असार ८, काठमाडौँ । तेइस महिनादेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम सात वर्षको समयसीमाको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी र सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले फरक मत दर्ता गरेका छन् । सोबाहेकका अन्य व्यवस्थामा भने सहमतिबाटै पारित भएका हुन् । विधेयकका अन्य केही व्यवस्थामा नेपाल मजदुुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालका पनि फरक मत छन् । समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत रहेको छ ।
संम्बन्धित समचार
-
शेयर बजारमा आज : धेरै कारोबार गर्ने, कमाउने र गुमाउने कम्पनीहरु कुन-कुन हुन् ?
बैशख १७, काठमाण्डौँ । यो दिन पोखरा फाइनान्स कम्पनीको सर्वाधिक सेयर कारोबार भयो । यो कम्पनीको... -
शेयर बजार झिनो अंकले बढ्यो, सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३५१.९५ विन्दुमा पुग्यो !
बैशाख १७, काठमाण्डौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्च नेप्से मा झिनो अंकको... -
‘अबको बजेटले जोखिममा परेका महिला, बालबालिकालाई समेट्छ’ : मन्त्री चौधरी
बैशाख १७, काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका,...