्था छ, यो अवस्था सकिए पछि कानुन निर्माणको अवस्था आउछ । कानुन निर्माण भईसकेपछि कार्यसम्पादन हुन्छ । कार्यसम्पादनको अवस्था आइसकेपछि जनताहरुले विकासको अनुभुती गर्छन् । यो सरकार निर्माण देखि कानुन निर्माण सम्म जनताले विकासको अनुभुती नगरेपनि थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरु भइसक्छन् । कानुन निर्माण विकासको मुल आधार/पक्ष हो । कानुन अनुसार विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न हुन्छन् । यदि कानुन जनता मैत्री बन्यो भने विकास पनि जनता मैत्री बन्छ । त्यसकारण अहिले जनताहरुले विकासको अनुभुती नपाए पनि प्रदेश सरकारले विकासका धेरै कामहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । यसर्थ अहिले अनुभुती नभएको मात्र हो, काम भइरहेको छ । कार्यसम्पादनको अवस्था आइसकेपछि जनताहरुलाई विकासको अनुभुती हुन्छ । त्यसपछि जनताहरुले संघियता र गणतन्त्रको लाभ उठाउन सक्छन । यसर्थ संघियताप्रति जनताको विस्वास टुटेको छैन र टुट्दैन पनि ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारबिच जुन मतभिन्नता छ नि यो कहिले सम्म कायम हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ ?

विश्वको जुनसकै देशमा पनि विकासको चरणलाई हेर्ने हो भने दोस्रो चरण अलि संकटको अवस्था हो । यस अवस्थामा आरोप प्रत्यारोप, एक सरकारको अर्काे सरकारसँग मनमुटाब हुनु सामान्य हो । यो पनि विकासको एक चरण हो । अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकारको कुरा, संघिय सरकारले आफ्नो तरिकाले बोल्ने कुरा यो विकासको एउटा चरण हो । र यो चरणमा यि कुराहरु आइरहन्छन् । यसलाई पनि हामीले सकरात्मक रुपमा लिनु पर्छ । अन्त्यमा संविधान अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । कानुन बनाउछौँ र कानुन बनिसके पछि कार्यसम्पादनको अवस्था आउछ । कार्यसम्पमदनको अवस्था आइसके पछि जनताहरुमा विकासको अनुभुती आउछ । त्यसकारण यो पनि एउटा विकासको चरण हो । विकासको चरणमा यस्ता कुराहरु आउदछन भन्ने कुरामा हामी सकरात्मक हुनुपर्छ । यो हलचलको अवस्था सकिएपछि हामी कार्यसम्पादनको अवस्थामा आउछौँ । अहिले देखा परेका विवादहरु पनि सकिन्छन् । एउटा गति लिएर विकास हुन्छ र जनताहरुलाई विकासको अनुभुती हुन्छ । यो निराशाजनक अवस्था होइन, विकास निर्माणको चरणमा यस्ता अवस्थाहरु आउछन, यसलाई हामीले सकरात्मक भएर सोच्नुपर्छ ।