मंसिर १३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कामलाई तिव्रता दिन भन्दै यो आर्थिक वर्षका सुरुमै मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि पहिलो चार महिनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
नयाँ निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको शक्तिशाली सरकार भए पनि पहिलो आर्थिक वर्षमा अपेक्षित गति लिन नसकेपछि यो वर्ष प्रधानमन्त्रीले सुरुमै औपचारिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्रालयका कामहरुको निगरानीसमेत गरेका थिए । अन्य मन्त्रालय र निकाय त परै जाओस् स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेन ।
यसपटक मन्त्रीहरुले ‘चार महिनामा शतप्रतिशत काम दिन्छौँ’ भनेर गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्अझौता गर्ने २३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम गर्न सकेका छन् । अरु ५० प्रतिशत कट्न नसकेका १३ निकायमध्ये ५ मनत्रालयले २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५.७ प्रतिशत मात्रै काम गर्न सकेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्व कात्तिक मसान्तसम्म गोकर्ण विष्टले गरेका थिए । र पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकको कुल बजेटमध्ये ९५.२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । यसको नेतृत्व प्रदिपकुमार ज्ञवालीले गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
