पुस २३, काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्ते लिखतका सम्बन्धमा आफ्नो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । दुई वर्षदेखिको अनुसन्धान सकेर बिहीबार छुट्टाछुट्टै चारवटा मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाइएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए ।
सरकारी लिखत कीर्ते फौजदारी कसूर हुने भएकाले यसअघि सीआईबीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिई अनुसन्धान थालेको थियो ।त्यही अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई बुझाइएको हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा कति जना आरोपित छन् र ती को को हुन् भनेर खुलाइएको छैन । “हामीले आवश्यक अनुसन्धान गरेर सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएका छौं,” प्रवक्ता महतोले भने, “अब आधार, प्रणाणहरू के–के छन् भनेर सरकारी वकीलको कार्यालयले हेर्छ, अनि मागदाबी पुग्नेरनपुग्ने प्रमाण हेरेर अभियोगपत्र दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गर्छ ।” सरकारी वकीलको कार्यालयले बिहीबार प्रतिवेदन दर्ता गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ ।
यो मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुन्छ । त्यसैले २७ पुसभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नैपर्छ । हदम्याद नजिक आइसकेकाले प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
सीआईबीले दुई वर्षदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको थियो । चार वटा फरक फरक मुद्दा अनुसन्धान गरिएको छ । त्यसअघि सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको आधारमा अनुसन्धान थालेको हो । समितिले जग्गामा सरकारी लिखत कीर्ते भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
यसमा दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ । ब्यूरोले पुसको पहिलो साता काठमाडौंबाट रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघिका प्रतिवेदनले २०४९ देखि २०६९ सालसम्म ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा सम्बन्धी लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार यो मुद्दा सीआईबी र अख्तियारले हेरिरहेको छ ।
