२५ वर्ष बित्यो, तर बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनेन

माघ १६, काठमाण्डौ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पहल थालेको २५ वर्ष बितेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनेको छैन । बरु ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल फोहोरले भरिएको मात्रै छैन, फोहोरको पहाड बनिसकेको छ । नजिकैको कोल्फु खोलामा फोहोरबाट निस्किएको हानीकारक ‘लिक्विड’ बग्छ । यही दूषित र हनिकारक पानी स्थानीयको भान्सासम्म पुगिरहेको छ ।

यसकारण ढिला
०५१ सालमै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको सरकारले ०६२ सालपछि बल्ल फिल्डमा काम थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो । आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए ।

सरकारले तत्कालका लागि दुई किलोमिटर वरको सिसडोलमा तीनवर्षे सहमति गरेर चार सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो । तर, सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक विरोध गरिरहे । सरकारले हरेक पटक ‘ललिपप’ देखाएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो ।

सम्झौताबमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० नै हुन सकेन । ०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम थाले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो र काम हुन पाएन । ०६८ सालमा डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो ।

बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्टनामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति ग¥यो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अएपछि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनबाट लगानी बोर्डले हात झिकेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा महानगरले नै चासो नदिएकाले फाइल फिर्ता गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘नयाँ ऐनअनुसार फोहोर व्यवस्थापनको काम बोर्डले हेर्दैन । त्यो स्थानीय तहकै जिम्मेवारी हो, त्यसैले नेप वेस्टसँगको परियोजना अघि बढाउने जिम्मा महानगरलाई नै दिएका हौँ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले साइन गरेको पिडिए, माइन्युटलगायत सबै कागजात महानगरलाई बुझाएका छौँ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।