भारतले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको प्रतिबद्धताको समिक्षा

माघ १५, काठमाण्डौँ । विसं २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पपछि भारतले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो अनुदान सहायता चार विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । आवास १०० मिलियन, शिक्षा ५० मिलियन, स्वास्थ्य ५० मिलियन र सांस्कृतिक सम्पदा ५० मिलियन । यी परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्न सन् २०१७ अगस्टमा जेपीएमसी संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति संयन्त्र स्थापना गरिएको थियो ।

भारत र नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धी संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको पाँचौं बैठक मिति २०८१ माघ १४ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेका थिए । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकार, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव नर्थ मुनु महावरले गरेका थिए भने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले गरेका थिए । बैठकमा भारत र नेपाल सरकारका अन्य कैयौं प्रतिनिधिहरू, परामर्शदाता र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा संलग्न अन्य सरोकारवालाहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

बैठकले नेपालमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गर्‍यो । बैठकले सन् २०२१ मा आवास क्षेत्र र सन् २०२४ मा शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत सहमति भएका परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा प्रशंसा गर्‍यो । स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भएको प्रगति उपर दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरे र यी क्षेत्रहरू अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने कुरामा सहमत भए ।

सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न पछिल्लो जेपीएमसी बैठक यता, भारत सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय सहित २६ वटा भन्दा बढी परियोजना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ वटा परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ३ वटा परियोजना हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यी परियोजनाहरुको लागत नेरु ३३५.०८ करोड रहेको छ । यसका साथै, यो अवधिमा नेरु १७३.४९ करोड बराबर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४३ वटा परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ९ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।

दुवै पक्षले पुनर्निर्माण परियोजनाले ल्याएको सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव खास गरी रोजगारी सिर्जना र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा
सुविधामा भएको विस्तारको सराहना गरे । अतिरिक्त सचिव नर्थले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ८ को गुइटोलस्थित सांस्कृतिक सम्पदा स्थल गुस्तल महाविहार पुनर्निर्माण परियोजनाको पनि भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणको क्रममा, उनले परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्नुभयो र उपभोक्ता समुदायका सदस्यहरूसँग कुराकानी गरे । दुवै पक्ष जेपीएमसीको अर्को बैठक उपयुक्त मितिमा आयोजना गर्न सहमत भए ।