फागुन १,काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको नेतृत्वमा भएका केही कामले श्रम र रोजगार क्षेत्रमा केही आशा बढाएको छ ।
देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने उदेश्यअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतका महत्वपूर्ण काम सुरु भैसकेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेका लागि पनि सरल, सहज र सुरक्षित उपायको लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
यसबीचमा मलेशिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएको छ । जापान, ओमान, मरिसस र कतार लगायतका देशहरूसँग पनि द्वीपक्षीय श्रम समझदारीको लागि पहल भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्ष दिनमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा भएका मुख्य काम
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
सरकारले गएको मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको छ । मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाताको सूचीकरण सुरु भैसकेको छ । आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । सूचीकरणपछि रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस योजनामा सहभागी भएपछि कामदारले औषधी उपचार,स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा रवृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा पाउनेछन् । कामदारले पेन्सन या उपदान रोज्न पाउँछन् ।
श्रमिकको पारिश्रमिक
श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ज्याला ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भूक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा बापतको रकम समेत बढाइएको । यसैगरी चिया क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि निर्धारण भई कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सबैलाई रोजगार दिने र रोजगार दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने वर्तमान सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनिसकेपछि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ ।
बेरोजगारको संख्या संकलन गरी उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिन ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको खटिंदैछन् । रोजगार संयोजक नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउन सूचना प्रणाली सुरु भएको छ । श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति समेत अनलाइन प्रणालीबाट नै थाहा पाउन मिल्ने गरी गएको असोज १५ देखि यस्तो सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो ।
यो प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार विभाग¸ अध्यागमन विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरुसँगको आवद्वताले कार्य सम्पादनमा हुने दोहोरोपन हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध हुने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै सूचनाको पर्याप्त उपलब्धताले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको¸ कार्यक्षमता बढेको¸ अनुगमन प्रभावकारी भएको तथा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा वस्तुगत आधारमा गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको दावी छ ।
श्रम स्वीकृति लगायत सेवाको विकेन्द्रिकरण
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनु पर्ने श्रम स्वीकृतिलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरेको छ । अघिल्लो बुधबार मात्र प्रदेश १ को विराटनगरबाट यो सेवा सुरु भएसँगै सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ ।
यसअघि काठमाण्डौको ताहाचलमा मात्रै रहेको यो सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई सेवा लिन सहज भएको छ । ताहाचलमा हुने गरेको घुईंचो पनि कम भएको छ ।
