भाद्र १, काठमाडौँ । ल्ला अदालतबाट लगातार सयौं मुद्दाको सुनुवाइ भएर पीडितले न्याय पाइसक्नुपर्नेमा एउटै मुद्दा वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ ।
एक वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वटा मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ थाले पनि सो प्रक्रिया बीचमै टुंगिएको छ । यो प्रक्रियाले अहिले देशभरका अदालतमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अदालतले गत वर्ष थालेको सो प्रक्रिया बीचमै रोकिएपछि ती मुद्दा अझै फछ्र्योट हुन सकेका छैनन् ।
बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहयोग गर्न भन्दै देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको एक वर्ष बित्दा पनि सो प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।
मुद्दाको प्रकृति हेरेर महिला र बालबालिकाको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरेर टुंगोमा पु¥याउने भने पनि वादी र प्रतिवादीका साक्षीका कारण ढिलाइ हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।
‘छिटो न्याय दिन सरकारी वकिल कार्यालय तत्पर छ तर प्रक्रियाके कारण ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अभियोगपत्र पेस भएलगतै साक्षी बुझ्न ढिलाइ हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुने गरेको हो ।’