‘संविधानलाई टेकेर प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय हुन्छ’ : नेता पाण्डे

पौष १५, धादिङ । प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी र नाम बारे सत्तापक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । धादिङका प्रदेश सांसद तथा नेकपा नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेताहरुले केन्द्रबाट निर्णय गर्दैमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन् । ‘संविधानमा के लेखिएको छ ? त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु को को हुन् ? किन हस्ताक्षर गरे ? त्यसकारण राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार संविधानले जसलाई दिएको छ, त्यसले मात्रै काम गर्छ, गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘कसैले भन्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामीले त पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई दिने हो ।’

उनले राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार संविधानले दिएको ब्यक्तिमा मात्र रहेको बताउँदै अन्य ब्यक्तिहरुले भन्दैमा त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए । नेकपाका सांसदहरुले संघीयता र संविधानको समेत मर्म विपरित प्रदेशका सांसदहरुले गर्नुपर्ने निर्णयमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै यदि राजधानी तोक्ने विषयमा हस्तक्षेप गरे आफूहरुले त्यसलाई उल्ट्याइदिने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैगरी नेकपाका नेतासमेत रहेका प्रदेश नम्बर ३ का सांसद पशुपति चौलागाईँले पनि राजधानी र नामको बिषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तै अर्का प्रदेश सांसद विशाल खड्काले सचिवालयले गरेको उक्त निर्णय अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको प्रतिकृया दिए ।

प्रदेश राजधानीबारे संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा २८८ मा राजधानीबारे उल्लेख छ । जसको उपधारा १ मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ ।