माघ ३, काठमाडौँ । अनुसन्धानबाट यकिन भएको तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरिवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ । विद्यमान ऐनमा ५० लाखसम्म बिगो तथा जरिवाना असुल्नुपर्ने कसुरमा मात्र मुद्दा नचल्ने व्यवस्था थियो ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले बिगो तथा जरिवानाको रकम तत्कालै सरकारी कोषमा दाखिला हुने भएको छ । अब व्यवसायीले पनि तीन करोडसम्मको बिगो र जरिवानाको कसुरमा मुद्दा खेप्न नपर्ने भएको हो ।