फागुन २१, काठमाडौँ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयका कर्मचारीहरूले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा दबाब महसुस गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेको यस कार्यालय अहिले नयाँ ऐनको पर्खाइमा छ । समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ उपरको छलफलमा कार्यालयका कायममुकायम रजिष्ट्रार मणिराम भुसालले आन्तरिक जलमार्ग नियमन अनिर्वाय भइसकेको बताए ।
‘आन्तरिक पानीजहाज दर्ता र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम असाध्यै छिटो गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहनुभएको छ, यदि यी दुई काम छिटै नगरे हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार देशभित्र झण्डै एक सय ५० मोटरबोट सञ्चालनमा छन् । सञ्चालन भएका अधिकाङ्श मोटरबोट नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । तर कानुनको अभावमा अहिलेसम्म पानीजहाज निर्माण, सेवा सञ्चालन, दर्ता र बिमालगायतका सञ्चालन र नियमनका लागि कार्यालय असमर्थक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, हजारौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक समुन्द्रमा नाविक तथा कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको उनले बताए । ऐन नबन्दा तर त्यसका लागि नाबिक किताब ९सिमेन बुक० उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।