एकिकृत समाजवादी फुटाउने उदेश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि सारिदै

फागुन १७,काठमाडौँ । सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यदल बैठकले संसद्लाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकहरू उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन र प्रचलित कानूनलाई समय अनुकूल बनाउन विधेयक संसद् लैजाने विषयमा हिजोको बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो । यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ सम्बन्धी व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेकाले त्यसलाई जगाउन विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ २०७८ साल भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न प्रावधान राखेर ल्याइएको अध्यादेशको सहारामा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २०७८ साल असोज ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् ।

अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई नै विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ कानून संशोधन गर्न अघि बढेका छन् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रियसभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको हो ।