चैत्र १,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (सिके राउत्त) सँग सरकार विच भएको सम्झौतमा न्यायपालिकाको शंकास्पद भूमिका रहेको खुलासा गरेका छन ।
सरकारले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर देशमा फेरी गृहयूद्ध निम्ताउन खोजेको उनको आरोप छ ।
नेपाल टेलिकम वर्कस यूनियन प्रदेश न १ को १२औ क्षेत्रीय अबिधेशनलाई शुक्रवार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै डा.कोइरालाले भने “यो सम्झौताले न्याय क्षेत्रको बिश्वसनियता माथी प्रश्न खडा गराएको छ ।” मैले जनतालाई भन्नै पर्छ डा.कोइरालाले भने ,“ राउत्तसँगको सम्झौता न्यायपालिका र सरकारको ग्रान्ड डिजाइनमा आएको हो । ” अदालतले छोडेको भोलीपल्टै आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई सुइको समेत नदिई कसरी सहमति हुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भने ,“ यो घटनाले न्यायपालिका निष्पक्ष बन्न सकेन । ”
मधेशलाई बेग्लै देश बनाउँछु भन्दै हिडेका राउत्तसँग सम्झौत गर्ने र विप्लब माओवादीलाई प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको रवैयाले देश फेरी गृहयूद्धको भूमरीमा फसेको कोइरालाले बताए । सरकारले बिप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएर ठूलो भूल गरेको उनको कथन थियो ।
कांग्रेसले पनि कुनै बेला प्रचण्ड, बाबुराम र बादललाई आतंककारी घोषण गरेको स्मरण गर्दै उनले भने , आतंकारी घोषणा गर्दै र प्रतिबन्ध लगाउदैमा निकास निस्कदैन । तत्कालीन माओवादीलाई कांग्रेसले सहमति र सहकार्य गरेरै राजनीति मूल धारमा ल्याएको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिप्लवलाई प्रतिबन्ध होइन वार्तामा ल्याउन सुझाव दिए । अहिलेको राजनीतिक समाधान भनेकै बार्ता हो उनले भने , प्रतिबन्ध र आतंककारी घोषणा गरेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा बिप्लवलाई यथासक्य चाडो वार्ताको टेवुलमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरे ।
मधेशमा जनअभिमत गरेर जाने गरि सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई टुक्राउन खोजेको उनको आरोप छ । जनअभिमत भनेकै जनमत संग्रह हो कोइरालाले भने , “यो लाटोले समेत बुझ्ने भाषा हो । ” सिके राउत्तसँग जस्तो सुकै सहमति गरे पनि सरकारले उसका हरेक गतिविधि नियालेर जानुपर्ने कोइरालाले बताए । जनकपुरमा पुग्दा राउत्तका कार्यकर्ताले एशियाकै अर्को नयाँ देश गठन भएको नाराले देशको सर्वभौमसत्ता र अखण्डतामा ठेस पुगेको उनले दुखेसो गरे ।
