एमाले पार्टी कार्यालय जग्गा विवादको रिट नै खारेज, पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खुल्यो

पुस १,काठमाडौँ । एमालेले दानमा पाएको जग्गामा भवन बनाउन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार रिट खारेज गर्दै एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलेको हो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर सोमबार रिट नै खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक गरेको छैन । संक्षिप्त आदेश समेत प्राप्त नभएकाले रिट खारेज गर्दा लिएको आधार खुल्न सकेको छैन । तर सर्वोच्चले जारी विवाद सम्वन्धी रिट नै खारेज गरेकाले एमालेलाई भवन निर्माणका लागि कुनै वाधा र कानुनी रूपमा समस्या नहुने देखिन्छ ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले कात्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीनन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब एमालेले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ। यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण रोकिएको थियो ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने घोषणा गरेका थिए । उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास समेत गरेका थिए । तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि भवन निर्माण रोकिँदै आएको थियो ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। उक्त निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।