पुष ३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट खर्चको विषयमा आफैले पनि चासो देखाएको समयमा अर्थसमितिले बैठक बोलाउनु अर्थपूर्ण भएको बताएका छन् ।
‘हामी यहाँ निर्देशन दिन होइन, लिन आएको हो, आज समितिमा छलफल भएर निर्देशन लिने हो,’ अर्थसमितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले भने ।
बजेट खर्चमा समस्याका लागि नियमावलीले समस्या परेको हो भने अर्थमन्त्रालयले फुकाउने र कानूनले समस्या पारेको हो त्यसको लागि संसदको सहयोग चाहिने समेत स्पष्ट पारे ।
विभिन्न मन्त्रालयमा खरिदको समस्या, निर्माण सामग्रीको समस्या, ठेक्का व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितताको समस्या रहेको खतिवडाको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पर्याप्तता नभएको उनको भनाइ छ ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा समयमा नै प्रस्तुत गर्ने र नियमावलीमा भएका केही कुराहरु ऐनमा नै व्यवस्थित गरेर जाने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले खरिदकर्ता पनि नतर्सिउन र सेवा दिनेले पनि सहजै निर्माणको सेवा दिन सकुन भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायीलाई पनि अनुशासित भएर स्रोत सुनिश्चितता भएको, पुँजी भएको, बजेट निकास भएको, निर्माण सामग्रीको अभाव नभएको, श्रम समस्या नभएको, इआईए नभएको, कुनै पनि समस्या नभएको आयोजन पनि कार्यान्वयन नहुने स्थितीमा जवाफदेही बनाउने, खरिदको प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउने उनले बताए ।
अहिले कर्मचारीतन्त्र तर्सिएको हो की जस्तो देखिएको जस्तो लागेको पनि बताए ।
‘हामी असल काम गर्नको लागि कोहीसँग पनि तर्सिनु पर्दैन भन्ने कुरालाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा राख्ने छौं । असल नियतले गरेको कामलाई संरक्षण गरेर जानेगरि ऐन ल्याउने पनि बताए,’ उनले भने ।
वनक्षेत्र संघीय सरकारको क्षेत्रमा पर्ने भन्ने तर कतिपय नदी व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।
‘यति धेरै निर्माणको काम अघि बढाउँदै छौं, अब नदिजन्य निर्माण सामग्रीले मात्रै गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान हुँदैन । हामीले वातावरणलाई असर नपर्ने गरी निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि फरक ढंगले पनि सोच्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।
‘कुनै न कुनै पहाड नफोडी हामीले खोजेको निर्माण सामग्री पाउन सक्दैनौं, यसमा संसदीय समितिले मार्गदर्शन गरुन्,’ उनले भने ।
उनले विमानस्थल निर्माण, रेलवे निर्माणलगायतका निर्माणका काममा धेरै गिट्टी बालुवा चाहिन्छ, भारतीय अनुदानमा रेल्वे बनाउन लागेको र गिट्टी पनि भारतबाट नै ल्याएको भन्दै यस्तो स्थिती नरहने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
तल्लो तहमा जग्गा प्राप्तीलाई सहज नबनाएको खण्डमा समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । त्यहीकारण गत वर्ष स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएर ६० प्रतिशत फिर्ता आएको बताए ।
यो वर्ष गतवर्ष फ्रिज भएको धेरै बजेट खर्च भएको कारण यो वर्ष धेरै हुन नसकेको बताए ।
बैठकमा मन्त्री खतिवडाले हामीले कतिवटा सडक बनाउन लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘सडक बनाउने काममा ८ वटा निकाय संलग्न छौं, आर्थिक, वित्तीय रुपले सम्भाव्य हो कि होइन, वित्तीय रुपले धान्न सकिने हो की होइन ?’
‘भौतिक पूर्वाधारले सडक बनाउनु पर्यो, सहरी विकासले पनि सडक बनाउँछ, महानगर, नगरपालिका, स्थानीय तह, संघीय मामिला मन्त्रालय, औद्योगिक पूर्वाधारको नाममा उद्योग मन्त्रालयले पनि सडक बनाउने गरेको छ । सिँचाइले पनि सडक बनाएको छ । ७६१ सरकारले नै सडक बनाउने गरेको छ,’ उनले भने ।
‘मैले योजना आयोगसँग सडकको सम्पूर्ण रणनीतिक कुरा गरेको छु, सडक निर्माणमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सडक भन्ने हुँदैन, त्यसरी जाने तयारीमा छौं । यसको लागि समितिले निर्दीष्ट गरोस,’ खतिवडाले भने ।
बैठकमा मन्त्री खतिवडाले यो वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याएर भदौ १५ भित्रमा कार्यविधि बनाउने भनेपनि त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले मोटामोटी बनेपनि समय लागेको बताए ।
उनले आयोजनाको प्राथमिकिकरणमा पनि समय लागेको बताए । अहिले आयोजना पनि केहीलाई छोडनुपर्ने त केहीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर गएपछि ससर्त
अनुदानको आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संघीयता अनुरुपको बढी स्रोत तल दिने काम कम हुने उनको भनाइ छ ।
ती आयोजना संघले नै बनाउने हो भने स्रोत पनि माथि नै राख्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
