असोज ९,काठमाडौँ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरु अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर सरकारले प्राधिकरणलाई महत्वपूर्ण सबै योजनाहरु रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
पुनः दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सरकारले अर्को पत्र पठाएर रोकिएका काम अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सञ्चार मन्त्रालयबाट मंगलबार पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । पत्रमार्फत अध्यक्ष झालाई रोकिएका सबै योजनाहरु अघि बढाउन सक्ने गरी कार्यकारी अधिकार फिर्ता गरिएको छ ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगतमा दिइएका ४ बुँदे निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यो पत्रसँगै सरकारले प्राधिकरणलाई ‘कारबाही’ स्वरूप दिएको विगतको ४ बुँदे निर्देशन खारेज भएको छ । हाल सरकारले प्राधिकरणलाई केही महत्वपूर्ण निर्देशनहरु दिएको छ ।
प्राधिकरणलाई सबै कामहरु पारदर्शी बनान सरकारले भनेको छ । विशेष गरी लाइसेन्स वितरण र फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता नगर्न सजग गराइएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिन स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई सही ढंगले परिचालन गरेर सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्न पनि भनिएको छ ।
प्राधिकरणको काम कारवाहीबारे यसअघि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई कार्यान्यवनमा लैजान पनि निर्देशन दिइएको छ । अब प्राधिकरणले दुई साताभित्र प्राधिकरणभित्रका सुधारका लागि के(के गर्ने भन्ने कार्यायोजना पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
झाले भदौ २४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरण ठूलो बजेट भएको दूरसञ्चचार नियामक निकाय हो ।