भाद्र ३०, काठमाण्डौ । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेकाहरूलाई घर बनाउन र खेती गर्न जग्गा दिने प्रावधानसहित भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ को अठारौं संशोधन गर्न लागिएको छ । कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर उक्त नियमावली सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छ ।
कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने विधायन समितिले अध्ययन गरेर चाँडै मुख्यसचिवले उक्त संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले पनि पठाएपछि नियमावली मन्त्रिपरिषदमा गएको हो । प्रस्तावित नियमावलीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
जसअनुसार अब आवास प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा १३० वर्गमिटर अर्थात् ४।०९ आना ७।६८ धुर जग्गा पाउने छन् । अन्य क्षेत्रमा बढीमा ३४० वर्गमिटर अर्थात् १०।६९ आना एक कठ्ठा जग्गा पाउने छन्।
