“जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्नु उचित होइन”: मुख्यमन्त्री पोखरेल

कार्तिक २, रुपन्देही । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधा रोक्नेबारे गरेको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा)। गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्युनतम् परिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ। सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनुभएको चै देखिएन।’

उनले प्रदेश १ र अन्य प्रदेशहरुको व्यवस्था एउटै भएपनि भाषागत रुपमा मात्रै भिन्नता रहेको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, ‘जहाँसम्म प्रदेश–१ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ। यद्यपी प्रदेश–१ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक। त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग–अलग शिर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतिपूर्ण हुँदैन। अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसाबले उचित पनि होइन। संविधानले स्थाानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन। जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन। हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ।’

उनले अदालतले कमजोर आधारमा टेकेर आदेश दिएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ। जुन कमजोर आधार हो। यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो।’