कार्तिक १०, काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गरी महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको विद्युत महशुल समायोजनको नयाँ दर आगामी मंसिरदेखि लागू हुनेछ । नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गर्दै आयोगले समग्र रुपमा बिजुलीको महशुल घटाइएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार गार्हस्थ्उ वर्गका साथै सिँचाइको बिजुली महशुल घटेको छ भने औद्योगिक ग्राहकको हकमा वर्षा र हिउँदका साथै पिक र अफ पिकको आधारमा केही हेरफेर गरेपनि अधिकांश महशुल दर यथावत् राखिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार ५ एम्पेयरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछन् तर उनीहरुले सेवा शुल्क (डिमाण्ड चार्ज) ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । आयोगले हाल सिंगल फेजका लागि ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको लागि नौवटा विभिन्न समूह (स्ल्याब) को आधारमा महशुल निर्धारण गर्ने गरेकोमा घटाएर ६ मा झारी विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी महशुल दर घटाएको जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ० देखि २०, २१ देखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि २५० र २५१ देखि माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरी बढी विद्युतीय चुल्होको लागि उपयोग हुने १०१ देखि माथिको महशुल दर घटाइएको छ । यसमा प्रति युनिट ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म घटाइएको छ ।
गार्हस्थ्य वर्गले गाउँमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ४ सय भोल्टको थ्री फेजको लाइनका लागि चार सय युनिटसम्म खपतमा प्रतियुनिट ११.५० र चार सय युनिटमाथि १२ रुपैयाँ रहेकोमा अब वर्षामा प्रति युनिट १०.५० र हिउँदमा ११.५० रुपैयाँ फरक फरक महशुल कायम गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।
सिँचाइ ग्राहकको लागि भने करिब ८० प्रतिशतसम्म घटेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार घरायसी तल्लो वर्गको २३०/४०० भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा सिँचाइका लागि पानी तान्न हाल प्रति युनिट ४.३० रहेकोमा घटाएर २.२५ रुपैयाँ, ३३ केभीका ग्राहकका लागि पानी तान्न ४.८० रुपैयाँ रहेकोमा २.५० रुपैयाँ तथा ११ केभीका ग्राहकका लागि ४.९० रुपैयाँ रहेकोमा घटाएर २.६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको हकमा न्यूनतम शुल्कमा एक सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरी यथावत राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीले समेत डिमाण्ड शुल्क बढाउन नहुने बताउँदै आएका थिए ।
