पौष २१, काठमाण्डौँ । नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने बैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भयरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विज्ञले बताएका छन् ।
संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो दफाको उपदफा २ मा छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ ।’
यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । तर, कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन् । ती कम्पनीले नेपालमा एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनच्छिा देखाएका छन् ।